‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ सरकारको नीतिप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट: लगानीको वातावरण बिग्रिएको आरोप

काठमाडौं । सरकारले व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अख्तियार गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

केही समयअघि मात्रै व्यवसायी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतलाई अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिएको विषयमा निजी क्षेत्रका अगुवाले सरकारको आलोचना गरे । उनीहरूले पर्याप्त आधार र प्रमाण बिना व्यवसायीलाई थुनेर सरकारले लगानीको वातावरण बिगारेको आरोप लगाए ।

निजी क्षेत्रलाई ‘प्रतिपक्ष’ ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छः चन्द्रप्रसाद ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध ‘पक्ष र प्रतिपक्ष’ को जस्तो हुन नहुने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र पुराना कानुनको सुधार अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष ढकालले कालोबजारी ऐन जस्ता पुराना र अव्यवहारिक कानुनले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको चर्चा गर्दै त्यस्ता प्रावधान सुधार गर्न महासंघले निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘हामीले पुराना कानुनको संशोधन र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण बदल्न उल्लेख्य प्रयास गरेका छौँ । निजी क्षेत्रको साख जोगाउन र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ‘निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवर्द्धन योजना’ (पीएसपीपी) पारित हुनु एउटा ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई राज्यले वास्तविक ‘आर्थिक इन्जिन’ का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र नियन्त्रणमुखी व्यवहारले समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रका साझा एजेन्डामा सबैको ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारको प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बिग्रियोः राजेन्द्र मल्ल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भए पनि सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति देखाएको उनको आरोप छ ।

मल्लले सरकारले ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अख्तियार गर्दा मुलुकमा लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरण नराम्ररी प्रभावित भएको बताए ।

‘कुनै पनि उद्यमीले कानुन विपरीत कार्य गरेमा सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र हतोत्साही गर्ने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारको आश्वासन र व्यवहारमा ठूलो भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत स्पष्टता नहुँदा र झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको तर्क गरे । राज्यले नियन्त्रणमुखी सोच नत्यागेसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
बिना प्रमाण व्यवसायी थुन्दा मनोबल गिर्योः हेमराज ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रस्तावित उम्मेदवार हेमराज ढकालले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीलाई बिना प्रमाण थुनामा राख्ने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाए । प्रतिकूल आर्थिक वातावरणमा निजी क्षेत्रलाई साथ दिनुको सट्टा राज्यले धरपकडको बाटो रोजेको उनको गुनासो छ ।

‘अनुसन्धान गर्नकै लागि व्यवसायीलाई थुनामा राखिरहनु पर्दैन । न्यायिक निकायको फैसला आएपछि मात्र सजाय तोकिनुपर्छ । अहिलेको परम्परागत र निरंकुश शैलीले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ,’ उनले भने ।

यस्तो प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र आन्तरिक लगानी दुवैलाई निरुत्साहित गरिरहेको उनले बताए । राज्यले राजश्व र रोजगारीमा योगदान दिने वर्गलाई त्रसित पार्ने काम गरिरहेको भन्दै उनले ‘अग्रिम जमानत’ जस्ता उदार कानुनको आवश्यकतामा जोड दिए ।

आरोपका भरमा पक्राउ गरिएकोप्रति ज्योत्स्ना श्रेष्ठको आपत्ति

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी एसोसिएट उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले पछिल्लो समय केही व्यवसायीलाई आरोपकै आधारमा पक्राउ गरिएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन् । उचित अनुसन्धान र ठोस प्रमाणबिना नै व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको उनले बताइन् । कुनै पनि व्यक्ति दोषी ठहर नहुँदै कारबाहीको दायरामा ल्याउनु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ ।

‘हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको मुख्य माग भनेको पहिले सबै पक्षको कुरा सुन्ने र गम्भीर अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि मात्रै दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्ने भन्ने हो,’ उनले भनिन् ।

निजी क्षेत्रका समस्या र यस्ता कार्यविरुद्ध अब सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले देशभरका व्यवसायीलाई एकजुट हुन आह्वान गरिन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको धरपकड र राज्यको व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाए । उद्योगी–व्यवसायीले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै राज्य संयन्त्रले बिना आधार जेल हाल्ने काम गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

प्रधानले भने, ‘हामीले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारी र नेताहरू पालिएका छन्, सरकार चलेको छ । तर राज्यले हामीलाई नै जेल हाल्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।’

उद्योगीहरूलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्ने त्रासपूर्ण वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको यस्तो कदमको निजी क्षेत्रले सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बिना कसुर व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडले लगानीको वातावरण बिगार्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने भएकाले सबै व्यवसायी एकजुट भएर राज्यको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध उभिनुपर्ने उनले बताए।