काठमाडौं । हर्मुज जलयोजकबाट कच्चा तेल आयातमा निर्भर जनगणतन्त्र चीनलाई त्यो महत्त्वपूर्ण जलमार्ग बन्द हुँदा अप्ठ्यारो पर्छ भनी लामो समयदेखि पश्चिमका भूराजनीतिक विश्लेषकहरूले दाबी गर्दै आएका थिए । त्यस जलमार्गमा अवरोध ल्याएर चीनलाई झुकाउने रणनीति पश्चिमले अंगीकार गरेको थियो ।
सैन्य विश्लेषक र ऊर्जा अर्थशास्त्रीहरूले चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल आयातक भएकाले पर्सियाली खाडीमा हुने कुनै पनि अवरोध वा द्वन्द्वले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई तुरुन्तै ठप्प पार्ने तर्क गर्ने गरेका थिए ।
चीनको झण्डै आधा तेल आयात अस्थिर क्षेत्रीय परिस्थितिले घेरिएको हर्मुज जस्तो सानो जलमार्गबाट भइरहेको अवस्थामा चीन प्रभावकारी रूपमा समुद्रमाथि नियन्त्रण राख्ने शक्तिहरूको दयामा चलिरहेको छ भन्ने सरल तर्क गरिएको थियो ।
तर, हर्मुज क्षेत्रमा तनाव बढ्दै जाँदा र खाडीबाट हुने तेलको प्रवाहमा दबाब उत्पन्न हुँदा अचम्मको घटना देखियो । पश्चिमी जगतले इरान युद्धका कारण चीनमा ऊर्जा संकट आउने अपेक्षा गरेको भए पनि चिनियाँहरूमा कुनै त्रास देखिएन ।
पश्चिमले परिकल्पना गरेझैं चिनियाँ पेट्रोल पम्पहरूमा कुनै लामो लाइन देखिएन, कारखानाहरूमा कुनै आपतकालीन रासन प्रणाली लागू भएन र बेइजिङका नीतिनिर्माताहरूमा कुनै हलचल देखिएन ।
हर्मुज बन्द हुँदा पनि यसको नकारात्मक प्रभावबाट जोगिनु चीनको सौभाग्य नभई दशकौंदेखिको व्यवस्थित तयारीको परिणाम थियो । त्यसले ठूलो कमजोरीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने जोखिममा परिणत गरिदियो ।
चीनले यस जोखिमलाई कसरी निस्तेज पार्यो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि सबैभन्दा पहिले उसले जम्मा गरेको भौतिक तेलको विशाल परिमाणलाई हेर्नुपर्छ । वर्षौंदेखि पश्चिमी विश्लेषकहरूले रणनीतिक भण्डारको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) द्वारा उपलब्ध गराइएका आधिकारिक तथ्यांकहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । तर, चीनले सधैं परम्परागत रिपोर्टिङ मापदण्डहरू भन्दा बाहिर काम गरेको छ ।
सन् २०२६ को सुरुवातसम्म भोर्टेक्सा र केप्लर जस्ता ढुवानी तथ्यांक विश्लेषण गर्ने कम्पनीहरूको स्याटेलाइट इमेज र तथ्यांकले चीनको कुल कच्चा तेल भण्डार १.३ देखि १.४ अर्ब ब्यारल पुगेको संकेत गरेको थियो । चीनको आधिकारिक रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार, प्रान्तीय सरकारहरूको स्टक र सरकारी स्वामित्वका ठूला कम्पनीहरूसँग भएको व्यावसायिक भण्डारण यस परिमाणमा समेटिएको छ ।
यति ठूलो भण्डारले अमेरिकाको रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार (स्ट्राटेजिक पेट्रोलियम रिजर्भ – एसपीआर) को ऐतिहासिक स्तरलाई पनि छायाँमा पारिदिएको छ । सन् २०२२ र २०२३ मा आन्तरिक मुद्रास्फीति विरुद्ध लड्नका लागि तत्कालीन बाइडन प्रशासनले उक्त भण्डार उपयोग गरेपछि त्यो निकै घटेर अहिले जम्मा ४१.३ करोड ब्यारलमा सीमित भएको छ (दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा भारतसँग जम्मा २.१ करोड ब्यारल सञ्चिति मात्र छ) ।
अमेरिकाले आफ्नो भण्डारको सानो हिस्सासँग संघर्ष गरिरहँदा चीनले भने बजारको मन्दीको समयमा सस्तो तेल आक्रामक रूपमा किनिरहेको थियो । अमेरिकी प्रतिबन्धहरूलाई छल्ने गरी चीनले इरानसँग गोप्य बेडा (गोस्ट फ्लीट) मार्फत तेल किनिरहेको थियो । त्यसका साथै उपलब्ध हरेक ट्यांकी तथा भूमिगत भण्डारहरूलाई चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्पत्तिको रूपमा उपयोग गरिरहेको थियो ।
चीनसँग विद्यमान तेलको परिमाण मात्र नभई त्यसको व्यवस्थापनमा राज्यको एकाधिकार र नियन्त्रण पनि उसलाई अग्रणी बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छ । अमेरिका र युरोपमा तेल भण्डारको ठूलो हिस्सा निजी कम्पनीहरूको स्वामित्वमा हुन्छ र तिनीहरूले बजारको नाफा–नोक्सानको आधारमा काम गर्छन् । तिनीहरूले मूल्य र सेयरधनीको हितको आधारमा मात्र तेल बजारमा निकाल्छन् ।
यसको विपरीत चीनसँग रहेको भण्डारणको ठूलो हिस्सा सिनोपेक, सीएनपीसी र सीएनओओसी जस्ता सरकारी स्वामित्वका दिग्गज कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा छ । यस संरचनाले चिनियाँ सरकारलाई संकटको समयमा ठूलो समन्वय शक्ति प्रदान गर्छ जुन पश्चिमी मुलुकहरूमा बजारद्वारा सञ्चालित अर्थतन्त्रमा असम्भवप्रायः छ ।
संकटको बेला चीन सरकारले बजारको अस्थिरतालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्छ र आफ्नो तेललाई सैन्य तयारी, भारी वस्तुहरूको उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन र आवश्यक यातायात करिडोर जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा सिधै पठाउन सक्छ । ऊर्जालाई व्यापारिक वस्तुको रूपमा नभई रणनीतिक सुरक्षाको रूपमा व्यवहार गरेर बेइजिङले हर्मुज जलयोजक बन्द हुँदा पनि खाडीबाट नयाँ ढुवानी बिना नै महिनौंसम्म चिनियाँ अर्थतन्त्र चलायमान राखिरहने कुरा सुनिश्चित गरेको छ ।
साधारण भण्डारण बाहेक, चीनले समुद्री चोकपोइन्टहरूलाई पूर्ण रूपमा छल्नका लागि पछिल्लो दशकमा आफ्ना आपूर्ति मार्गहरूलाई आक्रामक रूपमा विविधीकरण गरेको छ । लामो समयदेखि अमेरिकी रणनीतिकारहरूले हर्मुज र मलाक्का जलयोजकलाई चीन विरुद्धको कमजोर कडीको रूपमा हेर्थे । बेइजिङले यस भौगोलिक कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्यो र यसलाई परिवर्तन गर्न रणनीतिक कदम चाल्यो ।
चीनको प्रशोधन प्रणाली रुस र भेनेजुएलाको भारी तेलदेखि अफ्रिकाको हल्का तेलसम्म विभिन्न प्रकारका कच्चा तेलहरू प्रशोधन गर्न सक्षम छ
रुसबाट पावर अफ साइबेरिया र पूर्वी साइबेरिया–प्रशान्त महासागर (ईएसपीओ) पाइपलाइनको विस्तारले विशाल स्थलगत ऊर्जा मार्ग निर्माण गरेको छ र त्यो समुद्री नाकाबन्दीबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ । ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) का पछिल्ला प्रतिवेदनहरू अनुसार, रुस चीनको शीर्ष तेल आपूर्तिदाता बनेको छ (चीनको कुल कच्चा तेल आयातको २० प्रतिशत रुसबाट आउने गरेको छ) । त्यसले ट्यांकरको प्रयोग बिना नै पाइपलाइन मार्फत तेलको स्थिर प्रवाह सुनिश्चित गरिरहेको छ ।
यस स्थलगत सम्पर्कलाई मध्य एसियाली ग्यास पाइपलाइन र चीन–म्यानमार कच्चा तेल पाइपलाइनले थप बल पुर्याएको छ । म्यानमार करिडोरले गर्दा तेल ट्यांकरहरूलाई बंगालको खाडीमा तेल झार्न र मलाक्का जलयोजक छल्दै सिधै चीनको युनान प्रान्तमा इन्धन पठाउन सम्भव भएको छ । यसले सामुद्रिक जोखिमलाई निकै घटाइदिएको छ ।
चीनको आन्तरिक पूर्वाधारलाई पनि पश्चिम एसियाको कच्चा तेल बिनाको अवस्था सामना गर्न मिल्ने गरी पुनःसंरचना गरिएको छ । चीनले विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रशोधन प्रणाली निर्माण गरेको छ जसले कुल क्षमतामा अमेरिकालाई समेत उछिनेको छ । दिनको करिब २ करोड ब्यारल तेल प्रशोधन गर्न सक्ने ‘टीपट’ आयल रिफाइनरी भनिने प्रशोधन केन्द्रहरूले चीनको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेका छन् ।
चीनको प्रशोधन प्रणाली रुस र भेनेजुएलाको भारी तेलदेखि अफ्रिकाको हल्का तेलसम्म विभिन्न प्रकारका कच्चा तेलहरू प्रशोधन गर्न सक्षम छ । यस प्राविधिक लचकताका कारण हर्मुज बन्द हुँदा पनि चीनले तुरुन्तै ब्राजिल, अंगोला र आर्कटिक क्षेत्र जस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूबाट आयात हुने तेल प्रयोग गर्न सक्छ ।
यसका साथै रुसको उत्तरी ध्रुवीय समुद्री मार्ग वा आइस सिल्क रोडमा गरिएको लगानीले पश्चिम एसियाका तनावग्रस्त क्षेत्रहरूबाट बच्न अर्को भरपर्दो मार्ग प्रदान गरेको छ । वुड म्याकेन्जी जस्ता संस्थाहरूको विश्लेषणले देखाएअनुसार, चीन अब खाडीको मात्र ग्राहक रहेन । ऊ अनेकौं विकल्पहरू भएको रणनीतिक विश्वव्यापी उपभोक्तामा रूपान्तरण भइसकेको छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षलाई पश्चिमी पर्यवेक्षकहरूले प्रायः बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । विद्युतीकरण (इलेक्ट्रिफिकेशन) तर्फ चीनको तीव्र संक्रमण जलवायु परिवर्तनसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो त तेल संकटविरुद्ध चीनको मजबुत सुरक्षाकवच पनि हो । सन् २०२५ मा आइपुग्दा चीनमा नयाँ बिक्री हुने सवारीसाधनमध्ये आधाभन्दा बढी नवीन ऊर्जा सवारीसाधन (एनईभी) थिए ।
चिनियाँ अटोमोबाइल निर्माता संघको तथ्यांक अनुसार, यसले आन्तरिक यातायातको मागलाई बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय तेलको मूल्य र आपूर्तिबाट अलग गर्दै लगेको छ । हर्मुज बन्द हुँदा विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलको मूल्य आकासिए पनि सौर्य, वायु र आणविक ऊर्जामा चीनको ठूलो लगानीका कारण उसको यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा आयातित तेलको सट्टा आन्तरिक रूपमा उत्पादित बिजुलीबाट सञ्चालित हुन थालेको छ । ऊर्जा संक्रमणलाई राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको रूपमा अपनाएकाले समुद्री अवरोधको प्रभाव चीनमा तुलनात्मक रूपमा निकै कम देखिएको हो ।
चीनले हर्मुज संकटबाट मुक्ति मात्र पाएन, बरु दीर्घकालीन रणनीतिक तयारी मार्फत यसलाई आफ्नो अर्थतन्त्रका लागि अप्रासंगिक बनाइदियो । यस घटनाले विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षाको सन्तुलन परिवर्तन भएको र चीनले आफूलाई कुनै पनि बाह्य दबाब विरुद्ध लचिलो बनाएको स्पष्ट पारेको छ
तर, सम्भावित संकटको अवधि कति लामो हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । चीनसँग भएको १.४ अर्ब ब्यारलको भण्डार उसको विशाल अर्थतन्त्रका लागि असीमित त होइन तर यसले संकटको समयमा चीनलाई सहजता प्रदान गरेको छ । संकटको बेला चीनले भण्डारमा मात्र भर नपरी औद्योगिक प्राथमिकता र माग नियन्त्रणको कडा नीति लागू गर्छ ।
कर्पोरेट अनुगमन प्रणाली मार्फत बेइजिङले रणनीतिक उत्पादन क्षेत्रहरूका लागि इन्धन सुरक्षित राख्दै गैर–अत्यावश्यक क्षेत्रको इन्धन खपतलाई तुरुन्तै घटाउन सक्छ । मूल्यवृद्धिको ढिलो र पीडादायी बजार संयन्त्रको साटो प्रशासनिक आदेश मार्फत माग घटाउने यस क्षमताले चीनलाई आफ्नो तेल भण्डारलाई लामो समयसम्म टिकाउन मद्दत गरिरहेको छ । रुसबाट हुने आपूर्ति वृद्धि, निर्यात नियन्त्रण र औद्योगिक प्राथमिकीकरणले चीनको बफरलाई थप बलियो बनाउँछ ।
पश्चिमी जगतले प्रायः चीनका कमजोरीहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको छ तर चीनले कसरी आफ्ना कमजोरीहरूको व्यवस्थित अध्ययन गर्छ र त्यसको पूर्वतयारी गर्छ भन्ने कुरामा कमैको ध्यान जाने गरेको छ । आधुनिक युगमा भौगोलिक नाकाबन्दीको प्रभाव प्रविधि र रणनीतिक योजना मार्फत कम गर्न सकिने प्रमाण हर्मुज जलयोजकको संकटमा चीनको स्थिर अवस्थाले दिएको छ ।
चीनले हर्मुज संकटबाट मुक्ति मात्र पाएन, बरु दीर्घकालीन रणनीतिक तयारी मार्फत यसलाई आफ्नो अर्थतन्त्रका लागि अप्रासंगिक बनाइदियो । यस घटनाले विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षाको सन्तुलन परिवर्तन भएको र चीनले आफूलाई कुनै पनि बाह्य दबाब विरुद्ध लचिलो बनाएको स्पष्ट पारेको छ ।
चीनको यो सफलता २१औं शताब्दीको भूराजनीतिमा भौगोलिक अवरोधहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उम्दा उदाहरण बनेको छ । नेपालले पनि चीनको उदाहरणबाट सिक्दै तेलको रणनीतिक भण्डार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया