सरकारको स्वीकृतिबिनै विद्युत् प्राधिकरणको ३५ कम्पनीमा ५६ अर्ब सेयर लगानी

काठमाडौं । सरकारको स्वीकृति बिनानै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न ३५ कम्पनीमा ५६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको छ ।

प्राधिकरणले कानूनी प्रक्रिया मिचेर मातहतका कम्पनीहरुमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुले राज्यलाई अतिरिक्त भार थपेको महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) ले प्राधिकरणले कुनै पनि सेयर लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृतिबेगर नै ३५ वटा निकाय (सब्सिडियरी, एसोसिएट र अन्य) मा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ठूलो रकम सेयर लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । प्रतिवेदनमा प्रचलित कानूनको उल्लंघन गर्दै गरिएको यो लगानीले वित्तीय सुशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको पनि उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबा पनि ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँका सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको छैन।

प्राधिकरणको फितलो योजनाका कारण राज्यलाई अतिरिक्त भार थप भएको पनि उल्लेख छ। प्राधिकरणले एकातिर बिजुली उत्पादनको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्दा विदेशबाट महँगोमा बिजुली आयात गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर सरकारको अनुमतिबिना नै ठूलो रकम सेयर लगानी गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म २५३ वटा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूसँग १६ हजार २७ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर, यो वर्षको योजना र वास्तविक उत्पादनबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। अधिकांश महिनाहरूमा योजनाअनुसार बिजुली उत्पादन हुन नसक्दा प्राधिकरणलाई करिब २६ करोड ८८ लाख किलोवाट–घण्टा विद्युत् उत्पादन घाटा भएको छ।

यही उत्पादन अभाव पूर्ति गर्न छिमेकी मुलुकबाट थप विद्युत् आयात गर्दा प्राधिकरणलाई करिब १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय व्ययभार परेको उल्लेख छ। विशेषगरी हिउँदका सुख्खा महिनाहरूमा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने र वर्षायाममा रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको बिजुली खेर जाने समस्या रहेकाले प्राधिकरणले ठोस व्यावसायिक विद्युत् योजनासहित खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने देखिएको छ।

प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू र कार्यकारी निर्देशकले नै कानूनी प्रक्रिया मिचेर स्वार्थ बाझिने गरी जिम्मेवारी लिएको पाइएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायतका कर्मचारीहरूलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीहरूमा सञ्चालकको रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको छ।

सञ्चालक नियुक्त गर्दा समेत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिइएको छैन। यसले प्राधिकरणभित्रको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय पक्षमा समेत चरम लापरबाही रहेको पुष्टि गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।