काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायी तथा एमएडब्लु ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु अग्रवालविरुद्ध नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग, भन्सार छली र आयकर छलीको आरोपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ।
एक उजुरीकर्ताले अग्रवालले विगत डेढ दशकदेखि संगठित रूपमा राजस्व छली गर्दै आएको दाबीसहित कारबाहीको माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् ।
उजुरीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एमएडब्लु वृद्धि कमर्सियल भेहिकल्स प्रालिले आयात गरेको ‘फोटोन’ ब्रान्डका विद्युतीय (ईभी) गाडीमा ठूलो परिमाणमा भन्सार छली भएको उल्लेख गरिएको छ।
तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत आयात गरिएका ती गाडीहरूमा कम भन्सार लाग्ने वर्ग (१७ सिट क्षमता) मा वर्गीकरण गरी राजस्व छली गरिएको दाबी गरिएको छ ।
भन्सार विभागले गरेको छानबिनमा ६ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बक्यौता देखिएपछि सो रकम दाखिला गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, अग्रवाल अदालत गएका थिए ।
भन्सार विभागले बक्यौता असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि अग्रवाल पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटपछि अदालतबाट ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी भएको र सोही कारण हाल भन्सार असुली प्रक्रिया रोकिएको छ ।
राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार मुद्दा विचाराधीन रहने अवस्थाले राजस्व असुलीमा जटिलता थपिएको छ।
उजुरीमा २०६७ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको नक्कली भ्याट बिल छानबिनको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । सो समयमा ‘मोरङ अटो वर्कस’दोषी ठहरिएको थियो ।
निवेदनमा दाबी गरिएअनुसार, सो प्रकरणपछि उक्त कम्पनी बन्द गरी मोरङबाट ‘एम’, अटोबाट ‘ए’ र वर्कसबाट ‘डब्ल्यू’ अक्षरहरू जोडेर ‘एमएडब्ल्यू’ नामबाट विभिन्न नयाँ कम्पनीहरू खडा गरी कारोबारलाई निरन्तरता दिइएको छ।
अग्रवालले आफ्नै विभिन्न सहायक कम्पनीहरू बीच कृत्रिम कारोबार देखाएर कर दायित्व घटाउने, नाफा सार्ने र खर्च बढाएर आयकर कम तिर्ने गरेको आरोप पनि उजुरीमा लगाइएको छ ।
निवेदकले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई सक्रिय बनाएर २०६७ साल यताका सबै विवरणहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया