प्याक्स सिलिकाको खतरनाक पक्ष: नेपालले फिलिपिन्सको अनुभवबाट के सिक्ने ?

काठमाडौं । एक्काईसौं शताब्दीको विश्व राजनीति सिमानाको सुरक्षा र परम्परागत सैन्य शक्तिमा मात्र सीमित छैन ।

वर्तमान विश्वमा शक्तिको नयाँ मानक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेमिकन्डक्टर चिप्स र विशाल डेटा केन्द्रहरू बनेका छन् । यसै सन्दर्भमा अमेरिकाले अघि सारेको प्याक्स सिलिका अवधारणाले विश्वभरि नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

खासगरी फिलिपिन्सको न्यु क्लार्क सिटीमा अमेरिकाले राखेको विवादास्पद प्रस्तावले नेपाल जस्ता उदीयमान डिजिटल अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि गम्भीर बहसको ढोका खोलिदिएको छ ।

अमेरिकाले फिलिपिन्सको १६ सय हेक्टर औद्योगिक क्षेत्रमा आफ्नो मुलुकको ‘कमन ल’ लागू गर्नुपर्ने र त्यहाँका कर्मचारीलाई ‘कूटनीतिक उन्मुक्ति’ दिनुपर्ने माग गरेपछि यसले आधुनिक युगको नयाँ स्वरूपको प्राविधिक उपनिवेशवादबारे चिन्ता बढाएको छ ।

वाशिङटनको यो पछिल्लो प्रस्तावले फिलिपिन्सलाई आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताबीचको सन्तुलन मिलाउने चुनौतीपूर्ण कठिन मोडमा उभ्याइदिएको छ । अमेरिकाले फिलिपिन्सको मनिलाभन्दा केही उत्तरमा पर्ने क्षेत्रलाई एउटा उच्च प्रविधि केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसलाई प्याक्स सिलिका रणनीतिको मेरुदण्ड मानिएको छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालमा पनि ठूला डेटा सेन्टरहरू र प्रविधि पार्कहरू स्थापना गर्न गहिरो चासो देखाएको छ । नेपालमा उपलब्ध प्रचुर र तुलनात्मक रूपमा सस्तो जलविद्युत् अनि उच्च हिमाली भेगको चिसो जलवायु डेटा सेन्टरका लागि विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छन्

यो अवधारणा वास्तवमा चीनको बढ्दो प्राविधिक प्रभुत्व र विशेषगरी विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा बेइजिङको एकाधिकारलाई तोड्ने अमेरिकी दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा हो । तर, यस रणनीतिका शर्तहरू कठोर र असामान्य भएकाले फिलिपिन्सका सरकारी निकायहरू, विशेषगरी बेसेस कन्भर्सन एन्ड डेभलपमेन्ट अथोरिटी (बीसीडीए), ले यसलाई सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार भन्दै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

एउटा व्यावसायिक प्रविधि क्षेत्रलाई विदेशी दूतावास सरहको दर्जा दिनु र त्यहाँ स्थानीय कानुन पूर्णतः निलम्बन गर्ने शर्त राख्नु कुनै पनि स्वाभिमानी राष्ट्रका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

अमेरिकाले यस्तो माग किन राख्यो भन्ने कुराको गहिराइमा पुग्दा नेपालले पनि आफ्ना आगामी डिजिटल नीतिहरूमा गम्भीर विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

अमेरिकी लगानीकर्ताहरू र वाशिङटनका नीति निर्माताहरूको मुख्य चिन्ता विकासोन्मुख देशहरूको अस्थिर नियामक वातावरण हो । फिलिपिन्समा विगतका दशकहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र एक प्रशासनले गरेका सम्झौता अर्को नयाँ प्रशासनले उल्ट्याउने वा पुनरवलोकन गर्ने प्रवृत्तिले विदेशी लगानीकर्तालाई सशंकित बनाएको छ ।

अर्बौं डलर लगानी हुने डेटा केन्द्र र एआई पूर्वाधारहरूका लागि दशकौंसम्मको कानुनी सुनिश्चितता अनिवार्य हुन्छ । अमेरिकाले फिलिपिन्सको अदालत र कर्मचारीतन्त्रमा विश्वास नगरेकै कारण त्यहाँ आफ्नै कानुन लागू हुनुपर्ने अडान राखेको देखिन्छ । हुन पनि प्रविधिको क्षेत्र तीव्र गतिमा परिवर्तन हुनाले त्यहाँ प्रशासनिक ढिलासुस्ती वा कानुनी अल्झनले केही महिना मात्रै ढिलाइ भए पनि लगानीकर्तालाई अर्बौंको क्षति हुन सक्छ ।

नेपालको हकमा यो विषय झन् सान्दर्भिक बनेको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालमा पनि ठूला डेटा सेन्टरहरू र प्रविधि पार्कहरू स्थापना गर्न गहिरो चासो देखाएको छ । नेपालमा उपलब्ध प्रचुर र तुलनात्मक रूपमा सस्तो जलविद्युत् अनि उच्च हिमाली भेगको चिसो जलवायु डेटा सेन्टरका लागि विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छन् ।

तर, प्याक्स सिलिकाको छत्रछायाँमा हुने यस्ता लगानीले नेपालको कानुनी र भूराजनीतिक सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ । अमेरिकाले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ऊर्जा र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेको छ । त्यसमा पनि अमेरिकाको कानुन नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने भनेकाले विवाद उठेको थियो ।

अब अमेरिकाको रणनीतिक नजर डिजिटल पूर्वाधारमा केन्द्रित छ । भोलि अमेरिकाले नेपालमा पनि डेटा सेन्टर स्थापना गर्दा फिलिपिन्समा जस्तै विशिष्ट कानुनी उन्मुक्ति वा नेपाली कानुनभन्दा माथिको अधिकार माग गर्यो भने हाम्रा कमजोर राज्य संयन्त्रहरूले त्यसलाई कसरी सामना गर्लान् ?

यो आर्थिक लगानीको विषय मात्र होइन । यो नेपालको डिजिटल सार्वभौमसत्ता र डेटा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो ।

अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो विश्वासिलो साझेदार बनाउन खोज्नुको पछाडि नेपालको समृद्धिको चाहनाभन्दा बढी बेइजिङसँगको प्राविधिक र सामरिक युद्ध जित्ने दाउ हुनसक्छ

चीनलाई प्रविधि र महत्त्वपूर्ण खनिजको क्षेत्रबाट विश्व बजारमा एक्ल्याउनु प्याक्स सिलिकाको मूल उद्देश्य हो । फिलिपिन्स विश्वकै दोस्रो ठूलो निकल उत्पादक राष्ट्र हो । निकल आधुनिक प्रविधि, विशेषगरी विद्युतीय सवारी र उन्नत ब्याट्री, का लागि अनिवार्य धातु हो । फिलिपिन्सको यो स्रोत चीनको हातमा नपरोस् र प्रशोधन पनि अमेरिकामैत्री क्षेत्रभित्रै होस् भन्ने अमेरिकाको चाहना हो ।

नेपालमा पनि युरेनियम लगायतका कतिपय रणनीतिक खनिजहरू छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, चीन र भारतको बीचमा रहेको हाम्रो विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति छ । अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो विश्वासिलो साझेदार बनाउन खोज्नुको पछाडि नेपालको समृद्धिको चाहनाभन्दा बढी बेइजिङसँगको प्राविधिक र सामरिक युद्ध जित्ने दाउ हुनसक्छ ।

अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका ज्याकोब हेलबर्ग जस्ता प्रभावशाली अधिकारीहरूले यस अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । विश्वका अन्य देशहरूलाई अमेरिकी प्रविधि र नियमहरूको साँचोमा पूर्णतः ढाल्नु यस अभियानको स्पष्ट उद्देश्य हो ।

