निजी क्षेत्रमा यसकारण अख्तियार पस्न रोक्नुपर्छ, दियो भने के हुन्छ ?

काठमाडौं । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेर बदनामी कमाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा गिद्दे नजर लगाएको छ । अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान गर्न पाउने गरी रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

पटक पटक असफल भइसकेको निजी क्षेत्रमाथि पस्ने आफ्नो योजना अख्तियारले सत्ता परिवर्तन भएसँगै फेरि घुसाएको हो ।

अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हुने कारोबारमाथि छानबिन गर्न पाउने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने रणनीतिक योजना २०८२/८३ सार्वजनिक गरेपछि निजी क्षेत्र त्रसित भएको छ ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३ –२०८७/८८) अनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्याउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारको छ ।

रणनीतिक योजनामा २ वर्षभित्र सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक वा निजी कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा, भ्रष्टाचारजन्य कसुर र सजाय, निजी क्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानीको बिगो भराउने, अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजन गर्ने निकाय तथा मुद्दा हेर्ने निकायसमेत तोक्ने गरी नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यसअघि निजी क्षेत्रमा अख्तियार नपस्ने गरी निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले विधेयक अघि बढाएको थियो । तर, भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सो विधेयक निष्क्रिय भएको छ ।

सत्ता फेरिएसँगै निजी क्षेत्रमा अख्तियार पस्ने संकेत, नयाँ जनादेशपछि आयोगले बनायो यस्तो रणनीति

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने पब्लिक कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्था मानी अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नहुने पक्षमा संघीय संसद्को तल्लो सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति उभिएको थियो ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएर वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अख्तियारले फेरि निजी क्षेत्रमा हुने कारोबारको छानबिन गर्न पाउनुपर्ने आफ्नो एजेन्डा रणनीतिक योजनामार्फत घुसाएको हो ।

कम्पनी, साझेदारी फर्म, अन्य निजी संघ संस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका अनियमितता वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम कारबाहीलाई निरुत्साहित गर्न मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को घर जग्गा लिखत पारित सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लगायत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य ऐन नियमहरूमा समयानुकूल संशोधन/परिमार्जन गर्ने योजनासमेत अख्तियारले रणनीतिमार्फत अघि सारेको छ ।

निजी क्षेत्रको आर्थिक, वित्तीय वा व्यापारिक क्रियाकलापमा घुस लिने दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने र त्यसका लागि अब बन्ने नयाँ ऐनमा घुस लिने दिने कार्यलाई दण्डनीय तुल्याउने गरी व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित हाल प्रचलित कानुनहरूमा समेत सोही अनुकूल संशोधन गर्ने अख्तियारको तयारी छ ।

सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुऱ्याउने गरी निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ ।

दुई वर्षभित्रै सरकारी वा सार्वजनिक हानि नोक्सानी पुऱ्याएका व्यक्ति वा संस्थालाई थप सजाय हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने अख्तियारको रणनीति छ ।

अख्तियारले आफ्नो रणनीतिक योजनामा सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक वा कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थाले आम्दानी र खर्चको विवरण अभिलेखमा हेरफेर गर्ने/नजनाउने वा नभएको खर्च देखाउने वा गलत लिखत प्रयोग गर्ने वा स्रेस्तालाई मनसायपूर्वक नष्ट गर्ने जस्ता कार्यलाई दण्डनीय बनाउन दुई वर्षमै कानुन बनाउन लाग्ने योजना बनाएको हो ।

निजी क्षेत्रबाट हुने सेयर खरिद बिक्रीलाई नियमित, पारदर्शी र व्यवस्थित तुल्याउन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको संस्थागत वा व्यक्तिगत सेयर खरिद बिक्रीको लगत अभिलेख प्रमाणीकरण गर्दा खरिदकर्ताले बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक स्टेटमेन्ट र सो को भौचर वा चेकसमेत पेस गराई सेयर लगत अभिलेख राखिदिने गरी कम्पनी निर्देशिका, २०७२ संशोधन गर्ने, निजी संघ संस्थाको कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन र व्यवसायसम्बन्धी कामकारबाहीको उचित सम्पादन गर्न तथा सम्बद्ध निजी संस्थाको कामकारबाहीमा शुद्धता कायम गर्न आचारसंहिता निर्माण गर्ने अख्तियारले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, निर्देशिका वा मापदण्ड वा कार्यविधिको विकास गर्ने, निजी संघ संस्थामा आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा नियन्त्रणको व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याई पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारको सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारोबार गरे नगरेको सम्बन्धमा छानबिन, जाँचबुझ गर्ने, निजी क्षेत्रको लेखाको स्रेस्ता र लेखापरीक्षणका स्थापित मापदण्डहरू परिपालना भए नभएको अनुगमन गरी नभएमा सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने जस्ता योजना अख्तियारले आफ्नो रणनीतिमा राखेको छ ।

यसअघि संसद्मा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दोस्रो संशोधन विधेयकका विषयमा अध्ययन गर्न सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक उपसमिति बनेको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित उक्त सभाबाट पारित भएको विधेयकका सम्बन्धमा सो उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले पब्लिक कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको सूचीमा राख्न नहुने सिफारिस गरेको थियो ।

यो विधेयक ३१ भदौ २०८० देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन थियो । २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक २०७९ चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले विधेयकको दफा २ को उपदफा (३) खण्ड ‘ङ’ को उपखण्ड ८ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजना’ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सो उपखण्डअनुसार यी निकायलाई सार्वजनिक संस्था मानेर यस्ता सार्वजनिक संस्थामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले पनि विधायन समितिकै सुझाव अनुसार विधेयक पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले विधायन समितिको सुझाव अनुसार खण्ड ‘ङ’ को उपखण्ड झिक्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा उपयुक्त नदेखिएको निष्कर्ष तल्लो सदनको थियो।

निजी क्षेत्रलाई हेर्न भनेरै राज्यले अर्बौँ खर्च गरी दर्जनौँ नियामक निकाय निर्माण गरेको परिवेशमा सक्रिय नियामकलाई सबल बनाएर निजी क्षेत्रको नियमन गरिनुपर्छ भन्ने राय समितिको थियो ।

अख्तियार निजी क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा निजी क्षेत्र हुँडल्ने, कमजोर बनाउने र बार्गेनिङ गर्ने कडी बन्ने तत्कालीन सांसदहरूको तर्क थियो । सरकारी क्षेत्रमै काम गर्न नसकेको अख्तियारलाई सार्वजनिक संस्था भनेर निजी क्षेत्रसम्मको असीमित अधिकार दिन नहुने उनीहरूको बुझाइ थियो ।

अख्तियारले त निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने दायित्व बोकेर पनि त्यो गर्न नसकेकालाई डण्डा चलाउनुपर्ने हो । साना र मन नपरेकालाई डण्डा चलाउन प्रस्तावित कानुन ल्याउन लागिएको तर्क निजी क्षेत्रले गर्ने गरेका छन्

त्यतिबेला प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २ मा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सो सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै सङ्गठित संस्था’ लाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनिएको थियो । तर, राज्य व्यवस्था समितिले यस्तो प्रस्ताव रोकेको थियो ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश आफैँमा विरोधाभासपूर्ण विषय हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु अख्तियार स्थापनाको उद्देश्य हो ।

अख्तियारको ध्यान जनताले तिरेको कर दुरुपयोग हुन नदिने तथा अख्तियारी पाएका व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । निजी क्षेत्र आफैँ जोखिम मोलेर काम गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसलाई सरकार आफैँले नियमन गर्नुपर्ने राय जानकारको छ ।

अख्तियारले त निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने दायित्व बोकेर पनि त्यो गर्न नसकेकालाई डण्डा चलाउनुपर्ने हो । साना र मन नपरेकालाई डण्डा चलाउन प्रस्तावित कानुन ल्याउन लागिएको तर्क निजी क्षेत्रले गर्ने गरेका छन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र बजार, नागरिक उड्डयन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, दूरसञ्चार, मेडिकल कलेज, बिमा आदि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विशिष्टीकृत नियामक निकाय छन् । ती नियामकलाई हेर्न छाडेर नियमन हुने संस्थालाई नै हेर्ने सोचले सरकारले आफैँमाथि अविश्वास गरेको प्रष्ट हुने तर्क कानुनविद्हरूको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने गरी सरकार अघि बढे अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बेलाबेला बताउँदै आएका छन् । यसो गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने, निजी क्षेत्रले रोजगारीको क्षेत्र र उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्ने स्थिति बन्ने उनको तर्क छ । यस विषयमा महासंघले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई औपचारिक पत्र लेखेर निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश रोक्न आह्वान गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिर्यो भने के हुन्छ ?

