‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ घोषणा, नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्न पाइने

काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीको बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०९२/०९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ घोषणा गर्ने भएको छ।

नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गर्दै सरकारले शिक्षा, श्रम बजार र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्ने योजना अघि सारेको हो।

सरकारले युवाहरूलाई लक्षित गर्दै ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने भएको छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनसँगै कार्यअनुभव र आम्दानीको अवसर प्रदान गर्नेछ। आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने गरी ‘रिमोट वर्क नीति’ को कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ। यसबाट सूचना प्रविधि र अन्य सेवा क्षेत्रमा आबद्ध युवाहरूले स्वदेशमै बसेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेछन्।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सिपलाई उचित कदर गर्न डिजिटल ‘सिप पासपोर्ट’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ। यसले फर्केका कामदारको सिपलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण दिलाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

साथै, स्वदेश फर्कन चाहनेहरूका लागि एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज (रिभर्स प्रवासन कार्यक्रम) समेत ल्याइने भएको छ।
श्रमिकको हकहितका लागि सरकारले डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाट न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्‍चितता र कार्यस्थलमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। श्रमिकहरूका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्‍चित गर्दै बाल श्रम निवारणका प्रतिबद्धताहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र प्रतिफलयुक्त बनाउन सरकारले उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि विमानस्थल र अन्य सेवा केन्द्रहरूमा छुट्टै लेन र विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र नभई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न ‘विप्रेषण-लगानी मिलान कोष’ सञ्‍चालन गरिने भएको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमलाई दीर्घकालीन लगानीमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका, मृत्यु भएका वा अंगभंग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराई उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने र आगामी एक दशकभित्र रोजगारीका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने सरकारको संकल्प रहेको छ।