फिलिपिन्सको बीसीडीएका प्रमुख जोशुवा बिकाङले अमेरिकी प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दा मार्मिक ऐतिहासिक सन्दर्भको स्मरण गराएका छन् । सन् १९९२ सम्म फिलिपिन्समा अमेरिकाका विशाल सैन्य आधार शिविरहरू थिए । दशकौं लामो राजनीतिक र सामाजिक संघर्षपछि फिलिपिन्सले ती जमिन फिर्ता लिएर आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेको थियो । अहिले आएर फेरि प्रविधि विकास र एआई हबको नाममा तिनै जमिनमा अमेरिकी झण्डा र अमेरिकी कानुन फर्काउन खोज्नु अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण र अपमानजनक कार्य भएको बिकाङको भनाइ छ ।

नेपालले पनि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव झेल्दै आएको छ । प्रविधिको नाममा आउने यस्ता वैदेशिक प्रस्तावहरूले कतै हामीलाई पनि कुनै एउटा सैन्य वा प्राविधिक गुटको पक्षमा निर्विकल्प रूपमा उभिन बाध्य त पार्दैनन् भन्ने डर छ ।

एआई र सेमिकन्डक्टरको शक्ति सन्तुलन बदल्ने अमेरिकी चाल, चीन-भारत बाहिरै

अमेरिकी लगानीकर्ताहरू निजी क्षेत्रबाट आएका हुन् र उनीहरू केवल नाफा एवं कानुनी सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छन् । चीनका राज्य–नियन्त्रित कम्पनीहरूले जस्तो भूराजनीतिक जोखिम मोल्न अमेरिकी निजी प्रविधि दिग्गजहरू तयार हुँदैनन् । त्यसैले उनीहरू सरकारसँग यस्तो ग्यारेन्टी माग्छन् जुन कुनै पनि निर्वाचन वा सत्ता परिवर्तनले हल्लाउन नसकोस् ।

फिलिपिन्सको उदाहरणले के देखाउँछ भने कुनै देशले आफ्नो आन्तरिक कानुनी प्रक्रिया, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र नीतिगत स्थिरतामा सुधार गर्दैन भने विदेशी शक्तिहरूले त्यस देशको सार्वभौमसत्तामाथि नै सौदाबाजी गर्न थाल्छन् ।

नेपालमा पनि लगानीको वातावरण बनाउने नाममा पटकपटक अध्यादेशमार्फत कानुनहरू परिवर्तन गर्ने दबाब आइरहेका हुन्छन् । तर, विकासको मोहमा देशको कानुन नै कुनै विदेशी शक्तिलाई सुम्पिने कुरा आत्मघाती कदम बाहेक केही हुन सक्दैन।

भूराजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा प्याक्स सिलिका डिजिटल ‘भेन्डर लक–इन’ जस्तै हो । यसमा सहभागी हुनुको अर्थ व्यावहारिक रूपमा ह्वावे वा अन्य चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्नो बजार र पूर्वाधारबाट पूर्णतः निषेध गर्नु हो । नेपालको उत्तरी छिमेकी प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वव्यापी महाशक्ति हो र उसको प्रविधि तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । अमेरिकाको प्याक्स सिलिका अन्तर्गत बस्दा कडा ध्रुवीकरणमा फस्नु नेपालका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

सस्तो र भरपर्दो चिनियाँ प्रविधि त्यागेर महँगो अमेरिकी प्रविधि अपनाउनुपर्ने र त्यसको बदलामा केही रोजगारी र विश्वासिलो साझेदारको प्रमाणपत्र मात्र पाउनु कत्तिको बुद्धिमानी होला ? यो प्रश्न फिलिपिन्समा अहिले सडकदेखि सदनसम्म तातो बहसको विषय बनेको छ । फिलिपिन्सका किसान आन्दोलनकारीदेखि बुद्धिजीवीहरूसम्मले यसलाई देशको जमिन र प्राकृतिक स्रोतको बिक्री भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय डेटा सेन्टर नीति बनाउँदा वा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा केही आधारभूत कुरामा अडिग रहनुपर्छ । पहिलो, कुनै पनि वैदेशिक लगानीको प्रविधि पार्क वा डेटा हबमा नेपालको राष्ट्रिय कानुन, कर प्रणाली र सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार अक्षुण्ण रहनुपर्छ ।

दोस्रो, वास्तविक प्रविधि हस्तान्तरणको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा हामी विदेशी कम्पनीका लागि डेटा भण्डारण गर्ने गोदाम वा सस्तो श्रम शक्ति उपलब्ध गराउने माध्यम मात्र बन्नबाट बच्नेछौं ।

नेपालका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नीतिहरूको अस्थिरता हो । नेपालको छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने सरकार र ती सरकारका फरक–फरक स्वार्थ विदेशी लगानीकर्ताहरू डराउने मुख्य कारण हुन्

तेस्रो, नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै मल्टी–भेन्डर रणनीति अपनाउनुपर्छ । यसले गर्दा हामी कुनै एक देशको प्राविधिक एकाधिकार वा राजनीतिक दबाबको बन्धक बन्नुपर्दैन ।

चीनले विश्वको डिजिटल आपूर्ति शृंखलामा कब्जा जमाएको र यसलाई तोड्न प्याक्स सिलिका अनिवार्य भएको अमेरिकी अधिकारी ज्याकोब हेलबर्गको तर्क छ । तर, यसको कार्यान्वयनको तरिका भने पुरानो औपनिवेशिक शैलीको देखिन्छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा ईस्ट इन्डिया कम्पनीले व्यापारको नाममा जसरी स्थानीय कानुनभन्दा माथि रहेर आफ्नै क्षेत्राधिकार कायम गर्थ्यो, अहिलेका प्रविधि कम्पनीहरूले पनि त्यस्तै ‘डिजिटल इन्क्लेभ’ बनाउन खोज्नु आधुनिक लोकतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती हो।

ट्रम्प प्रशासनले यस योजनालाई चीनसँगको व्यापार युद्धको मुख्य हतियार बनाउन खोजेको छ । यसको अर्थ हुन्छः यो विशुद्ध व्यापारिक परियोजना नभएर गहिरो सामरिक रणनीतिको हिस्सा हो ।

नेपालका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नीतिहरूको अस्थिरता हो । नेपालको छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने सरकार र ती सरकारका फरक–फरक स्वार्थ विदेशी लगानीकर्ताहरू डराउने मुख्य कारण हुन् ।

हामीले आफ्नो कानुनी प्रणालीलाई सुदृढ, निष्पक्ष र विलम्बरहित बनाउन सक्यौं भने कुनै पनि विदेशी शक्तिले हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठाउने वा आफ्नै कानुन लागू गर्ने आँट गर्ने छैन । फिलिपिन्सले अमेरिकी प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने साहस देखाएर प्रविधिमा जतिसुकै पछाडि भए पनि राष्ट्रको आत्मसम्मान र कानुनी सर्वोच्चतासँग सम्झौता गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ ।

प्याक्स सिलिका र यस्तै खालका विश्वव्यापी पहलहरूले नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै दिएका छन् । हामीले प्रविधिमा फड्को मार्नैपर्छ, डेटा सेन्टरहरू बनाउनैपर्छ र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगमा आफूलाई अनुकूल गराउनैपर्छ ।

तर, यस प्रक्रियामा हामी कुनै एउटा महाशक्तिको डिजिटल जासुसीको अखडा वा अर्को महाशक्तिलाई चिढ्याउने माध्यम बन्नुहुँदैन । नेपालले आफ्नो जलविद्युत् र भौगोलिक अवस्थितिलाई आफ्नो कमजोरी नभई सामर्थ्य बनाउनुपर्छ ।

फिलिपिन्सको न्यु क्लार्क सिटीको घटनाले हामीलाई महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । त्यो के भने प्रविधिको चमकधमकमा हामीले आफ्नो धरातल र राष्ट्रिय स्वाधीनता बिर्सन हुँदैन । उच्च प्रविधि र एआईको युगमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मात्र यस्ता विश्वव्यापी गठबन्धनहरूमा सहभागी हुनुपर्छ ।