काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले चैत १३ मा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै सय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । सो योजनामा हाल सञ्चालनमा रहेको हुलाकलाई सरकारी कुरियर सेवामा रुपान्तरण गर्ने र सबै हुलाकीलाई घरघरमै लाइसेन्स, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकतासहितका नागरिकका डकुमेन्ट पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
यसका लागि सरकारले सुरुवातमा राहदानी र लाइसेन्स घरमै पुर्याइदिने व्यवस्था गर्दै छ । सरकारको यो योजनापछि काम विहीन भएर बसेका र कामको चाप कम भएका अतिरिक्त हुलाकसहितका हुलाकीलाई खटाउँदै छ । यही विषयमा क्लिकमान्डुले अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसनका अध्यक्ष टंकप्रसाद हुमागाईंसँग कुराकानी गरेको छ ।
यसो भन्छन् हुमागाईं
नेपालको हुलाक सेवा अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ । सरकारले हुलाक सेवालाई सुधार गर्ने र यसलाई आफ्नो १०० दिने शासकीय सुधारको कार्ययोजननामा समेट्न गरेको जमर्को निकै प्रशंसनीय छ । यसको हामी अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरू स्वागत गर्दछौं । वर्षौदेखि उपेक्षित हुलाक सेवालाई पुनर्जीवन दिने सरकारको यो सोच सराहनीय पनि हो । तर, सेवा सुधारको कुरा गर्दा यसको मेरुदण्डका रूपमा रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
अहिले हुलाक सेवामा कार्यरत झन्डै १० हजार जनशक्तिमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५,५०० त अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरू नै छन् । ७५३ वटै स्थानीय तहका कुना-काप्चासम्म पुग्ने संयन्त्र हामीसँग छ । सरकारले ल्याउन खोजेको ‘सरकारी कुरियर’ को अवधारणालाई सफल बनाउन अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरूको विकल्प छैन ।
हामी अहिले पनि राहदानी डेलिभरी गरिरहेका छौं । सरकारकै योजना अनुसार अब सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण कागजातहरू नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउन हामी पूर्ण रूपमा तयार छौं ।
तर, समस्या हाम्रो पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा छ । आजको चरम महँगीको समयमा एक जना पत्र वितरकले मासिक ७ हजार २७५ रुपैयाँ र हुलाक प्रतिनिधिले ८ हजार ३१० रुपैयाँ मात्र पाएर कसरी जीवन धान्न सक्छ ? यो पारिश्रमिक होइन, श्रमको अवमूल्यन हो ।
हामीलाई निजामती कर्मचारी सरह उमेर हद र अनुशासनका नियमहरू लगाइन्छ, तर सेवा सुविधाको कुरा आउँदा अतिरिक्त भनेर पन्छाइन्छ । अरु कर्मचारीलाई जस्तो न हामीले पोसाक भत्ता पाउँछौं, न महँगी भत्ता, न त सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै हाम्रो आबद्धता छ । यो सरासर विभेद र अन्याय हो ।
हामीलाई पनि करारका कर्मचारी सरहको मान्यता दिइयोस् भन्ने हामी अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीको माग छ । यदि सरकारले हुलाकलाई सरकारी कुरियरका रूपमा प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ भने हामीलाई १० देखि ५ बजेसम्मै काममा खटाओस्, हामी काम गर्न तयार छौं तर, त्यसबापत हामीलाई कम्तिमा पनि सरकारले तोकेको मजदुरलाई उपलब्ध गराउने न्यूनतम पारिश्रमिक ( १९ हजार ५ सय रुपैयाँ) उपलब्ध गराउनुपर्छ । ७ हजारको भरमा कसैलाई पनि २४ सै घण्टा काममा जोताउन पाइँदैन ।
हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई भेटेर हाम्रा पीडा र सुझावहरूपनि राखेका छौं । मन्त्रीज्यू हुलाक सेवालाई बलियो बनाउन सकारात्मक देखिनुभएको छ । हुलाकको साख: बचाउन र नागरिकलाई आधुनिक सेवा दिन हामी सरकारसँग काँधमा काँध मिलाउन तयार छौं । त्यसका लागि हामीले पटक पटक भन्दै आएको सरकारले हाम्रा न्यूनतम आवश्यकता र मानवीय संवेदनालाई बुझिदिनुपर्छ । उचित पारिश्रमिक र सम्मानजनक वातावरण भएमा नेपालको हुलाक सेवाले विश्वमै नमुना काम गरेर देखाउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया