काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको लेटरहेड र छापसहितको उक्त पत्रमा ओलीलाई ‘ज्यानसम्बन्धी कसुर’ मा अनुसन्धानका लागि तत्काल पक्राउ गर्न पुर्जी जारी भएको उल्लेख छ ।
‘अनुसूची-९ (दफा ९ को उपदफा (६)सँग सम्बन्धित)’ पत्रको विषय ‘पक्राउ पुर्जी दिइएको सम्बन्धमा’ भनिएको छ । पत्रमा श्री के.पी. शर्मा (ओली) भन्ने खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, ठेगाना भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ७ गुण्डु उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रको व्यहोरामा लेखिएको छ, ‘तपाईंलाई ज्यान सम्बन्धी कसुर समेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकोले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।’
प्रहरीले ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ थमाएर पक्राउ गरेकाले २४ घण्टाभित्र उनीहरूलाई जिल्ला अदालतको न्यायाधीशसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १४(१) मा भनिएको छ- ‘कुनै व्यक्तिलाई कसूरको अनुसन्धानको लागि यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ गरेपछि चौबीस घण्टाभित्र जतिसक्दो चाँडो मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।’
शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबार अदालत खुल्नेबित्तिकै उनीहरूलाई अदालत लगिनेछ । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति माग्नेछ र अदालतले आधार र कारण हेरेर दिने वा नदिने निर्णय गर्न सक्छ ।
अदालतले एकै पटक वा पटक-पटक गरेर अनुसन्धानका लागि बढीमा २५ दिनसम्म मात्र हिरासतमा राख्ने अनुमति दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १४ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको वा नभएको विचार गरी, आवश्यक देखिए सम्बन्धित कानुन व्यवसायीको बहससमेत सुनी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखिराख्न आवश्यक भएको देखिएमा एकै पटक वा पटक-पटक गरी बढीमा पचास दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।’
त्यस अवधिभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट लैजाने एमाले तयारी
पार्टी अध्यक्ष पक्राउको विरोधमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लैजाने तयारी एमालेले नै गरेको छ । आज बसेको एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठकले कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । त्यसैले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’ को रिट दर्ता हुने सम्भावना छ ।
यदि कसैलाई प्रहरी वा प्रशासनले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको छ भने उसलाई मुक्त गराउन यो रिटको प्रयोग गरिन्छ । यदि कसैलाई थुन्ने प्रक्रिया गलत छ वा थुन्नुपर्ने पर्याप्त कारण छैन भने अदालतले उसलाई तत्काल रिहा गर्ने आदेश दिन्छ । यो गिरफ्तारीलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर्यायो (जस्तै: जरुरी पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने सर्त नपुगेको वा प्रक्रिया मिचेको पाइएमा) भने ओलीलाई तुरुन्तै छाड्न आदेश दिन सक्छ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा ओलीलाई अदालतले छाड्न स्वीकृति दिएन भने हिरासतमा राखेर उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउने छ ।
हिरासतमा राखेपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको रोहबरमा ओलीको बयान लिनेछ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई जाहेरीका रूपमा लिएर सोही आधारमा प्रमाणहरू सङ्कलन गरिनेछ । ‘ज्यानसम्बन्धी कसुर’ भनिएकाले घटनामा उनको संलग्नता वा निर्देशन थियो कि थिएन भन्नेबारे अनुसन्धान केन्द्रित हुनेछ।
प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि आफ्नो प्रतिवेदन (मिसिल) सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँछ । सरकारी वकिलले उक्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार छ कि छैन भनेर निर्णय गर्छ । यदि प्रमाण पुग्दैन भन्ने लागेमा मुद्दा नचलाउने निर्णय हुन सक्छ । यदि प्रमाण पुग्छ भन्ने लागेमा जिल्ला अदालतमा ‘अभियोगपत्र’ दायर गरिन्छ ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि न्यायाधीशले अभियुक्तसँग बयान लिन्छन् । त्यसपछि सरकारी वकिल र अभियुक्तका कानुन व्यवसायीबीच ‘थुनछेक बहस’ हुन्छ ।
बहसपछि अदालतले तीनवटा मध्ये एउटा आदेश दिन्छ-
पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने: यदि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी देखिने देखियो भने थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने।
धरौटी वा जमानतमा छाड्ने: निश्चित रकम वा सम्पत्ति धरौटी राखेर बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न दिने।
साधारण तारेखमा छाड्ने: कुनै धरौटी नलिई तोकिएको समयमा अदालत उपस्थित हुने गरी छाड्न आदेश दिन सक्ने ।
मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेपछि दुवै पक्षका प्रमाण र साक्षीको परीक्षण हुन्छ। अन्तमा, अदालतले ओली र लेखक दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने फैसला गर्छ। दोषी ठहरिएमा ‘ज्यानसम्बन्धी कसुर’ को गम्भीरता अनुसार ३ देखि १० वर्ष कैद वा जरिवाना हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया