काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खुद नाफा ८ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । प्राधिकरणको सन् २०२४ को तुलनामा सन् २०२५ मा खुद नाफा ४९ करोडले घटेर ८ अर्ब १० करोडमा खुम्चिएको हो ।
प्राधिकरणले सन् २०२४ मा ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । गत आवमा करपछिको नाफा घटेर ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो ।
प्राधिकरणको कारोबार भने गत आर्थिक वर्षमा बढेको छ । प्राधिकरणअनुसार गत आवमा ११ प्रतिशतले कारोबार बढेको उल्लेख छ । प्राधिकरणले गत आवमा १ खर्ब ४० अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । सन् २०२४ मा १ खर्ब २६ अर्ब ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो ।
प्राधिकरणको कारोबार हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँदछ । सन् २०२४ मा १४ प्रतिशतले कारोबार बढेको थियो । कारोबार वृद्धि हुनुमा मुख्य कारण आन्तरिक माग रहेको रेटिङमा उल्लेख छ । रेटिङमा युनिटअनुसार ११ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने प्रति युनिट प्राप्ति ०.८ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ ।
गत आवमा स्वदेशमा खपत १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निर्यात ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आन्तरिक माग वृद्धि भए तापनि निर्यात आम्दानी भने स्थिर रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
निर्यात गरिएको विद्युतको युनिट २२ प्रतिशतले बढे तापनि प्रति युनिट प्राप्ति १६ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवमा प्राधिकरणको कुल आम्दानीमध्ये निर्यातको योगदान १४ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२४ मा १५ प्रतिशत थियो ।
गत आवसम्ममा प्राधिकरणको स्वपुँजी २ खर्ब १३ अर्ब पुगेको जनाएको छ । साथै, प्राधिकरणको नेटवर्थ २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालमा प्राधिकरणको आयोजनाबाट मात्रै ३४ प्रतिशत आन्तरिक उत्पादन हुँदै आएको छ । प्राधिकरणको ट्रान्समिसन, वितरण र सीमा क्षेत्रमा विद्युतको व्यापारमा एकाधिकार छ ।
गत आवमा भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारअन्तर्गत व्यापारिक अवस्थाका कारण प्रति युनिट प्राप्तिमा दबाब देखिएको छ । हालको लागि दबाब देखिए तापनि दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमा सुधार आउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले भारतसँग गरिने द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत निर्यातको हिस्सा बढाउन पहल गर्न आवश्यक छ ।
भारतमा विद्युत निर्यातका लागि सीमापार प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहने रेटिङमा उल्लेख छ । स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरूबाट खरिद गरिएको हिस्सा बढ्दै गए तापनि प्राधिकरणको सञ्चालन नाफा मार्जिन स्वस्थ र स्थिर रहेको छ । गत आवमा आइपीपीबाट खरिद गरिएको ऊर्जाको हिस्सा ५५ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२४ मा ४९ प्रतिशत थियो । गत आवमा आयातित ऊर्जा युनिटमा ११ प्रतिशत र १३ प्रतिशत प्रति युनिट लागतमा कमी आएको छ ।
त्यस्तै, गत आवमा खुद नाफा मार्जिन घटेर ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सन् २०२४ मा ८ प्रतिशत खुद नाफा मार्जिन थियो । गत आवमा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रियलाइज्ड/अनरियलाइज्ड विदेशी विनिमय घाटा तथा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणमा गरिएको इम्पेयरमेन्ट चार्जका कारण घटेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले आगामी तीन वर्षमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धी आयोजनाहरूका लागि वार्षिक ६६ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, नयाँ आयोजनाहरू पनि निर्माण गर्ने जनाएको छ । गत आवको अन्त्यसम्ममा १६ वटा सहायक कम्पनी र ८ वटा सम्बन्धित कम्पनीहरूले विभिन्न चरणमा ४ हजार ३ सय ९५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन् । त्यसमा प्राधिकरणले ७६ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धता जनाएको मध्ये ६२ प्रतिशत रकम अझै लगानी गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
नेपालमा सुक्खा महिनाहरूमा उत्पादन हुने ऊर्जाको औसत हिस्सा देशको कुल जडित क्षमताको तुलनामा निकै कम छ । सुक्खा मौसममा ऊर्जाको अभाव हुने र वर्षायाममा भने ऊर्जा बढी हुने गर्दछ । गत आवसम्ममा ३ हजार ५ सय ९१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ । आगामी पाँच वर्षमा ४ हजार ३ सय ३ मेगावाट क्षमता थपिने अपेक्षा गरेको छ । उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा वर्षायाममा अतिरिक्त ऊर्जा वर्षेनी बढ्दै जाने देखिन्छ ।
प्राधिकरणले इक्रा नेपालमा गराएको इस्युअर रेटिङमा इक्राले डबल एप्लस रेटिङ दिएको छ । यो निकै चम्किलो रेटिङ हो तर प्राधिकरणका लागि चुनौतीको कमी छैन । खासगरी तरलता र नगद प्रवाहसम्बन्धी चुनौतीले प्राधिकरण घेरिएको छ ।
सरकारले आन्तरिक विद्युत माग बढाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गरेका छन् । तर, वर्षायाममा अतिरिक्त ऊर्जा खेर जाने प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ । सरकारले भारत तथा बंगलादेशसहित छिमेकी देशहरूमा ठूलो परिमाणमा विद्युत निर्यात गर्ने सम्भावनाहरू खोजिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले आगामी तीन वर्षमा औसत वार्षिक ६६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यसका सहायक कम्पनीहरूमा करिब ७६ अर्ब रुपैयाँको पुँजी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता छ, जसमध्ये ६२% लगानी गर्न बाँकी नै छ । आन्तरिक आम्दानी भन्दा खर्च र लगानीका प्रतिबद्धताहरू धेरै भएकाले तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ ।
यता प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा समय र लागत बढ्ने ऐतिहासिक जोखिम छ । यसले प्राधिकरणको वित्तीय भार बढाउन सक्छ । सहायक कम्पनीहरूका लागि दिइएको जमानतले पनि थप दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ ।
यसैगरी नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ, तर वर्षायाममा बढी हुने बिजुली खेर जाने जोखिम छ । निश्चित दरमा बिजुली किन्ने सम्झौता भएकाले बिजुली बेच्न नसकेमा प्राधिकरणलाई आर्थिक नोक्सानी हुन सक्छ । निर्यातका लागि भारत र बंगलादेशसँगको कूटनीतिक र पूर्वाधार समन्वय तथा दरको अस्थिरता अर्को चुनौती हो ।
प्राधिकरणको लेखापरीक्षणमा क्वालिफाइड अडिट ओपिनियन आउने गरेको छ । हिसाब मिलानमा समस्या, डेडिकेटेड फिडर महसुल विवाद, र कर्मचारी अवकाश कोषको दायित्व जस्ता विषयहरूले वित्तीय पारदर्शितामा चुनौती थपेका छन् । प्राधिकरणको अधिकांश ऋण नेपाल सरकारमार्फत लिइएको छ र अहिलेसम्म सरकारले ऋण तिर्न कडा ताकेता वा निश्चित कार्यतालिका लागू गरेको छैन । यदि भविष्यमा सरकारले कडाइ गरेमा यसले नगद प्रवाहमा दबाब पर्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया