काठमाडौं । नेपाल सरकारले विदेशबाट आयात (पैठारी) गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अबदेखि अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिहरूबीच सोमबार भएको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले विभागले यो नयाँ नियम लागू गरेको जनाएको छ।
विभागले विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री(वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले व्यवसायीहरूलाई आफ्नो मौज्दातमा रहेका वा नयाँ आयात गरिएका वस्तुहरूमा एमआरपी उल्लेख गर्न सोमबारको मितिले १५ दिनको पूर्व-तयारी समय उपलब्ध गराएको छ ।
१५ दिनको समयावधि सकिएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउनेछ। अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुहरू फेला परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने विभागले चेतावनी दिएको छ।
यो व्यवस्थाले उपभोक्ताहरू मूल्यमा ठगिने क्रम रोकिने र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हुने विश्वास लिइएको छ।
प्रतिक्रिया