अख्तियारको रणनीति अनुसार ऐनको संशोधनको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भयो र अख्तियार निजी क्षेत्रमा छिर्यो भने के हुन्छ? सबैभन्दा पहिला मिहिन रूपमा यसबारे अध्ययन र बहस जरुरी छ ।

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको खम्बा हो । ६१ खर्ब रुपैयाँको नेपाली अर्थतन्त्रमा एक चौथाइ हिस्सा निजी क्षेत्रको छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन नगरी देशको आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने मान्यता अनुसार नै नेपालले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अँगाल्यो ।

खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अँगालेपछि निजी क्षेत्र मौलायो ।

उद्यमीहरूको संख्या बढ्यो । देशको अर्थतन्त्रको आकार बढ्यो । राज्यले पाउने कर प्रत्येक वर्ष बढ्यो । र, यसरी उठाएको करले विपन्न, असहायको उत्थानमा खर्च गर्न राज्यसँग स्रोत बढ्यो । विकास निर्माणका काम गर्न राज्यसँग पैसा भयो ।

राज्यको यही नीतिका कारण उद्योग व्यवसाय गर्ने कुनै उद्योगी व्यवसायीले ५० वर्षमा बढाउन नसकेको पोर्टफोलियो १५/२० वर्षमै बढाउन सफल भए । राज्यको आम्दानी पनि ५०औँ गुणाले बढ्यो ।

भनिन्छ पैसा भनेपछि ‘महादेवका पनि तीन नेत्र!’

पैसा कमाउन नचाहने सायद कोही नहोलान् । त्यसैले जहाँ पैसाको कारोबार हुन्छ, त्यहाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार त हुन्छ नै । खाली कति हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने मात्रा र प्रक्रिया मात्रै फरक हो ।

भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर निर्मूल गर्न सकिँदैन । यो संसारले स्वीकारेको तथ्य हो ।

राज्यले निजी क्षेत्रमा अनियमितता नियन्त्रण गर्न नियमन र अनुगमन गर्नका लागि झन्डै ३ दर्जन नियमनकारी संस्थाहरू खडा गरेको छ । निजी क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धित नियमनकारी संस्थाको दायराभित्र पर्छन् ।

अनि ती नियमनकारी संस्थाहरूले पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर खराब काम नगरून् भनेर हेर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो शक्तिशाली संवैधानिक निकायको जन्म भएको हो ।

अख्तियार निजी क्षेत्रमा छिर्यो भने राज्यले मोटो रकम खर्च गरेर वर्षौँ लगाएर तयार पारेको नियामकीय संरचना एकै पलमा स्वाहा हुन्छ । राष्ट्र बैंकजस्ता उदाहरणीय नियामक निकायहरू दाह्रा र नङ्ग्रा झिकेर चिडियाखानामा थुनेको बाघजस्ता हुन्छन् । दर्जनौँ नियामक निकायमा गरिएको राज्यको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह बन्छ ।

लोकतन्त्रमा राज्यका सिद्धान्तहरूमध्येको एउटा सिद्धान्त हो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त । त्यसैले लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन्छन् । कुनै एक संस्थाले गलत गर्यो भने अर्को संस्थाले क्रसचेक गर्छ र सच्याउँछ । यसरी सच्याएका दर्जनौँ उदाहरणहरू पनि हाम्रा सामु छन् ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मूल ध्येय कुनै एक संस्था र त्यसको कमान्डरले विधि र विधान मिचेर आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही नगरोस् भन्ने हो ।

एउटै संस्था र व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित भयो भने त्यो निरङ्कुश हुन्छ, तानाशाह हुन्छ । शक्तिको आडमा एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जान्छ । उसलाई प्रश्न उठाउने र करेक्सन गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैन, जयजयकार मात्रै गर्छ ।

जबसम्म प्रश्न गर्ने हिम्मत मर्छ र हामी जयजयकार गर्न बाध्य हुन्छौँ, तबसम्म त्यो देशको विकास हुँदैन ।

संविधानले गरेको व्याख्या अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भनेको सरकारी निर्णय गर्न सक्ने, सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति हो ।

अब प्रश्न उठ्छ- के निजी क्षेत्रले कुनै सार्वजनिक वा सरकारी अधिकार वा सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छन्? अहँ, सक्दैनन् ।

तर, राज्यका अधिकारप्राप्त निकायमा बसेका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा भने सक्छन् ।

पञ्चायतकालमा जसरी कुनै उद्योग खोल्दा दरबारलाई सित्तैमा सेयर दिनुपर्थ्यो, त्यसरी नै अख्तियारका हाकिमहरूलाई सित्तैमा सेयर दिएपछि मात्रै उद्योग कलकारखाना खोल्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । जब यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ, तब अख्तियारसँग सेटिङ मिलाएर काम गर्न सक्ने उद्योगी व्यवसायी मात्रै टिक्छन् । सेटिङ मिलाउन नसक्नेहरू पलायन हुन्छन् । उनीहरूले गैरकानुनी बाटोबाट नेपालको सम्पत्ति विदेश लैजान्छन् र बिस्तारै-बिस्तारै आफू पनि आफ्नो परिवारलाई लिएर विदेश भासिन्छन् ।

जस्तो कि कुनै व्यक्ति वा निजी कम्पनीले मालपोतसँग सेटिङ मिलाएर सस्तो मूल्यमा सरकारी जमिन आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाउन सक्छन् । ललिता निवास प्रकरण पनि त्यही हो, जहाँ ठुल्ठूला नेता, कर्मचारीदेखि व्यापारीसम्मले सरकारी जग्गाको निजी लालपुर्जा बनाउन सफल भए ।

मालपोतका कर्मचारीको सेटिङबिना यो सम्भव थियो त ? असम्भव ।

अख्तियारले अनुचित लाभ लिएर सरकारी जमिन व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने मालपोतका कर्मचारीलाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने हो भने अर्को माल अड्डाका कर्मचारीले त्यस्तो हिम्मत नै गर्दैनन् । र, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने व्यक्ति वा निजी क्षेत्र अहिले पनि अख्तियारको दायराभित्र पर्छन् । अख्तियारले अहिले पनि त्यो अधिकार प्रयोग गरिरहेकै छ ।

राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न सरकारी निकायमा बसेका व्यक्ति र निजी क्षेत्रका व्यक्ति मिलेका छन् भने त्यहाँ अहिलेकै व्यवस्थाले पनि अख्तियारले हेर्न मिल्छ ।

तर, जब निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीबिचको कारोबारमा अख्तियार छिर्छ, उसले दुवैलाई दुहुनो गाई बनाएर दोहिरहन्छ ।

अब बैंकको कुरा गरौँ ।

बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ, हजारौँको लगानी हुन्छ । लाइसेन्स दिएको राष्ट्र बैंकजस्तो शक्तिशाली निकायले नियमन र अनुगमन गर्छ । बैंकिङ कसुर ऐन छ । कसैले बदमासी गर्यो भने बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँछ । वर्षेनि दर्जनौँ बैंकरहरू बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा पक्राउ परिरहेका छन् ।

बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन अक्षरशः पालन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । होइन भने कारबाही हुन्छ । एउटा कुनै त्यस्तो बैंकर हुँदैन, जसले राष्ट्र बैंकले भनेको अटेर गर्छ वा चुनौती दिने हिम्मत गर्छ ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा जस्तो बने पनि राष्ट्र बैंकको बलियो संरचनाका कारण दक्षिण एसियामै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले राम्रो पर्फर्मेन्स देखाइरहेको छ । बलियो नियामक भएका कारण बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी बिजनेस हो ।

बैंकहरूले ग्राहकको पृष्ठभूमि र सम्बन्ध हेरेर बिजनेस डिसिजन गर्छन् । त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्छन् । तर, जब अख्तियार बैंकमा छिर्छ, बैंकहरूको विवेक मर्छ । यसले कर्जा प्रवाहमा सुस्तता ल्याउँछ । कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आउँदा देशको आर्थिक वृद्धिमै नराम्रो प्रभाव पर्छ ।

त्यसैले दिनमा १०० भन्दा बढी फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने बैंकरले अख्तियारको डरले १ वा २ वटाभन्दा बढी फाइलमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनन् । ठ्याक्कै यही कुरा निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीमा पनि लागू हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने निजी क्षेत्र अनिर्णयको बन्दी बन्छ । निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व गर्ल्यामगुर्लुम भुइँमा झर्छ ।

त्यति मात्रै होइन, बैंकले कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सरकारी कार्यालयको जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । खरिदबिक्री प्रक्रिया सबैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । कसैले अख्तियारमा उजुरी गर्यो भने त्यो प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्छ ।

निजी क्षेत्रको विशेषता भनेको ‘क्विक डिसिजन’ हो । फोनकै भरमा पनि करोडौँका कारोबार हुन्छन् । कुनै वस्तु वा सामान किन्नेले सस्तोमा खोज्छ र त्यसका लागि बार्गेनिङ गर्छ भने बेच्नेले महँगोमा बेच्न खोज्छ । यहाँ प्रक्रियाभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा बजारले मूल्य निर्धारण गर्छ । र, कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।

अख्तियार छिर्यो भने मूल्य पनि प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ, बजारले होइन ।

लामो प्रक्रियाका कारण १ करोड पर्ने वस्तु वा सेवाको लागत बढेर डेढ/दुई करोड पर्न जान्छ ।

यी त भए सैद्धान्तिक कुरा ।

त्योभन्दा ठुलो कुरा व्यावहारिक समस्या छ । कुनै बैंकर वा व्यवसायीलाई अख्तियारको मान्छेले ‘फलानो मान्छेलाई जागिर लगाइदेऊ, फलानोको बढुवा गरिदेऊ, फलानोलाई ऋण देऊ, फलानोलाई नदेऊ, फलानोलाई फलानो सामान सित्तैमा देऊ’ यस्तै-यस्तै भन्छ । यदि मानेन भने छानबिन थालिहाल्छ ।

लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा सरकारी कार्यालयहरूले कुनै निर्णय गर्नुभन्दा पहिला अख्तियारको पूर्वस्वीकृति लिन्थे । अब निजी क्षेत्रले पनि कुनै उद्योग खोल्न होस् वा कुनै वस्तु वा सामानको मूल्य बढाउन- अख्तियारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ठीक पार्ने नियत राखेर ऐन कानुन नै परिवर्तन गर्न खोज्नु महाभुल हो । आफू सत्ता र शक्तिच्युत भएको भोलिपल्ट अख्तियाररुपी बाघले आफू र आफूनिकटस्थ सबैलाई खान्छ भन्ने हेक्का अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने मस्यौदा लेखाउने र लेख्नेहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ । हेक्का रहोस्, जङ्गबहादुरले बसालेको शासन व्यवस्थामा उनी स्वयम्, उनका छोरा र उनको परिवारसमेत सुरक्षित नरहेको दृष्टान्त हाम्रा सामु छ ।

त्यसपछि यो देशमा न पुँजी भएको व्यक्ति बस्छ, न त क्षमता भएको । क्षमता र पुँजी दुवै नभएका मान्छेहरूको हालीमुहाली हुन्छ । अनि देश थप सङ्कटतर्फ अघि बढ्छ । त्यही सङ्कटमा सीमित शक्तिशालीहरू मालामाल हुन्छन्, बहुसङ्ख्यक जनता बर्बाद हुन्छन् ।

राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्दालड्दै आर्थिक विकासमा हाम्रो देश धेरै पछि परिसकेको छ । चीन, कोरिया, मलेसिया जस्ता देशहरूले ३०/४० वर्षमा संसारलाई चकित पार्ने विकास गरिसके । गरिबीलाई निमिट्यान्न पार्दैछन् । तर, हामी भने गरिबलाई निमिट्यान्न पार्नतर्फ अग्रसर भइरहेका छौँ ।

लामो संघर्षपछि गणतन्त्र आइसकेको छ । संविधानसभाले नयाँ संविधान पनि बनाइसकेको छ । देश संघीयतामा गइसकेको छ । यति हुँदा पनि देश समृद्ध भएन भनेर गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी (Gen-Z) विद्रोह भयो । विद्रोहपछि बनेको सरकारले गत फागुन २१ गते आम निर्वाचन तोक्यो । फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ सिट जित्यो । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने । बालेन प्रधानमन्त्री बनेसँगै अब देश समृद्ध हुने आम नेपालीको भरोसा छ । बालेन सरकारलाई देशलाई द्रुत आर्थिक विकासमा लैजानुपर्ने तीव्र दबाब छ । त्यसका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गर्नुपर्ने छ ।

निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिराउने हो भने कुन चाहिँ मूर्खले नेपालमा लगानी गर्छ?

तीव्र आर्थिक विकासमा जानका लागि राज्यले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै थप्ने हो भने त्यो झन्झटको सामना गर्न कुन चाहिँ पैसावाल आउँछ? पैसावालालाई फकाई-फकाई लगानी बढाउनुपर्ने बेलामा अख्तियारको त्रास देखाउने उल्टो बाटो कदापि रोज्नु हुँदैन ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक पद धारण गरेका अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेको भए मात्रै अनुगमन गर्न पाउनेमा सीमित थियो । जसकारण लोकमानलाई चौधरीमाथि सिधै अनुसन्धान गर्न कानुनी अड्चन आइलाग्यो

निजी क्षेत्र आफैँले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैन । पाइला-पाइलामा राज्यले बनाएका नीति नियम र नियामक निकायले जारी गरेका निर्देशनको अक्षरशः पालना गरेर काम गर्नुपर्छ ।

कसैले गैरकानुनी रूपमा अकूत सम्पत्ति कमायो भने त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हेर्छ । कसैले राजस्व छल्यो भने राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्छ । कसैले बैंकिङ कसुर गर्यो भने राष्ट्र बैंक र सीआईबी (CIB) ले हेर्छ । कसैले कम गुणस्तरको वस्तु उत्पादन गर्यो भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हेर्छ । कसैले जथाभाबी मूल्य बढायो भने वाणिज्य विभागले हेर्छ, कालोबजारी सम्बन्धी ऐनले हेर्छ । कसैले वन मिच्यो भने वन विभागले हेर्छ । सेयर बजारमा तल-माथि भयो भने धितोपत्र बोर्डले हेर्छ । बिमामा दायाँ-बायाँ भयो भने बिमा प्राधिकरणले हेर्छ । सहकारीमा जनता ठगिए भने सहकारी विभागले हेर्छ ।

तसर्थ, यी निकायलाई अझ थप अख्तियारी दिँदै सशक्त बनाउनुपर्छ, ताकि कसैले बदमासी गर्न नसकोस् । यदि यी निकायहरूले गलत गरे भने उनीहरूलाई चाहिँ अख्तियारले हेर्नुपर्छ ।

अख्तियारलाई निजी क्षेत्र हेर्न दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कुनै पनि दृष्टिले सही छैन । यस्तो प्रस्ताव गर्नेहरूको नियत पनि ठीक छैन ।

लोकमानको गलत नियतले निजी क्षेत्र छिर्ने अख्तियारको प्रयास

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्तिको विषयलाई लिएर दुई ठूला राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्टबिच पक्ष र विपक्षमा ‘मिडिया वार’ भयो ।

कान्तिपुरले एकै दिन लोकमानका विरुद्धमा १७ वटासम्म समाचार लेखेको थियो भने अन्नपूर्ण पोस्टले लोकमानका पक्षमा दैनिक ५ वटासम्म समाचार लेख्थ्यो । कान्तिपुरमा आफू विरुद्ध निरन्तर समाचार आएपछि लोकमानलाई निकै तनाव भयो । उनलाई लाग्यो- यी समाचार कुनै समूह वा व्यक्तिद्वारा प्रायोजित हुन् । कुनै ठोस आधार नभए पनि उनी त्यसरी नियोजित रूपमा आफू विरुद्ध लाग्ने व्यक्ति वा समूहको पहिचान गर्न केन्द्रित भए ।

धेरै जनासँग ब्रिफिङ लिए, लेखाजोखा गरे र निष्कर्ष निकाले- आफू विरुद्ध व्यवसायी विनोद चौधरीले नियोजित रूपमा कान्तिपुरमा समाचार लेखाएका हुन् ।

विवादास्पद पृष्ठभूमि भए पनि भूराजनीतिक कारणले अन्ततः कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन सफल भए । शक्ति आर्जन भएपछि आफू इतरका व्यक्ति वा समूहको विरुद्धमा लोकमान जाइलागे । पहिलो नम्बरमा परे- खर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरी ।

उनको ध्येय थियो- चौधरीलाई जसरी भए पनि सिध्याउने । र, उनले निकटस्थहरूसँग रणनीति बनाउन थाले ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक पद धारण गरेका अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेको भए मात्रै अनुगमन गर्न पाउनेमा सीमित थियो । जसकारण लोकमानलाई चौधरीमाथि सिधै अनुसन्धान गर्न कानुनी अड्चन आइलाग्यो ।

तैपनि विभिन्न निकायमार्फत चौधरीलाई दबाबमा भने पारिरहे । नबिल बैंकमा एनबी इन्टरनेसनलको ५० प्रतिशत स्वामित्व र एनबी इन्टरनेसनलमा ५० प्रतिशत चौधरी ग्रुपको स्वामित्वका विषयमा अख्तियारले राष्ट्र बैंकमार्फत दबाब बढायो ।

यतिसम्म कि नबिल बैंक र त्यसका ठूला लगानीकर्ता चौधरीलाई कुनै न कुनै रूपबाट कारबाही गर्न दिएको दबाब कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई अख्तियारले १३ पृष्ठ लामो फारमसमेत भरायो ।

त्यही बेला खतिवडालाई हृदयघात भयो । बजारभरि अख्तियारको दबाब सहन नसकेर हृदयघात भएको भन्ने हल्लासमेत चल्यो ।

डा. खतिवडाले आफ्नै कार्यकालमा विदेशी कम्पनीले नेपाली बैंकको सेयर किन्न नपाउने निर्देशन जारी गर्दै यदि कुनै बैंकमा त्यस्तो लगानी भएको भए १ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिए । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले त्यो व्यवस्थालाई उल्ट्यायो ।

त्यसपछि लोकमानले चौधरी समूहको सीजी कम्युनिकेसनमाथि नजर लगाए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सीजी कम्युनिकेसनको फाइल अख्तियारले माग्यो र लोकमानले दराजभित्र थन्क्याए ।

उता चौधरी पनि लोकमान निकट विभिन्न स्रोतहरूको प्रयोग गरेर सम्बन्ध सुधार गर्न निरन्तर लागिरहे । तर, चौधरीको प्रस्तावलाई लोकमानले इन्कार गरिरहे ।

लोकमान आफ्नो पछि लागेको देखेर चौधरी डराउनु स्वाभाविक नै थियो ।

त्यो बेला ‘सम्पूर्ण राज्यसत्ता मेरो हो, म नै राज्य हुँ’ भन्ने सोचले मैमत्त भइसकेका लोकमान चौधरी सिध्याउने रणनीतिमा थिए ।

त्यसपछि चौधरीले लोकमान निकट रहेका अन्नपूर्ण पोस्टका प्रकाशक रामेश्वर थापामार्फत लोकमानसँग सम्बन्ध सुधारको अर्को प्रयास गरे ।

त्यतिबेलासम्म लोकमानका सल्लाहकारहरूले जथाभाबी इगो साँधेर काम नगर्न सुझाव दिन थालिसकेका थिए । लोकमानको आतंकले आजित भएकाहरू एकजुट हुन थालिसकेकाले चौधरीप्रतिको लोकमानको आक्रामक शैली बिस्तारै मथ्थर हुँदै गयो ।

र, अन्त्यमा चौधरीले रामेश्वर थापाका विश्वासपात्र व्यक्तिलाई सीजी टेलिकमको सेयर बेचेको कागज बनाएर तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्स लिने निर्णय गराए ।

यद्यपि अहिलेसम्म सीजी टेलिकमले लाइसेन्स भने पाएको छैन । पछिल्लो समय त पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग यस विषयमा सार्वजनिक रूपमै आरोप-प्रत्यारोपसमेत चल्यो ।

चौधरी लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बन्न नदिन सक्रिय थिए वा थिएनन्, अहिलेसम्म खुलेको छैन । तर, लोकमानले भने चौधरी नै आफूलाई प्रमुख आयुक्त बन्न नदिन लागिपरेको बुझिरहे ।

निजी क्षेत्रलाई सिधै अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भएकाले लोकमानले कुनै अभियोग देखाएर चौधरीलाई पक्राउ गर्न सकिरहेका थिएनन् ।

सुरुवाती प्रयास असफल भएपछि लोकमानले रणनीति बदले ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा राज्यले कुनै निकाय खडा गरेर निजी क्षेत्रमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्न दिने पक्षमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको सैद्धान्तिक बाटोमा टेके ।

र, अख्तियारले पनि निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्न पाउने गरी अख्तियार ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाए ।

त्यसको व्यापक विरोध भयो र उक्त मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोक्यो ।

बेलगाम बन्न खोजेका लोकमानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगाम तान्दै कोर्रा लगायो ।

आफूलाई निजी क्षेत्र हेर्न नदिएको गुनासो लोकमानले सार्वजनिक रूपमै गरे । तर, सुनुवाइ भएन ।

लोकमान आतंक थामिनसक्नु भएपछि संसद्ले महाअभियोग नै लगाएर हटाउनुपर्यो । शक्तिको दम्भ र व्यक्तिगत इगोका कारण लोकमान आफू मात्रै सकिएनन्, अख्तियारजस्तो सम्मानित संस्थाप्रतिको जनविश्वास पनि क्षयीकरण भयो ।

नियतै खराब राखेर कसैले पनि असल काम गर्न सक्दैन । असल काम गर्नका लागि पहिलो सर्त हो- असल नियत । तसर्थ, निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्न पाउने गरी रातारात तयार रणनीति कुनै पनि हालतमा रोकिनुपर्छ

