१०८ निकायका १,५९४ को नियुक्ति खारेज, कसरी जोगियो राष्ट्र बैंक ? 

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका १०८ वटा निकायका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गराएको छ । एकैपटक भएको राजनीतिक नियुक्तिको खारेजीमा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी भने पदमुक्त हुनबाट जोगिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको नियुक्ति खारेजको सूचीमा छैन । बाँकी नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड)को राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुन्छ । अध्यायदेश अनुसार यी निकायहरुको खारेज हुने सूचीमै छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि पदमुक्त भएका निकायहरु कुन कुन हुन् ?

कुन निकायबाट कति पदाधिकारी पदमुक्त भए ?  सूचीसहित

नेपाल वायुसेवा निगमका ७ जना

राष्ट्रिय समाचार समितिका २ जना सञ्चालक

गोरखापत्र संस्थानका ३ जना

चलचित्र जाँच समितिका ३ जना

सञ्चार संस्थानका २ जना

प्रेस काउन्सिलका १० जना

श्रमजीवी पत्रकारका ६ जना

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका ५ जना

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ४ जना

सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण ६ जना

प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी ३ जना

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना

सुरक्षण मुद्रण कोषका ३ जना

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका १५ जना

शिक्षाका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका २३ जना

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का १७ जना

राष्ट्रिय युवा परिषद्का ३४ जना

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र सदस्य गरी ८ जना

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ जना

पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारी २७ जना

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालका पदाधिकारी २६ जना

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी २२ जना

नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पदाधिकारी २४ जना

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ३९ जना

मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी २४ जना

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का कुलसचिव र सदस्य ६ जना

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का ९ जना

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्का ५ जना

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत १५ जना

स्तनपान संरक्षण तथा संम्बर्धन समितिका ५ जना

नेपाल नर्सिङ परिषद्का ८ जना

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का ५ जना

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका १० जना

शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका ८ जना

नेपाल फार्मेसी परिषद्का ७ जना

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका २२ जना

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३३ जना

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३४ जना

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३१ जना

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३१ जना

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका ७ जना

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिका ६ जना

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका ८ जना

चिकित्सा शिक्षा आयोग १६ जना

विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालयका ४२ जना

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका २९ जना

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका ४ जना

खानेपानी संस्थानका ६ जना

नगर विकास कोष ऐनका ६ जना

सडक बोर्डका ४ जना

विद्युत नियमन आयोगका ५ जना

नेपाल रेल्वेका प्रशासक र सदस्य गरी ५ जना

कर्मचारी सञ्चय कोषका ८ जना

नागरिक लगानी कोषका ३ जना

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका १५ जना

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका ५ जना

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्दन समितिका ३ जना

धितोपत्र बोर्डका १ जना

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डका ६ जना

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका ३ जना

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका ३ जना

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका १ जना

सहकारी नियमन प्राधिकरणका ८ जना

लगानी बोर्डका ४ जना

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्दन बोर्डका २ जना

बीमा प्राधिकरणका २ जना

प्रत्यायन केन्द्र ६ जना

राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिका ८ जना

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का ९ जना

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐनका ७ जना

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका ७ जना

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का ३ जना

बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण समितिका ५ जना

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति ६ जना

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का ५ जना

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका ७ जना

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ९ जना

गुठी संस्थानका १० जना

लुम्बिनी विकास कोषका ११ जना

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका ९ जना

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४९ जना

नेपाल स्काउटका ३३ जना

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का १६ जना

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका २५ जना

आदिवासी जनजाति परिषद्का ६० जना

नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ३३ जना

नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ३३ जना

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४३ जना

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ जना

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका १ जना

समाज कल्याण परिषदका १० जना

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का १४ जना

वैदेशिक रोजगार बोर्डका १० जना

नेपाल ट्रष्टका ३ जना

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका ५ जना

केन्द्रीय श्रम सल्हाहकार परिषद्का १० जना

सामाजिक सुरक्षाकोषका ७ जना

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणाका ४ जना

अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिका १७ जना

भू-उपयोग परिषाद्का ४ जना

रेडियोधर्मी पदार्थ तथा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रका ३ जना

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का २७ जना

१५९४ जना पदमुक्त हुँदा जोगिए गभर्नर

* सच्च्याइएको ।