राष्ट्र बैंकको बोर्डबाट प्रतिवेदन स्वीकृत, देखिएका कैफियतमाथि निर्देशन दिने तयारी

काठमाडौं । १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिपोर्ट राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदन बोर्डबाट बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा पठाउने र विभागबाट सम्बन्धित बैंकलाई आवश्यक निर्देशन सहित पत्राचार हुने स्रोतले बतायो ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको र अब बस्ने सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसकेको छ । रिपोर्टमा औंल्याइएको कैफियतका आधारमा बैंकहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी भएको स्रोतले क्लिकमान्डुलाई बतायो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग नेपाल सरकारले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) सम्झौता १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्नुपर्ने सर्त थियो । अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गराउनुपर्ने सर्त अनुसार राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गराएको थियो।

बंगलादेशको लेखापरिक्षण फर्म हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीले गरेको लोन पोर्टफोलियो रिपोर्ट राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेसँगै बैंकहरुलाई कैफियतका आधारमा निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।

‘राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले लोन पोर्टपफोलियो रिभ्युको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको रिपोर्टमा औंल्याइएको कैफियतका आधारमा आवश्यक जवाफ र सुधारको विषयमा जवाफ पेश गर्न सबै बैंकलाई प्रतिवेदन सहित पत्राचार हुनेछ ।’

राष्ट्र बैंकले माग गरेको जवाफमा बैंकहरुले उपयुक्त कारण सहित जवाफ दिन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको कैफियत अनुसार आवश्यक कारवाही हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विशेष गरी कर्जाको एभरग्रिनिङ र कर्जाको वर्गिकरण तथा कर्जा लगानी गर्न भएको मूल्यांकन लगायत विषयमा कैफियत बढी देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा औंल्याएका कैफियतमा बैंकहरुले उपयुक्त जवाफ पठाउन नसकेमा सोही अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु प्रतिवेदनमा सबै बैंकको निष्क्रिय कर्जा प्रकाशितभन्दा बढी रहेको औंल्याइएको थियो । २०८१ चैत मसान्तको विवरणको आधारमा बैंकहरुको लोन पोर्टपोलियो रिभ्यु भएको थियो ।

चैत मसान्तमा १० बैंकको निष्क्रिय कर्जा करिब साढे ५ प्रतिशत थियो । तर, लोन पोर्टफोलियो रिभ्युमा निष्क्रिय कर्जा ७.७ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । जसमध्ये ३ बैंकको निष्क्रिय कर्जा १० प्रतिशत नाघेको छ । ३ मध्ये २ बैंकको निष्क्रिय कर्जा करिब ११ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

‘१० वटा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ४ देखि ११ प्रतिशतसम्म रहेको प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘१० मध्ये ३ बैंकको निष्क्रिय कर्जा १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । सबैभन्दा कम हुनेको पनि ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।’

बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु नै गरेकोले प्रतिवेदनमा लोनका कैफियतहरू नै औंल्याएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्युमा कर्जामा एभरग्रिनिङ प्राक्टिस बढी पाइएको विषय उठाएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बिग्रिएको ऋण सेटलमेन्ट गर्न नयाँ ऋण दिने गरेको पाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।’

केही बैंकहरूको पुँजीकोष अनुपात पनि नपुगेको पाइएको हो । हिमालयन र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कुल पुँजीकोष नपुगेको रिपोर्टमा आएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

२०८१ चैतमा बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा हिमालयन बैंकको पुँजीकोष अनुपात १०.८४ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.०१ प्रतिशत रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई न्यूनतम पुँजीकोष ११ प्रतिशत तोकेको छ । हिमालयन बैंकको प्रकाशित वित्तीय विवरणमा नै पुँजीकोष नपुगेको देखिन्छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमामा रहेकोमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्युमा पुँजीकोष अनुपात नपुगेको पाइएको हो ।

२ वटै बैंकको पुँजीकोष केही नपुग भए पनि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही लगाउनुपर्ने अवस्था भने नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । यस्तै ४ बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात नपुगेको देखिएको हो । प्राथमिक पुँजीकोष न्युन भएका बैंकमा एनआईसी एशिया, हिमालयन, कुमारी र प्रभु बैंक रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंकलाई पुँजी बढाउन ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न प्रिएप्रुभल दिइसकेको छ । यस्तै हिमालयन बैंकले एफपीओ जारी गरेपछि पछिल्लो वित्तीय विवरणमा पनि प्राथमिक पुँजीकोष नियामकीय मापदण्ड भन्दा तल छ ।

कुमारी बैंकको भने गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासबाट नै रिकभरीमा सुधार देखिँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष बाह्य लेखापरिक्षणपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा पनि सोही अवधिमा कायम भएमा भने पुँजीकोषमा खासै दबाब नपर्न सक्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि रिकभरीमा केही सुधार देखिएको छ ।

हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीले लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु प्रतिवेदनमा बैंकहरूले कर्जा एभरग्रिनिङ गर्ने, ऋणीको वित्तीय प्रक्षेपण (फाइनान्सियल प्रोजेक्सन) वास्तविक नभई बढी ऋण दिन फाइनान्सियलमा बढाईचढाई गर्ने गरेको जस्ता गम्भीर कैफियतहरू औंल्याएको छ । त्यस्तै बैंकहरूले भ्यालुएसनमा एउटै अभ्यास नभई बैंक अनुसारको अभ्यास भएको विषय पनि उठाएको छ ।

यस्तै निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था अनुसार नगरेको पाइएको हो । भाखा नाघेको कर्जामा भाखा नाघेको अवधि अनुसार कर्जा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको पाइएको हो । यी कैफियतहरु स्पष्ट पार्ने प्रतिवेदन सहमति पठाउने र बैंकहरुले जवाफ पठाएपछि आवश्यक मूल्यांकन गरी उपयुक्त देखिएमा समायोजन गरेर आवश्यक निर्देशन दिइने राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।