बालेन नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक पहुँचका आधारमा, प्रतिस्पर्धाबिना र प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गर्ने भएको छ। ती रिक्त पदहरूमा स्वच्छ एवं पारदर्शी ढङ्गबाट नयाँ नियुक्ति गर्दै छ। सरकारले नयाँ कानुन ल्याएर संवैधानिकदेखि नियामक निकायसम्मका पदाधिकारीहरूलाई विधिवत् रूपमै परिवर्तन गर्दै छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुईतिहाइ नजिकको जनमत पाएर चैत १३ देखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
रास्वपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेसँगै सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने र नयाँ प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धा गराई पुनः आवश्यकता अनुसारका निकायमा पदपूर्ति गर्ने तयारीसहित सरकारले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ ।
त्यसैका लागि सरकारले राजनीतिक प्रकृतिका सबै नियुक्तिहरू खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ ल्याउने निर्णय गर्दै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।
यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा पहुँच र विधि-प्रक्रिया मिचेर राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई हाल बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याउन खोजिएको रास्वपाले जानकारी दिएको छ ।
फागुन २१ मा भएको चुनावपछि चैत १९ गते बसेको संसद्को पहिलो बैठकमा नै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन र सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्तिलाई हटाउन कानुनी व्यवस्था नै गर्दै छ । अध्यादेश ल्याएर हटाउन नपाए रास्वपाले संसद्बाटै ऐन ल्याएर भए पनि राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बाटो अब नरोक्ने भएको छ ।
त्यसो त नयाँ सरकार गठन हुनुअगावै रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको थियो । रास्वपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकार बनेपछि विगतमा भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू एकसाथ खारेज गर्ने उद्घोषसमेत गर्दै आएका छन् ।
रास्वपाको नीति पनि विगतका सरकारले लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरबाट गरेका सबै नियुक्तिलाई नयाँ सरकारले एकैपटक खारेज गर्ने भन्ने छ ।
रास्वपाकै नीतिअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भइसकेको अध्यादेशले संवैधानिक निकाय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थानसहितका विभिन्न ४३ क्षेत्रका साढे ११ सयभन्दा बढी विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीको पद धरापमा परेको छ ।
पात्र होइन, प्रवृत्ति फेर्न चाहन्छौँ: प्रवक्ता झा
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको बताए । उनले सरकारले सिफारिस गरिसकेकाले ढिलोचाँडो संसद्बाट पारित गराएरै यो ऐन ल्याउने पनि बताए ।
उनले भने, ‘रास्वपा सरकारलाई कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा भएका पात्रहरू मन नपरेको होइन, जुन गलत प्रवृत्तिले नियुक्ति गरियो त्यो चाहिँ खराब हो मात्र भन्न खोजिएको हो ।’ उनले थपे, ‘उदाहरणका लागि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष कुन पृष्ठभूमिबाट आए? बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई अदालतले किन रोक्यो? वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक किन नियुक्त हुन सकिरहेको छैन त? यी सबै स्वार्थका आधारमा भएका नियुक्तिले गर्दा उब्जिएका उदाहरण हुन् ।’
झाले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘विगतका दलहरूले मन्दिरका अङ्गदेखि संवैधानिक परिषद्सम्म दलीयकरण गरे । आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त व्यवस्थापन गर्न गरिएका यी नियुक्तिहरू खारेज हुनुपर्छ । यदि उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ भने खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा फेरि आउन सक्नुहुन्छ ।’
झाका अनुसार सरकारले हटाएका राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू अदालत जान सक्ने भएकाले नै ऐन नै परिवर्तन गर्न खोजिएको हो । जसले गर्दा सरकारले अगाडि बढाएको कदमलाई अदालतले पनि रोक्न सक्ने ठाउँ रहँदैन भने नियुक्तिमा विलम्ब पनि हुँदैन ।
संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति फरक हुन्: प्रशासनविज्ञ वाग्ले
सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने भनिरहेका बेला संवैधानिक नियुक्ति के हुन्छ भनेर पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।प्रशासनविज्ञ विमल वाग्ले राजनीतिक नियुक्तिको परिभाषा र कानुनी जटिलता फरक विषय भएको बताउँछन् ।
वाग्लेले भने, ‘बाहिर सडकबाट सोझै ल्याएर गरिने नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति हुन् । तर, संविधानले तोकेका निकायहरूमा हुने नियुक्तिलाई संवैधानिक नियुक्ति भनिन्छ, जसलाई सजिलै हटाउन मिल्दैन र सकिँदैन ।’
संवैधानिक नियुक्तिको आफ्नै प्रक्रिया हुने भएकाले यस्ता नियुक्तिलाई सरकारले चाहेकै भरमा सीधै हटाउन नमिल्ने तर्क पनि वाग्लेको छ । वाग्लेका अनुसार, ‘राजीनामा देऊ भन्दा नदिएका संवैधानिक पदमा रहेकाहरूलाई हटाउन महाअभियोगबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’
सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत भए पनि महाअभियोग लगाउनका लागि ठोस कारण र ‘कन्टेन्ट’ चाहिने पनि उनको बुझाइ छ ।
सामान्यतया नयाँ सरकार बनेपछि धेरैजसो राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले सरकारको मनसाय बुझेर आफैँ राजीनामा दिएर ‘क्लिन स्लेट’ मा छोड्नु राम्रो हो । पछिल्लो समय आएको राजनीतिक नियुक्ति र खारेजीको विषयको बहस प्रशासनिकभन्दा पनि बढी राजनीतिक मुद्दा भएको तर्क पनि वाग्लेले गरे ।
यी हुन् खारेज हुने राजनीतिक नियुक्तिहरू
संघीय तहमा राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रकृतिका करिब ४३ निकायभित्रका १५० वटा भिन्न संघसंस्था तथा इकाइहरू छन् । यी निकायमा संस्थाको संख्याका हिसाबले सबैभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थान छन् ।
सरकारका विभिन्न प्रकृतिका ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएका छन् । यी संस्थानहरूमध्ये औद्योगिक, व्यापारिक, सेवामूलक, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रका छन् ।
संस्थानहरूमा पनि पूर्ण सरकारी स्वामित्वका २० वटा र अर्धसरकारी स्वामित्वका २५ वटा संस्थान छन् । सबै सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख, पदाधिकारी र सञ्चालक समिति सदस्यका नाममा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति हुने सबैभन्दा ठूलो निकाय भूमि समस्या समाधान आयोगसमेत हो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको यस आयोगमा ३१६ जना नियुक्त हुन्छन् । यसमध्ये केन्द्रमा अध्यक्षसहित ८ जना र ७७ वटै जिल्लामा अध्यक्षसहित कुल ३०८ जना (प्रत्येक जिल्लामा ४ जना) नियुक्त हुन्छन् ।
यसबाहेक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै अन्य निकायहरूमा थप २६ जनाको नियुक्ति हुने गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका निकायमा हुने यस्तो राजनीतिक नियुक्तिलाई मन्त्रीका आसेपासे, कार्यकर्ता र पहुँचका भरमा जागिर दिने र दिलाउने बाहेकको कुनै उपलब्धि मानिँदैन ।
सरकारले सबैजसो मन्त्रालय र मातहतका निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दै आएको छ । यसमध्ये पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका १८ वटा निकायमा १७६ जनाको पद राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गत हुने नियुक्तिमा वायुसेवा निगम, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विभिन्न विकास समितिसहितका निकायहरू छन् ।
कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत पनि करिब एक सय पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निकायमा ६१ भन्दा बढीको नियुक्ति हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत करिब दुई दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १२ संघीय र ११ प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरसहितका पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।
वनमा ६ र कृषिमा ४ पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । उद्योग, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, श्रम, महिला बालबालिका लगायत मन्त्रालयअन्तर्गत पनि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।
राजनीतिक नियुक्तिभित्र पर्ने पदहरू
राजनीतिक नियुक्ति हुने सबैजसो मन्त्रालय र निकायका पदहरूमा सरकार परिवर्तन हुँदा वा सरकारले चाहेको खण्डमा जुनसुकै बेला एउटालाई हटाएर अर्कोलाई नियुक्त गरिरहेको हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिभित्र पर्ने पदहरूमा विभिन्न देशका लागि नियुक्त गरिने नेपाली राजदूतहरू (करिब ५० प्रतिशत कोटाका) हुन्छन् ।
सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक, आर्थिक, प्रेस वा अन्य विज्ञ सल्लाहकारहरू राजनीतिक नियुक्तिका पद हुन् ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्तिबाटै हुन्छन् । यस्ता नियुक्तिमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार र शिक्षाध्यक्षहरू राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुने गरेका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता निकायका पदाधिकारीहरू पनि राजनीतिक नियुक्तिबाटै हुँदै आएका छन् । सरकारले विशेष प्रयोजनका लागि गठन गरेका अस्थायी आयोग वा कार्यदलका सदस्यहरू पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट नियुक्त हुने गरेका छन् ।
राजनीतिक नियुक्तिभित्र नपर्ने पदहरू
राजनीतिक नियुक्तिबाहेकका स्थायी पदहरूमा भने सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन । स्थायी प्रकृतिका हुने यी पदहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका निजामती कर्मचारीको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन । कानुनले तोकेको अवधि वा उमेरसम्म पदमा रहने र सरकार फेरिँदैमा उनीहरूको पद जाँदैन ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत तथा जवानहरू पनि स्थायी पद भएकाले यी क्षेत्र पनि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त मानिन्छन् ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग जस्ता निकायका पदाधिकारीहरू संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै हुने नियुक्तिमा पर्छन् । यिनीहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ र यिनीहरूलाई संसद्मा महाअभियोग लगाएर मात्र हटाउन सकिन्छ, सरकारले सीधै हटाउन सक्दैन ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू, शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट भएका विद्यालयका शिक्षकहरू, लोक सेवा वा सेवा आयोगबाट आएका प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति मानिँदैन ।
प्रतिक्रिया