काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा बनेको सरकारले पहिलो दिन (चैत १३) मै शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गराएर नागरिकलाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने काम अगाडि सारेको छ ।
सरकारको कार्ययोजना अनुसार नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिकलाई छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई सेवाग्राहीलाई दिने सेवा प्रभावकारी बनाउन थालेको उल्लेख छ ।
सोही कार्ययोजना अनुसार अब नयाँ आवेदन दिने चालकको अनुमतिपत्र यातायात व्यवस्था विभागबाट डाटा प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छापिने र सेवाग्राहीले पाइहाल्ने बताइएको छ ।
यसका साथै हाल बाँकी रहेको करिब २९ लाख थान लाइसेन्स आगामी २०८३ असार मसान्तभित्रै छापिसक्ने र छापिएका लाइसेन्सलाई यातायात व्यवस्था विभागमा पठाइहाल्ने गरी काम सुरु भइसकेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले बताए ।
उनका अनुसार नागरिकलाई सरकारी सेवाहरू घरदैलोमै पुर्याउन हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’का रूपमा विकास गरिने सरकारको निर्णय अनुसार १० हजार जनशक्ति तयार भइसकेका छन् ।
आगामी २०८३ वैशाख मसान्तसम्म ७७ वटै जिल्लामा हुलाकमार्फत राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने र त्यसका लागि हाल भएका हुलाककै कर्मचारी प्रयोग हुने भएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार राहदानी (पासपोर्ट) र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हुलाकमार्फत घरमै पुर्याउने तयारी तीव्र भइसकेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले यसका लागि अतिरिक्त हुलाक र पालिका हुलाकका कर्मचारी खटाउँदै छ । हाल हुलाकसँग भएकै जनशक्तिलाई तालिम वा नयाँ भर्ती नगरिकन सरकारी कुरियर सेवामा काम लगाउने सरकारको तयारी छ ।
प्रवक्ता रानामगरले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले हाल १२ लाख कार्ड छाप्नका लागि सम्झौता गरिसकेको छ भने बाँकी १८ लाख कार्डका लागि यातायात व्यवस्था विभागसँग सम्झौता हुन र डाटा प्राप्त हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो आफ्नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र छ, जहाँ दैनिक ५० हजार कार्ड छाप्ने क्षमता छ । यातायात विभागले डाटा उपलब्ध गराउनासाथ हामी ती कार्डहरू द्रुत गतिमा छाप्न सक्छौँ,’ उनले भने ।
‘७ हजार तलबमै घरघरमै सेवा दिन सकिँदैन‘
सरकारले हुलाक सेवालाई नै सरकारी कुरियर सेवा बनाएर अतिरिक्त हुलाक सेवाका कर्मचारीसहित पालिका हुलाकलाई काममा लगाउने भएको छ । अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीले सरकारले हाल दिइरहेको जम्मा ७ हजारको तलबमा काम गर्न तयार छैनन् ।
अतिरिक्त हुलाक एसोसिएसनका अध्यक्ष टंकप्रसाद हुमागाईंले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न भएकै हुलाकका कर्मचारी प्रयोग गर्ने भन्नु निकै राम्रो हो तर कर्मचारीको अवस्था निकै दयनीय छ ।’ उनले पहिले एउटा हुलाकमा ४-५ जना कर्मचारी हुने गरेकोमा अहिले कटौती गरेर एउटै कर्मचारीलाई सबै काम थोपरिएको बताए । त्यसमा पनि न्यून तलबमा काम लगाइएको उनको आरोप छ ।
अध्यक्ष हुमागाईंका अनुसार अहिले अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीले मासिक पारिश्रमिक जम्मा ७ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । ‘महिनाको ७ हजार रुपैयाँले त अहिलेको महँगीमा गाडी भाडा र खाजा खर्च पनि पुग्दैन, यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले कसरी घर-घरमा पासपोर्ट र लाइसेन्स पुर्याउन सक्छन् ?,’ उनले भने ।
उनले सरकारले १० हजार जनशक्ति भने पनि हाल देशभर अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीको संख्या घटेर ५ हजारको हाराहारीमा मात्रै सीमित भएको तथ्याङ्क रहेको बताए । यसमा पनि करिब २२ सयको हाराहारीमा करारका र बाँकी २८ सय जति स्थायी हुलाकका कर्मचारी छन् ।
सरकारले अतिरिक्त हुलाक नियमावलीको पाँचौँ संशोधनमार्फत कर्मचारी अवकाश भएपछि पद नै खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले सरकारको नीतिले यो सेवालाई नै थप संकटमा पार्दै गएको पनि बताए ।
‘सरकारले हामी अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीबाट काम लिने हो भने ७ हजार रुपैयाँको मासिक तलबमा काम गर्न सक्दैनौँ । भलै सातामा दुई दिन मात्रै चिठीपत्र पुर्याउने गरिएको भए पनि काम धेरै लगाउने हो भने करारका कर्मचारी सरह २६ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने माग हुमागाईंको छ ।
अध्यक्ष हुमागाईंले यसअघि सरकारले चाहिँदैन भनेर अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताए । सरकारको निर्णय विरुद्ध आफूहरू सर्वोच्च अदालत गएको र हाल अदालतबाट उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने ‘अन्तरिम आदेश’का भरमा अतिरिक्त हुलाक चलिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘यदि सरकारले यो सेवालाई साँच्चै प्रभावकारी बनाउने हो भने कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक, इन्धन र साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले सरकारसँग पारिश्रमिक पुनरावलोकन माग गर्ने र कानुनी लडाइँ पनि जारी राख्ने बताएका छन् । सरकारी कुरियर सेवालाई साँच्चै प्रभावकारी बनाउने हो भने कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक र साधन दिनुपर्ने तर्क पनि हुमागाईंले गरे ।
प्रतिक्रिया