बालेन सरकारले कर्मचारीतन्त्रको विश्वास जित्न के-के गर्नुपर्छ ?
प्रकाश ज्ञवाली
प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०८२, सोमबार ०८ :
३७ बजे
63
Shares
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग राख्दै भएको जेनजी विद्रोहको छ महिनापछि निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठनको संघारमा हामी छौं । अझै भन्ने हो भने संयुक्त सरकार बनिसकेपछि पार्टी एकीकरणबाट बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाहेक वर्तमान संविधान लागू भएपछि पहिलोपटक एउटामात्र दलको बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छ ।
जनमतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि देशको रूपान्तरणकारी परिवर्तन चाहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमार्फत प्राप्त परिवर्तनको म्याण्डेट ग्रहण गर्दै रूपान्तरणकारी भूमिकामा अग्रसर हुन देशको स्थायी सत्ताको रूपमा हेरिने कर्मचारीतन्त्रलाई ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको आमूल रूपान्तरण नगरी देशको रूपान्तरण सम्भव छैन ।
राज्य प्रणालीमा आएको परिवर्तनको झल्को दिँदै आम नागरिकमा राज्य प्रणालीप्रति सन्तुष्टिभाव जगाउने संयन्त्र नै कर्मचारीतन्त्र हो । जनताले सरकारको बिम्ब नै कर्मचारीको काम र व्यवहारमा पाउँछन् । ठूलो रूपान्तरणको आशा र अपेक्षा बोकेर आउँदै गरेको भावी सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा समूल सुधार गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
संघीय व्यवस्था अँगालेपछिका समस्याको गर्जो टार्ने हिसाबले केही प्रतिक्रियात्मक अभ्यास कर्मचारीतन्त्रमा भएका छन् । नयाँ व्यवस्था सुरू गर्नुपूर्व प्रोएक्टिभ एप्रोचले भन्दा पनि समस्या पश्चातको रियाक्सनरी एप्रोच अपनाई कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन गर्न खोजिँदा निरन्तर समस्या झाँगिदा छन् ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगै ‘विकासको बाधक’ हो भन्ने गुनासो रहिआएको छ । पछिल्लो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको डेलिभरी आम जनमानसले सुखानुभूति हुने गरी दिन नसकेको र राज्य प्रणालीप्रति असन्तुष्टि निर्माणको प्रमुख कारक समेत बनेको भनी कर्मचारीतन्त्रप्रति आरोप लाग्दै आएको छ । यसो हुनुमा राजनीति र प्रशासनको हिस्सा के कति छ भन्ने अध्ययनको विषय भए तापनि प्रशासनिक नेतृत्वको असक्षमता पनि उक्त नतिजा निर्माणको कारक हो भन्नेमा अत्युक्ति नहोला । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक, सुशासनको सूचकांक, व्यापार सहजता, लगानी सहजता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको जनसन्तुष्टि मापन गर्ने लगायतका अध्ययन तथा सर्वेक्षणमा प्राप्त तथ्यांकले नेपालको प्रशासनिक दक्षतामा प्रश्न खडा गरेका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनको स्वरूपबारे बृहत बहसको आवश्यकता
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा विभिन्न सेवाहरू रहिआएकोमा संविधानले पनि निजामती सेवाको परिभाषा गरेको छ भने संघीयता अवलम्बन पश्चात सार्वजनिक सेवा पुनर्संरचित भएको अवस्था छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै संघीय संरचनामा राज्य प्रवेश गरेपछि पनि हालसम्म २०४९ सालको निजामती सेवा ऐन र अन्य केही सरकारी सेवा सम्बन्धी ऐनका आधारमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालित छ । संविधान बनाउँदाका दौरान र जारी भएपश्चात पनि संघीय संरचना र विद्यमान वैश्विक अर्थव्यवस्था अनुकूल के कस्तो कर्मचारी संरचना आवश्यक हो भन्ने विषयमा व्यापक बहस भएको देखिँदैन । जसले मूलभूत रूपमा यथास्थितिवादमा प्रशासनिक संयन्त्र रहन खोजिरहेको आभास हुन्छ ।
