काठमाडौं । बजेट निर्माणका लागि सिलिङ निर्धारणदेखि आयोजना सिफारिससम्मको काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्दै आएको छ । सरकारले पनि योजना आयोगको आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिने नीति अपनाएको छ । तर, व्यवहारमा भने यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, बजेट निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हुने भएकाले आयोजना बैंकमा भएका र नभएका दुवै खाले आयोजनामा बजेट राख्ने अभ्यास छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पनि आयोजना बैंकमा पर्याप्त आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । यस पटक पनि बजेट बनाउने काममा अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रीलाई निर्देशन दिने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना बैंकमा नभएका आयोजनालाई बजेट नदिने दाबी गरि नै रहेको छ । खासगरी पर्याप्त पूर्वतयारी गरिएका आयोजनालाई पनि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र पहुँचका भरमा आयोजनामा बजेट पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आयोजना बैंकमा परियोजना प्रविष्टीलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
आयोजना बैंकमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले मात्र आयोजना प्रविष्ट गराउन पाउँछन् । ती मन्त्रालय र निकायहरूले पनि मातहतका कार्यालयबाट तयारी पूरा भएका (तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने), क्रमागत र नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि भनेर आयोजनाहरू बैंकमा राख्ने गरेका छन् ।
यही अभ्यासअनुसार सरकारले आयोजना बैंकमा नभएका आयोजनालाई बजेट नदिने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कडाइ गर्ने बताएको थियो । तर, पछि बजेटमा परेका आयोजनालाई नै पुनः आयोजना बैंकमा समावेश गर्ने काम भएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले पटक-पटक आयोजना बैंकमा आयोजना थप गर्ने समय दिइसकेको छ । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१’ अनुसार आयोजना बैंक साउनमा खुलेर फागुन मसान्तमा बन्द हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस वर्ष फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भयो । र त्यसपछि चैत १३ मा मात्रै सरकार पूर्ण भयो । त्यसै अनुरूप आयोजना बैंक चैत २२ गतेसम्मका लागि खुला गरिएको थियो ।
तर, त्यो समय पनि पर्याप्त भएन । बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आयोजना बैंकमा परियोजना प्रविष्ट गर्ने समय वैशाख १०, वैशाख १५ हुँदै जेठको पहिलो साता बनाइयो । अहिले पनि आयोजना बैंकमा विवरण प्रविष्ट गर्ने सुविधा छ ।
सरकारले बजेटमा समावेश गर्ने आश्वासन दिँदै जेठ १३ गतेसम्म पनि आयोजना राख्न लगाएर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । गत वर्ष पनि बजेट भाषणको दुई दिन अगाडिसम्म आयोजना समावेश गर्ने सुविधा दिइएको थियो । सो क्रम यसवर्ष पनि दोहोरिने भएको हो ।
हाल आयोजना बैंकमा ५ हजारभन्दा बढी आयोजना छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले वैशाख १५ सम्म निर्णय गरेर स्वीकृत गरेका आयोजनामध्ये २९३ वटा नयाँ, ८७ वटा क्रमागत र ५ हजार वटा अध्ययनका लागि प्रविष्ट गरिएका आयोजना छन् ।
गत वर्ष नयाँ आयोजना १२६ वटामात्र रहेकामा आयोजना बैंकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९३ वटा नयाँ आयोजना राखिएको छ ।
नयाँ आयोजनाले बैंकमा प्रविष्ट हुन तोकिएका ८ वटा सर्त पूरा गर्नुपर्छ । जसमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, कुल लागत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्ति, खरिद योजना, कार्यान्वयन योजना, नतिजा खाका र मूल्यांकन योजना समावेश छन् ।
यी बाहेक यस वर्ष ८७ वटा क्रमागत योजना छन् भने अध्ययनका लागि ५ हजार योजना समावेश गरिएका छन् । गत वर्ष अध्ययनका लागि समावेश भएका यस्ता योजनाको संख्या ४२ सय थियो । यो परिस्थितिमा आयोजना बैंकमा परेका योजनालाई मात्र बजेट दिने अनुशासनको पालना कत्तिको हुन्छ भन्ने कुरा अहिले महत्वपूर्ण देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सूचना अधिकारी डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार आयोजना बैंकमा हुँदैमा सबैमा बजेट पर्ने सुनिश्चितता हुँदैन । उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘आयोगले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना मात्र बैंकमा प्रविष्ट गरेको छ। आयोजना बैंकमा भएका सबै बजेटमा नपर्न सक्छन्, तर बजेटमा परेका सबै आयोजना अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमा आउनुपर्छ ।’
सरकारले ‘कसैका खल्तिका आयोजना’ नपरुन् भनेर ल्याएको आयोजना बैंकको अवधारणा सकारात्मक रहेको र सरकारले वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने हो भने यो बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुने दाबी लुइँटेलको छ । आयोजनाको सबै तयारी पूरा भएर आउने र बजेट विनियोजन भएपछि तत्कालै कार्यान्वयनमा जान सक्ने भएकाले नै आयोजना बैंकलाई जोड दिइएको हो ।
प्रतिक्रिया