लोकमानको शक्ति उन्माद कतिसम्म थियो भन्ने अर्को उदाहरण पनि हेरौँ ।

चार कार्यकालअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारीमा निर्वाचित एक व्यवसायीलाई निर्वाचन भएको ३ महिनापछि लोकमानले अख्तियारमा बोलाए ।

‘उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारीमा निर्वाचन भएको यत्रो समय भयो, मलाई भेट्न किन नआएको?’ बाघको जस्तो अनुहार बनाउँदै भेट्न पुगेका ती व्यवसायीलाई लोकमानले थर्काउन सुरु गरे ।

‘हामी त निजी क्षेत्र, आफ्नो काम गरेर खान्छौँ, हजुरहरूसँग कामै पर्दैन, त्यसैले आउनुपर्छ भन्ने आवश्यक ठानिनँ,’ ती व्यवसायीले जवाफ दिए ।

‘लोकमानको पहिलो प्रस्तुति र हाउभाउले नै मलाई आतंकित बनाइसकेको थियो,’ ती व्यवसायीले सुनाए ।

मनोवैज्ञानिक त्रासमा पारेर लोकमान ती व्यवसायीमाथि हाबी भए । र, सुनाउन थाले, ‘अब अख्तियारले निजी क्षेत्रको अनियमितता पनि हेर्दै छ।’

‘यो त अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ला र हजुर?’ ती व्यवसायीले प्रश्न गरे ।

‘तिमी बसेको कुर्सीमा बाघजस्तो भएर छिरेका देशका बडेबडे मान्छेहरू सुरुवालमा छुलछुल मुतेर फर्किएका छन्, तिमी मसँग क्षेत्राधिकारको कुरा गर्ने?’ लोकमानले आक्रोश पोखे ।

एकैछिन त ती व्यवसायी अक्कमक्क परे । र, उनको मनले सोच्यो- यो मान्छेसँग धेरै जोरी खोज्नु हुँदैन ।

‘नियम कानुन बनाएर निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्नुभयो भने हामी सहयोग गरिहाल्छौँ,’ ती व्यवसायीले जवाफ दिए ।

केही समय यस्तै-यस्तै बातचीत भयो ।

छुट्ने बेला लोकमानले भने, ‘कहिलेकाहीँ भेट्न आउँदै गर है ।’

‘हस् हजुर’ भन्दै ती व्यवसायी बाहिरिए । उनको मनमा लोकमान आतंक भने रहिरह्यो ।

‘निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्न पाउने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता भएको समाचार सुन्ने बित्तिकै लोकमानले मलाई त्यस दिन गरेको व्यवहार र सिर्जना गरेको आतंक सम्झिएँ,’ ती व्यवसायीले सुनाए ।

कुन नियतका साथ अख्तियारले निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्न पाउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको रहेछ भन्ने यथार्थ माथिका दुई उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ ।

अन्त्यमा, लोकमानलाई संसद्ले महाअभियोग लगायो । उनको बहिर्गमन अत्यन्तै दुःखद रह्यो । तर, उनले आफू प्रमुख आयुक्त हुँदा हजारौँलाई दिनुसम्म दुःख दिएका थिए ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियार भित्र्याउने प्रयास सर्वथा संविधान विपरीत छ । तसर्थ, अख्तियारलाई बेलगाम हुनबाट जोगाउन अहिल्यै सबै नलाग्ने हो भने पछि उफ्रिएर वा रोइलो गरेर हुनेवाला केही छैन ।

‘बाघले पल्लो घरको बाख्रो खायो, खुच्चिङ’ भनेर बस्ने हो भने आफ्नो घरको बाख्रो पनि खान्छ-खान्छ । र, लोकमानजस्तो सन्की प्रमुखले राज्य संयन्त्र मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र नै कब्जामा लिन सक्ने खतरा रहिरहन्छ ।

नियतै खराब राखेर कसैले पनि असल काम गर्न सक्दैन । असल काम गर्नका लागि पहिलो सर्त हो- असल नियत । तसर्थ, निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्न पाउने गरी रातारात तयार रणनीति कुनै पनि हालतमा रोकिनुपर्छ ।

यसमा सांसदहरू, नागरिक समाज, मिडिया र निजी क्षेत्रले यसका दफा-दफामा बहस चलाएर अख्तियारको क्षेत्राधिकार थप्दा हुने फाइदा र बेफाइदा राम्रोसँग नियालेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ ।