बजेटले अब अर्थतन्त्रको दिशा बदल्नुपर्छ

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट एउटा सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र होइन । यो तीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत हुँदैछ ।

मार्च २०२६ मा जनादेश पाएको नयाँ सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट यही हो । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको, उत्पादनशीलता विकल्पहीन ढंगले खुम्चिएको र लगानी विस्तार रोकिएको अवस्थामा यो बजेट आउँदैछ । त्यसमाथि, नोभेम्बर २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछिको पहिलो आर्थिक खाका यही बजेटले प्रस्तुत गर्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अब नेपालको आर्थिक मोडेल पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । विप्रेषण, आयात र उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन सक्दैन ।

उत्पादनशील उद्योग, निर्यात, रोजगारी र उद्यमशीलतामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । किनभने स्तरोन्नतिपछिको विश्व प्रतिस्पर्धामा टिक्ने आधार भनेकै उत्पादन क्षमता हो ।

तर अहिले औद्योगिक उत्पादन ४० प्रतिशत क्षमतामा सीमित छ । निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन अवस्थामा पुगेको छ । कुल ग्राहस्थ पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान चार वर्षमै २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको छ । बजारमा माग छैन, लगानी विस्तार रोकिएको छ र खराब कर्जा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई दोषी देखाएर होइन, साझेदार मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

मध्यपूर्वमा विकसित संकटले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, विदेशी मुद्रा आम्दानी र समग्र आर्थिक गतिविधिमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । अनुमान अनुसार यसले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झण्डै १.८ प्रतिशत बराबरको असर पार्न सक्छ ।

त्यसमाथि, २०४५ सालपछि नेपालको जनसांख्यिक लाभ पनि क्रमशः समाप्त हुँदै जानेछ । त्यसैले अब ‘रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्र’ बाट ‘उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्र’ तर्फ जानुको विकल्प छैन ।

यसका लागि स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । ‘स्वदेशी मन, स्वदेशी भन र स्वदेशी बन’ भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

अब नीतिगत स्थिरता र कर प्रणालीमा विश्वास निर्माण अनिवार्य भएको छ । नेपालमा दुई दशकमा औसत आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुँदा करको वृद्धि दर ११ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जुन दक्षिण एशियाकै उच्च कर भारमध्ये एक हो । तर करको उच्च दरले राजस्व मात्र बढाएको छैन, अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन पनि बढाएको छ ।

हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएको छ । त्यसैले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गरिनुपर्छ । राजस्व प्रशासनलाई स्थायी, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गरिनुपर्छ । कर कानून भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति दिइनुपर्छ ।

आर्थिक कसुरलाई फौजदारी अपराधसरह व्यवहार गर्ने अहिलेको सोचले व्यवसायिक वातावरण बिगारेको छ । आर्थिक गतिविधिमा त्रुटि भए आर्थिक जरिवाना हुन सक्छ, तर उद्यमशीलतालाई अपराधीकरण गरिनु हुँदैन ।

अब नेपालले स्तरोन्नतिपछिको प्रतिस्पर्धाका लागि विशेष ‘पोस्ट एलडीसी कम्पिटेटिभ प्याकेज’ ल्याउनुपर्छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच क्रमशः घट्नेछ ।

ढुवानी लागत, उत्पादन लागत र वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन अझै कमजोर प्रतिस्पर्धामा पुग्ने जोखिम छ । त्यसैले निर्यातजन्य उद्योग, विशेषगरी कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्ट उद्योगका लागि दीर्घकालीन एकीकृत नीति आवश्यक छ।

साथै, नेपाली कम्पनीहरूले निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार हुन मद्दत गर्छ ।

आज व्यवसाय सञ्चालनभन्दा धेरै कठिन ‘व्यवसाय जोगाइराख्नु’ भएको छ । निजी क्षेत्र विभिन्न निकायको दोहोरो–तेहोरो नियमन, कमजोर सेवा प्रवाह, ढिलो निर्णय र अस्थिर नीतिबाट थाकेको छ । त्यसैले डिजिटल सेवा प्रवाह, सुशासन र एकद्वार प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

खुला सीमाका कारण भइरहेको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकाय स्पष्ट तोकी उत्तरदायी बनाइनुपर्छ । साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति अन्त्य गर्न तत्काल नीति सुधार आवश्यक छ ।

रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि पीपीपी र निजी क्षेत्रमैत्री विशेष स्किम ल्याइनुपर्छ । ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, पूर्वाधार, टनेल तथा औद्योगिक क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा बीओटी र पीपीपी मोडेल प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । भायबिलिटी ग्याप फण्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।

कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । नेपाललाई अब केवल उपभोक्ता बजार होइन, उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउनुपर्छ ।

‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ केवल मागहरूको सूची होइन । यो सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर लगानी, रोजगारी, उत्पादनशीलता र आर्थिक वृद्धि कसरी बढाउने भन्ने साझा राष्ट्रिय रूपरेखा हो ।