काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि चैत १३ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गर्यो । भोलिपल्ट सार्वजनिक भएको उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा भनिएको छ, ‘सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनीकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गर्ने जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू/सामग्रीहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने ।’
सरकारले हुलाक सेवामार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीलगायतका अत्यावश्यक सरकारी कागजपत्र सेवाग्राहीका घरमै पुर्याइने बताएपछि त्यसबारे सर्वत्र चासो व्यक्त भइरहेको छ र ‘अहिलेकै जनशक्तिले त्यो काम गर्न सक्छ र ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
सरकारी कागजातका लागि सुरुमा आवेदन दिँदा पनि लाइन र पछि लिने क्रममा पनि लाइन बस्नु पर्ने झन्झट लामो समयदेखि व्यहोर्दै आएका सर्वसाधारणले घरमै सरकारी कागजपत्र पुर्याउने कार्यसूची पूरा हुनेमा आशंकासमेत व्यक्त गरिरहँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिकलाई छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ ।
बालेन सरकारले अघि सारेको कार्यसूचीको यो कार्ययोजना अनुसार आगामी २०८३ वैशाख मसान्तसम्म ७७ वटै जिल्लामा हुलाकमार्फत राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाइरहँदा कतिपय जिल्लाले भने त्यसका लागि काम सुरु गरिसकेका छन् । अर्थात् बालेन सरकारले अघि सारेको यो योजना केवल कागजमा सीमित रहेन ।
घरमै पासपोर्ट पुर्याउने पहिलो जिल्ला बन्दै सिराहा
घरमै पासपोर्ट पुर्याउने पहिलो जिल्ला सिराहा बन्ने भएको छ । यसका लागि सिराहा जिल्लाले काम सुरु गरिसकेको छ ।
राहदानी (पासपोर्ट) लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीलाई मुक्त गर्न गत चैत २३ गते (सोमबार) देखि नै यसका लागि व्यवस्थाको सुरु गरिसकिएको छ ।
पासपोर्टको फारम भर्न पुगेका सेवाग्राहीलाई ‘कार्यालयमै लिन आउने कि घरमै पुर्याउने’ भन्ने विकल्प छानेर फारम भर्ने सुविधा दिइएको छ ।
सरकारले दैनिक दैनिक ४० हजार लाइसेन्स छाप्ने क्षमता बनाइसकेकोले अब भएका लाइसेन्सको छपाई असारसम्म सक्ने र साउनदेखि चिट बोक्नुनपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ
सिराहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले राहदानी विभागबाट छापिएर आएपछि तीन दिनभित्रमै पासपोर्ट सेवाग्राहीको घरमै पुर्याउने कामको सुरुवात भइसकेको जानकारी दिए ।
‘घरदैलोमै पासपोर्ट पुर्याउने पहिलो जिल्ला हुन सक्छौँ वा सक्दैनौँ त्यो मूल्याङ्कन गर्ने काम हाम्रो होइन तर हामीले चैत २३ देखि आवेदनमा नयाँ व्यवस्था गरेका छौं,’ बरालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘उक्त दिनदेखि आवेदन दिएका पासपोर्ट राहदानी विभागबाट छापिएर आएपछि तीन दिनभित्रमै सेवाग्राहीको घरमै पुर्याउँछौं।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानीका लागि आवेदन दिन आउने सेवाग्राहीहरूलाई छुट्टै फाराम भर्न लगाएको बरालको भनाइ छ । फारम भरेर आवेदन दिन आउने बेलामै सेवाग्राहीलाई यो विषयमा जानकारी गराउन सुरु गरेको उनले बताए ।
‘सेवाग्राहीले म पासपोर्ट घरमै लिन्छु भन्नुभयो भने हामी पासपोर्ट कार्यालयबाट आइसकेपछि हुलाक कार्यालयका कर्मचारी प्रयोग गरेर सिधै सेवाग्राहीको घरमा पुर्याइदिन्छौं,’ बरालले भने, ‘यो सेवा पूर्णतः निःशुल्क हुनेछ ।’
सेवाग्राहीले राहदानीबापतको दस्तुर बुझाएपछि घरमै सेवा लिनका लागि थप कुनै सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने उनले बताए । उनले राहदानी विभागबाट पासपोर्ट छापिएर आउन भने २० दिनसम्म लागिरहेको जानकारी दिए ।
‘राहदानी विभागबाट यहाँ पासपोर्ट आइपुग्न १५ देखि २० दिन लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ आइपुगेपछि तीन दिनभित्रै हुलाकी हल्कारामार्फत सेवाग्राहीको घरमै पुर्याउँछौं ।’
तयारी अवस्थामा हुलाक, थपिँदै जिल्ला
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले घरमै पासपोर्ट पुर्याउने कामको सुरु गर्न लागेकोले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध आएको जानकारी दिइन् ।
हाल भएकै हुलाक सेवा विभागका जनशक्तिले सेवा दिन सक्ने र सरकारले हुलाक सेवा विभागलाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने भनेकाले सोही अनुसार तयारी भइसकेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सिराहा मात्र होइन म्याग्दी, मकवानपुर र चितवनले पनि सेवाग्राहीको घरघरमै कागजपत्र पुर्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
‘अहिले हामीले राहदानी विभागले तोकेका ३३ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पासपोर्ट पुर्याउने काम गरिरहेका छौं। सिराहाको सिको गर्दै थप जिल्लाहरू म्याग्दी, मकवानपुर र चितवन पनि यो प्रक्रिया अघि बढाउन तयार छन्,’ महानिर्देशक पंगेनीले भनिन्, ‘हामीसँग भएको दरबन्दीका ४ हजार ७१९ र अतिरिक्त हुलाकका ५ हजार गरी करिब १० हजार जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन् ।’
महानिर्देशक पंगेनीका अनुसार अहिले पनि अदालतका संवेदनशील मिसिलहरू गाउँगाउँ पुर्याइरहेको हुलाकको संयन्त्रले पासपोर्ट घरघरमा पुर्याउन पूर्ण क्षमता राख्छ । नागरिकका गोप्य कागजातसमेत घरघरमा पुर्याउन हुलाक सेवा विभागलाई समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।
राहदानी विभाग र हुलाकको डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा एकीकृत भएपछि यो सेवा अझ द्रुत र प्रभावकारी हुने महानिर्देशक पंगेनीले बताइन् ।
एकैदिनमा श्रम स्वीकृति
त्यसो त बालेन सरकार आएपछि वैदेशिक रोजगारमा जानेले एकैदिनमा श्रम स्वीकृतिसमेत पाउन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले संरचना तयार पार्दै गएको र लाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुधार गरेपछि एकैदिन श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था हुन थालेको विभागको भनाइ छ ।
विभागले १० दिन अगाडिदेखि नै आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि टोकन प्रणालीमार्फत दैनिक निश्चित संख्यामा मात्र प्रदान गरिँदै आएको श्रम स्वीकृतिमा टोकन प्रणाली हटाउँदा थप सहज भएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गरेका कारण एकै दिन ३ हजार सेवाग्राहीले लाभ पाउन थालेका छन् ।
यसअघि पनि तोकिएका कागजात पेस भएको अवस्थामा सोही दिन श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति हुने व्यवस्था थियो । यसअघि सेवाग्राहीले छिटो सेवा पाउन नसकेको गुनासो आइरहेको भए तापनि पछिल्लो समय गुनासो आउन छोडेको पनि उनको भनाइ छ ।
सरकारले हालै ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमाथि छलफल गर्दै श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउन तथा श्रमिकको हकहित र संरक्षण गर्न विभिन्न कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । सो निर्देशनले काम गर्नु र विभागले पनि तयारी गर्नु एकैपटक परेकाले छिटो काम हुन सकेको विभागको भनाइ छ ।
वर्षौंसम्म थुप्रिँदै गएको लाइसेन्स प्रिन्ट २४ घण्टाभित्रै पाउने अवस्था कसरी बन्यो?
वर्षौंसम्म थुप्रिँदै गएको लाइसेन्स प्रिन्ट २४ घण्टाभित्रै पाउने अवस्था बालेन सरकार आएपछि बनेको छ । सरकारले तीन–चार वर्षसम्म पनि प्रिन्ट गरेर दिन नसकेको लाइसेन्स पछिल्लो समय नवीकरण गरेका र नयाँ लिने सेवाग्राहीलाई राजस्व तिरेको चिट थमाउने र ‘नागरिक एपमा हेर्नुस्’ भनेर यातायात व्यवस्था कार्यालयले भन्ने गरेको थियो ।
तर बालेन सरकार आएपछि २९ लाख छपाइ गर्न बाँकी लाइसेन्स तीन महिनामा नै छापिने भएको छ भने अब नयाँ आवेदन दिने सेवाग्राहीले २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरिसकेको छ ।
अब नयाँ आवेदन दिने चालकको अनुमतिपत्र यातायात व्यवस्था विभागबाट डाटा प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छापिने व्यवस्था सञ्चार मन्त्रालयले मिलाइसकेको छ । यसका साथै हाल बाँकी रहेको करिब २९ लाख थान लाइसेन्समध्ये १२ लाख छाप्ने सम्झौता विभाग र मुद्रण केन्द्रबीच भइसकेको छ । अर्को १७ लाख पनि आगामी २०८३ असार मसान्तभित्रै छापिसक्ने गरी तयारी भइसकेको सञ्चार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले आफ्नै ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस’ खरिद गरेको र पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभागले विदेशी कम्पनीसँग छपाइका लागि गर्दै आएको सम्झौता सकिएको लाभ सरकारी प्रेसमा लाइसेन्स छाप्न थालेपछि भएको हो ।
हाल सरकारी प्रेससँग विभागले लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता गरेको हुँदा लाइसेन्स नपाएर नवीकरण नै सकिएकादेखि नयाँसम्मले छिटो पाउने अवस्था सिर्जना भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले नयाँ प्रेस ल्याएपछि सबै काम त्यहीँबाट हुन थाल्नु र नयाँ सरकार आएर फटाफट काम हुनु एकैपटक भएको हो । जसका कारण सेवाग्राहीले छिटो सेवा पाउने अवस्था आएको पनि लम्सालले बताए ।
दैनिक ४० हजार लाइसेन्स छापिँदै, साउनदेखि चिट बोक्नुनपर्ने
सरकारले दैनिक दैनिक ४० हजार लाइसेन्स छाप्ने क्षमता बनाइसकेकोले अब भएका लाइसेन्सको छपाई असारसम्म सक्ने र साउनदेखि चिट बोक्नुनपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को वर्षौंदेखिको ब्याकलग (छाप्न बाँकी संख्या) लाई आगामी असार मसान्तभित्रै शून्यमा झार्ने योजना अघि सारेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो १० दिनमा मात्रै करिब २ लाख थान लाइसेन्स छापिसकिएको छ।
केन्द्रले यातायात व्यवस्था विभागसँग गत कात्तिक १२ गते सम्झौता गरेर २१ गतेबाट लाइसेन्स छाप्न सुरु गरेको हो । उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीचको यो समन्वयले लामो समयदेखि सास्ती भोगिरहेका सवारी चालकहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने थालेको छ ।
विभागले सुरुका दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र आकस्मिक प्रयोजनका लाइसेन्स मात्रै छाप्न दिएको थियो । यो संख्या सुरूका दिनमा दैनिक ५०० थानका दरले मात्रै छापिने थियो । वैदेशिक रोजगारी, विद्यार्थी र शान्ति मिसनमा जानेहरूका लागि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागले अतिरिक्त शुल्क लिएर दिने आकस्मिक लाइसेन्सको छपाई गरेर बेलैमा दिँदै आएको मुद्रण केन्द्रले जेनजी आन्दोलनपछि भने सम्पूर्ण लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा पायो ।
अहिले हामीले दैनिक ४० हजार थानसम्म कार्ड छाप्न सक्ने क्षमता बनिसकेको छ । गत हप्ता मात्रै दैनिक २५ हजारका दरले लाइसेन्स छापिएको र अब यसलाई ४० हजार पुर्याइने दाबी ढुंगानाको छ । उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागसँग हाल १२ लाख लाइसेन्स छपाइका लागि सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी १७ लाखका लागि पनि यसै हप्ताभित्र सम्झौता हुने तयारीमा रहेको ढुंगानाले बताए ।
‘हामीसँग २९ लाख लाइसेन्स छाप्नका लागि आवश्यक सबै कच्चा पदार्थ उपलब्ध छ। असार मसान्तसम्ममा २९ लाख नै लाइसेन्स छापेर विभागलाई बुझाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ,’ ढुंगानाले भने, ‘आगामी साउनदेखि सेवाग्राहीले हातमा लाइसेन्सको चिट बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।’
केन्द्रले कुनै नयाँ मेसिन खरिद नगरी तीन वर्षदेखि थन्किएर बसेका पुरानै मेसिन र प्रविधिलाई अधिकतम उपयोग गरेर यो नतिजा निकालेको ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले २४ घण्टाभित्र डेटा उपलब्ध गराएमा केन्द्रले सोही गतिमा छपाइ कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ।
हाल विभागबाट दैनिक ३ हजार देखि ५ हजारसम्म नयाँ माग आउने गरेको छ जुन केन्द्रको हालको क्षमताभन्दा निकै कम हो। विभागमा आउने दैनिक मागभन्दा अतिरिक्त लाइसेन्स छापाइ गर्न सकिने क्षमता भएकोले नै विभागले डाटा उपलब्ध गराएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छापिने भनिएको पनि उनले बताए ।
केन्द्रले केवल लाइसेन्स मात्र नभई ९ प्रकारका सुरक्षण मुद्रण सामग्रीहरू छाप्ने तयारी गरिरहेको छ। हाल लाइसेन्स र हुलाक टिकटबाट काम सुरु भएको छ भने निकट भविष्यमा लालपुर्जा, भिसा स्टिकर, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, एटीएम कार्ड र स्थानीय तहका महत्वपूर्ण कागजातहरू पनि केन्द्रमै छाप्ने तयारी भइरहेको निर्देशक ढुंगानाले बताए ।
प्रतिक्रिया