लगानीमैत्री वातावरणका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन रास्वपालाई निजी क्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं । मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार आयोजना भएको निजी क्षेत्रसँगको संवाद कार्यक्रममा व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारसँग धेरै आशा रहेको भन्दै मुलुकभित्र लगानीको वातावरण तयार गर्न विशेष प्याकेजहरूको घोषणा गर्न माग गरे।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको समेत सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रममा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले नेपालको टेलिकम पूर्वाधार निकै कमजोर रहेको बताउँदै नेपालमा वातावरण तयार भए एनसेल थप लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले हाल पूर्वाधार कमजोर भएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर भएको बताए ।

उनका अनुसार एनसेलले पर्याप्त लगानी नेपालमा भित्र्याउन पाइरहेको छैन । सरकारी अवरोधले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन समस्या भइरहेको बताउँदै उनले लगानीका लागि सहजीकरण गरिदिन रास्वपालाई आग्रह गरे ।

फोलेका अनुसार नेपालमा ५जी मात्र होइन, फाइबर नेटवर्क, डाटा सेन्टर, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र भू–उपग्रह कनेक्टिभिटी जस्ता आधारभूत पक्षमा व्यापक लगानी आवश्यक छ ।

‘देशको टेलिकम पूर्वाधार निकै कमजोर छ । अहिले भएको पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी छैन, यसमा लगानीको निकै कमी छ र यसले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा पनि अवरोध पुर्‍याएको छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टो, एआई, कम्प्युटर सेवा, डिजिटल सेवाहरू र ब्लकचेनजस्ता क्षेत्रमा लक्ष्य राख्ने हो भने सयौं मिलियन डलरको लगानी अनिवार्य हुने उनले बताए ।

‘अब हामीले यो क्षेत्रको लगानीलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ र लगानी सुरु गर्नुपर्छ । म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि एनसेल नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ,’ उनले भने,’हामी वर्तमान पूर्वाधारका समस्याहरू सम्बोधन गर्न, नयाँ क्षमताहरू निर्माण गर्न र सरकारसँग मिलेर डाटा सेन्टरका लक्ष्यहरू पूरा गर्न ठूलो लगानीका लागि तयार छौँ।’

उद्योगी वरुण चौधरीले वर्तमान दुई तिहाइ नजिकको सरकारप्रति निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा रहेको बताए ।

विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालका हाइड्रोपावर, विमानस्थल, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक भए पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने उपयुक्त वातावरणको अभाव रहेको उनले बताए । त्यसका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न जरुरी रहेको बताउँदै लगानीकर्तालाई आवश्यक सुविधा र भरोसाको वातावरण दिनुपर्ने उनले बताए । चौधरीका अनुसार विभिन्न प्रोत्साहन प्याकेजमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ।

‘मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार आएको छ अहिले, यो सरकारसँग हाम्रो पनि धेरै आशा छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि अत्यन्त सकारात्मक छन् । तर नेपालको हामीले अहिलेको छवि सुधार्न धेरै नै जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ सुविधा केही छैन भन्ने बुझाइ छ। बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूला लगानीकर्ताहरू हाइड्रो, एयरपोर्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आईटी, पर्यटन सबै क्षेत्रमा एकदमै पोजेटिभ छन्। तर उनीहरूलाई भित्र्याउन एउटा माहौल हामीलाई चाहिएको छ। उनीहरूले त्यो माहौल पाइरहेका छैनन्। अब हामीले उनीहरूलाई आकर्षण गर्न जरुरी छ। विभिन्न प्याकेजहरू दिएर उनीहरूलाई हामीले भित्र्याउन सकिन्छ।’

अर्का उद्योगी किशोर प्रधानले आगामी बजेटमार्फत सरकारले मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए ।

धेरै वर्षदेखि उठ्दै आएको यो विषय कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण लागू नभएको उनको आरोप थियो । अहिले सूचना प्रविधिको विकाससँगै बहुदर प्रणाली लागू गर्न सम्भव भएको भन्दै उनले एउटै १३ प्रतिशत दरले सबै वस्तुमा कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए।

‘भ्याटको बहुदर लागू गर्नुपर्छ । यो कुरा धेरै वर्षदेखि आएको थियो, तर सुनुवाइ भएको छैन । अहिले चर्चा पनि कम हुन थालेको छ। यसको कारण कर्मचारीले लागू गर्न सक्दैनौँ भनेर हात उठाइदिँदा सरकारले बहुदर लागू गर्न सकेको छैन। तर अब बहुमत नजिकको सरकारले बहुदर लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सूचना प्रविधिको जमानामा यो लागू गर्न सम्भव पनि छ। एउटा जनताले साडी किन्दा १३ प्रतिशत किन तिर्ने? बहुदरको अवस्था बनाउने हो भने त्यो अवस्था हट्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट हामी बहुदर लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी दीपक मल्होत्राले रास्वपाले अघि सारेको सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने, १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि सम्भव रहेको बताए । तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले अनौपचारिक रूपमा भइरहेको कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि भन्सार दर, आयकर, अन्तःशुल्क तथा विभिन्न दस्तुरहरू घटाउनुपर्ने सुझाव दिए।

कर दर घटाएर प्रणालीलाई सरल र आकर्षक बनाउन सके मात्रै व्यवसायहरू औपचारिक दायरामा आउने उनको तर्क थियो।