संघीय व्यवस्था अँगालेपछिका समस्याको गर्जो टार्ने हिसाबले केही प्रतिक्रियात्मक अभ्यास कर्मचारीतन्त्रमा भएका छन् । नयाँ व्यवस्था सुरू गर्नुपूर्व प्रोएक्टिभ एप्रोचले भन्दा पनि समस्या पश्चातको रियाक्सनरी एप्रोच अपनाई कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन गर्न खोजिँदा निरन्तर समस्या झाँगिदा छन् ।
एउटा प्रतिनिधिमूलक आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न सके प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ राख्नका लागि प्रस्थान बिन्दु समेत बन्न सक्छ । ट्रेड युनियनको आचारसंहिता, सीमा र भूमिकाको बारेमा ऐनमा स्पष्टताको आवश्यकता छ ।
२०४६ को परिवर्तनपछि २०४८ मा सरकार गठनसँगै कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्नु आवश्यक ठानी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भई केही सुधारात्मक कदम अगाडि बढाई हालसम्म कायम निजामती सेवाको प्रारूप कोरेको देखिन्छ । यद्यपि उक्त आयोगको लगायत २००९ पछि गठन भएका अन्य एक दर्जन बढी प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूका सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको छ ।
देशले समयक्रममा विभिन्न परिवर्तन भोगे तापनि सोही अनुरूपको प्रशासनिक परिवर्तन हुन नसक्दा प्रशासनिक सुधार सधै अनफिनिस्ड एजेन्डाको रूपमा रहँदै आएको छ । अतः परिवर्तित सन्दर्भमा आगामी सरकारले प्रथमतः कर्मचारी संयन्त्रको बारेमा संविधान, संघीय राज्य प्रणाली र आगामी रूपान्तरणको आवश्यकता समेतका आधारमा बहुआयामिक हिसावले बृहत बहस चलाई उपयुक्त निर्णय गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचना
विगतमा बनेका अधिकांश आयोग तथा अध्ययन कार्यदलले बोझिलो प्रशासनिक संरचना घटाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका भए तापनि सुधारतर्फ अग्रसर हुनुको साटो झन् विकृत अभ्यास समेत भए । संघीयतामा गइसकेपछि हाल प्रचलनमा रहेका संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । आगामी सरकारको तत्कालीन निर्णय नै यही अनुरूप हुनुपर्दछ ।
कायम हुनु पर्ने मन्त्रालय संख्याका सम्बन्धमा पहिले पनि विभिन्न सुझाव आइसकेका छन् । मन्त्रालयको कार्य प्रकृति अनुसार मन्त्रालय मर्ज गरी हाल कायम मन्त्रालयको संख्या घटाई सोही अनुरूप कार्यविभाजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकाय यकिन गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तत्काल गरी केन्द्रको दरबन्दी घटाउने र प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा दरबन्दी बढाउनु आवश्यक छ । संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारीका आधारमा सेवाको माग र कर्मचारी आपूर्तिको मिलान आवश्यक छ । सिंहदरबारभित्र अधिकृतमूलक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै अन्य निकायमा सहायकस्तरका कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नुपर्दछ ।
ई–गभर्नेन्स प्रणालीको अवलम्बनसँगै क्रमशः कर्मचारी संख्या घटाउँदै लैजान सकिन्छ । अबको पुनर्संरचना संख्या र पदको हिसाबले नभई संवैधानिक जिम्मेवारीका आधारमा हुनुपर्दछ । केही जिल्लास्तरका कार्यालय र प्रदेश तथा संघका समानान्तर कार्यप्रकृतिका कार्यालय खारेज र गाभ्नु पर्दछ ।
वृत्तिपथमा अनुमानयोग्यता कायम हुन नसक्दा कर्मचारीमा नैराश्यता व्याप्त छ । सहायक कर्मचारी वा शाखा अधिकृतको रूपमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी पदसोपानिक संरचना रहेको कर्मचारीतन्त्रमा सर्वोच्च पदमा पुग्न आकांक्षा राख्दछ, जुन अस्वभाविक पनि होइन ।
सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी ऐन
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक प्रशासन संयन्त्रको स्वरूपबारे बृहत बहस समेतको आधारमा सरकारले सार्वजनिक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजानुपर्छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन होस वा सरकारले यसअघि संसदमा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक, दुवैमा मूलतः कर्मचारी व्यवस्थापनका विषय मात्र समेटिएका छन् । अब बन्ने ऐन कर्मचारी व्यवस्थापनमा मात्र सिमित नभई समग्र सार्वजनिक सेवाको प्रारूप र गुणस्तर, उत्कृष्टताको बेन्चमार्क, सेवाग्राहीको हक, प्रशासनिक संघीयताको न्यायोचित कार्यान्वयन समेतमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
२०७४ सालको निर्वाचन पछिको प्रतिनिधि सभामा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित सभामा पेश भएपछि सरकारबाट फिर्ता भएको थियो भने यस अघिको प्रतिनिधि सभामा दुवै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपूर्व प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाको संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरी पुनः पारित गर्नु पर्ने सभाको एउटा बैठक मात्र आवश्यक भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको थियो ।
संविधान जारी लगत्तै संघीय व्यवस्था अँगाल्नुपूर्व पूर्वानुमानयोग्यतासहित विकल्प प्रदान गरी कर्मचारीलाई तहगत सेवा छनौटको अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमा वृत्ति विकास, सेवाको सुनिश्चितता, सेवाको प्रारूप, तहगत एकरूपता लगायतका विषयमा अन्यौल सिर्जना भएको अवस्था छ भने मार्गदर्शक कानुनको अभावमा प्रदेशले बनाएका ऐन र सोही बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको कर्मचारी व्यवस्थापनको वैधता के हुने भन्ने प्रश्न पनि रहँदै आएको छ ।
यस सन्दर्भमा आगामी सरकारको प्रमुख कार्यभार यसअघि दुवै सभाको संशोधनलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनको बृहत बहसको निचोड समेतको आधारमा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरी संसदमा पेश गर्ने र संसदसँग प्रभावकारी समन्वय गरी यथाशीघ्र पास गर्न जरूरी छ । सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी ऐनमा मूलभूत रूपमा संघीय एकाइहरूबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध, तहगत प्रणाली, छड्के प्रवेश, सेवा समूहमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको समावेश, प्रभावकारी र नतिजामुखी कार्य सम्पादन मूल्यांकन, तीन तहको कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरूपता, वृत्ती विकासको अनुमानयोग्यता, स्थानीय र जोखिम क्षेत्रमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, समग्र मानव संसाधन विकासका पक्षमा अनुमानयोग्यता, आचारसंहिता र मूल्य मान्यताको व्यवस्था, ट्रेड युनियनको संरचनात्मक सुधार जस्ता विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । ऐन अन्तर्गतका विषयलाई तल थप व्याख्या गरिएको छ ।
सेवाको पुनर्संरचना
हाल कायम रहेका प्रशासनिक संरचनाहरूको प्रकृति, संघीयता लगायतका विषयहरूमा आधारित रही कार्यविशिष्टिकरण, वृत्ति विकास लगायतका पक्षहरूलाई ख्याल गर्दै सेवाहरूको पुनर्संरचना गर्नु पर्दछ । सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा समेटने गरी एकीकृत निजामती सेवा बनाउने वा छुट्टाछुट्टै विशिष्टिकृत सेवा बनाउने सम्बन्धमा पनि अध्ययन आवश्यक छ ।
हाल संवैधानिक आयोगहरूमा (मानव अधिकार आयोग बाहेक) निजामती सेवाकै कर्मचारीबाट सेवा प्रदान भइरहेको छ भने संघीय संसद सचिवालयमा संघीय संसद सेवाका र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी छन् । निगरानी गर्ने निकायहरूको कार्य विशिष्टीकरण, शक्ति सन्तुलन, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व लगायत कारण संघीय संसद र संवैधानिक आयोगहरूमा काम गर्ने गरी निजामती सेवाभित्र अलग्गै संवैधानिक सेवाको अवधारणामा जान सकिन्छ । यसले कार्य विशिष्टीकरण गर्दै सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ भने निजामती प्रशासनका कर्मचारीको उपस्थितिका कारण हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका कर्मचारीमा लाग्ने स्वार्थको द्वन्द्व जस्ता विषयलाई निरूपण गर्न सक्नेछ । यसका लागि पनि बृहत बहुआयामिक बहस र अध्ययन आवश्यक छ ।
व्यवस्थित, अनुमानयोग्य र पारदर्शी सरूवा प्रणाली
कर्मचारीतन्त्रको बेथिति मध्येको प्रमुख सरूवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । वर्षौंदेखि जकडिएको अव्यवस्थित सरूवा प्रणालीलाई व्यवस्थित अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोग गरी सफ्टवेयरमा आधारित सरूवा प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि सेवा क्षेत्रलाई भौगोलिक सुगमता लगायतका अन्य मानकका आधारमा क, ख, ग र घ श्रेणीमा विभाजन गरी एक श्रेणीका कार्यालयमा न्यूनतम अवधि पूरा गरेपछि क्रमशः अन्य श्रेणीका कार्यालयमा सरूवा हुने पारदर्शी र अनुमानयोग्य प्रणाली स्थापनामा जोड दिनु आवश्यक छ । यसले कर्मचारीतन्त्रमा सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
नतिजामूलक कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली
सार्वजनिक सेवाको दक्षता सँगै नतिजामूलक उत्पादकत्व बढाउन कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई नीतिगत सुधारको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्दछ, जसले संस्थागत जवाफदेहिता र मानव पुँजी सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउनेछ । कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई कर्मचारीको वृत्ति विकास र दण्ड तथा पुरस्कारमा आबद्ध गर्नु अपरिहार्य छ । वस्तुगत मापनयोग्य कार्य सम्पादन सूचकहरू विकास गरी पदको कार्य विवरणसँग आवद्ध गर्नु पर्दछ । नतिजामूलक कार्यसम्पादन प्रणाली विकास प्रशासन सुधार गर्न पनि अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली र वृत्तिपथ
हालको सार्वजनिक प्रशासनमा बढुवा प्रणाली र वृत्तिपथ समस्याग्रस्त छ । वृत्तिपथमा अनुमानयोग्यता कायम हुन नसक्दा कर्मचारीमा नैराश्यता व्याप्त छ । सहायक कर्मचारी वा शाखा अधिकृतको रूपमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी पदसोपानिक संरचना रहेको कर्मचारीतन्त्रमा सर्वोच्च पदमा पुग्न आकांक्षा राख्दछ, जुन अस्वभाविक पनि होइन ।
तर विद्यमान बढुवा प्रणालीमा सुधार नगर्दासम्म यो समस्या झन बल्झिन सक्ने देखिन्छ । यसभित्र पनि सेवा समूहबीच तथा प्रशासनिक र प्राविधिक समूहका कर्मचारीबीच असमानता छ । यसको समाधानका लागि निश्चित पदसम्म व्याच बढुवा प्रणालीमा जान सकिन्छ भने विशिष्ट श्रेणीका पदहरूमा पदको कार्यकालको क्याप घटाउने (मुख्य सचिवको हकमा तीनबाट दुई वर्ष र सचिवको पाँचबाट चार वर्ष) अर्को विकल्प हुन सक्छ ।
नैतिक मूल्य प्रणाली विकास
जतिसुकै बलियो कानुन बनाए पनि कर्मचारीमा सदाचारिता र नैतिकता विकास नभएसम्म त्यसले उपलब्धि दिँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा सदाचारिता सहित नैतिक मूल्य मान्यताको विकास गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरी लागू गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक सेवाको ऐनमा सार्वजनिक सेवाको मूल्य र सिद्धान्त उल्लेख हुनुपर्दछ । समग्र सार्वजनिक प्रणालीका लागि सामान्य र पेशागत समूहका लागि विशिष्टिकृत आचारसंहिता बनाई निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
मौद्रिक र गैरमौद्रिक उत्प्रेरणा
हाल नेपालको कर्मचारीतन्त्रको वेतन प्रणाली सापेक्षिक रूपमा न्यून छ । वेतन प्रणालीमा सुधार गर्न सके भ्रष्टाचार समेत न्यूनीकरण हुन सक्दछ । उत्प्रेरित कर्मचारीले मात्र उच्च उत्पादकत्व दिन सक्दछ । हालको कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी अनावश्यक संख्या घटाई बाँकी कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारी बढाउन सकिन्छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारमा अन्य मौद्रिक र गैरमौद्रिक सेवा सुविधामा बढोत्तरी गरी उत्प्रेरित कर्मचारी निर्माण गर्ने आगामी सरकारको लक्ष्य हुनुपर्दछ ।
कर्मचारीतन्त्रमा छड्के प्रवेश जस्ता सकारात्मक भर्ना प्रक्रियाबाट प्रतिभावान कर्मचारी भित्र्याउन पनि वेतन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । सवारी साधन सुविधा, अध्ययन विदा, आन्तरिक र बैदेशिक भ्रमण लगायतका सुविधामा पनि स्पष्ट मापदण्ड विकास गरी लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सिमित उत्प्रेरणा हुँदा समेत अकस्मात आएको निर्वाचन गर्नु पर्ने जिम्मेवारीलाई यही कर्मचारीतन्त्रले भर्खरै शान्तिपूर्ण रूपमा कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको दृष्टान्त हामीसामु छ ।
सुधारका अन्य विषयहरूः
ई–गभर्नेन्स
नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा प्रविधिको उपयोग बढ्दै गएको छ । दूरसञ्चार र इन्टरनेटको पहुँच बढिरहेको छ । ई–गभर्नेन्स सूचकांकमा बढोत्तरी देखिए तापनि विश्वको औसत अङ्कभन्दा कम नै रहेको छ । लामो लाइनमा बसी घण्टौं सास्ती बेहोर्नुपर्ने प्रक्रियामुखी प्रणालीलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाउँदै दक्ष, प्रभावकारी र लागत प्रभावी बनाउन पनि प्रविधिको प्रयोग गरी इ–गभर्नेन्समा जान अत्यावश्यक भइसकेको छ । सिंगापुर, भारत, इस्टोनियाले प्रविधि प्रयोग गरी प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता र नागरिकमैत्री नवप्रवर्तनात्मक सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले हालको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सम्पूर्ण नागरिकसँग आबद्ध गरी त्यसलाई आधार बनाएर विभिन्न सेवालाई एकीकृत गर्ने, नागरिक केन्द्रित अनलाइन सेवा प्रणाली र मोबाइल एप्स मार्फत पहुँच बढाउँदै डिजिटल डिभाइड रोक्न स्थानीय स्तरसम्म सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास गरी पहुँच बढाउनु आवश्यक छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, नागरिकमा प्रविधि उपयोग सम्बन्धी सचेतनाको प्रचार गर्दै साइबर सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको कानुनी व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । ई–गभर्नेन्सलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको खरिद प्रक्रिया सम्बद्ध कानूनी जटिलतालाई पनि सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ ।
निश्चित ओहोदा भन्दा तलका कर्मचारीको भ्रष्टाचार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेरी ठूला ओहोदा र मूल्यका भ्रष्टाचार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजनको जिम्मेवारी महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्दछ ।
कानुनी सुधार
सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित र अन्तरसम्बन्धित विभिन्न कानुन प्रचलनमा छन् । कानुनमा समसामयिक सुधार नगर्ने तर फरक नतिजा अपेक्षा गर्ने चलन छ । दोहोरो, अस्पष्ट, प्रक्रियामुखी कानुनी व्यवस्थामा सुधार नहुँदा त्यसको अपजस कर्मचारीतन्त्रमा पोख्ने अभ्यास नौलो होइन । कानुनी सुधारको मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व कै हो । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन, सुशासन सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन लगायतका ऐनमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
विकासमैत्री हिसाबले कानुनी सुधार नगरी कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र दोषी देख्नु उपयुक्त हुँदैन । आफ्नो कार्यसम्पादनको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई कानुनी सुधारमा सहयोग गर्नु प्रशासनिक नेतृत्वको कर्तव्य हुन आउँछ । आगामी सरकारको अर्को मुख्य काम संविधान कार्यान्वयनका साथै विकास सम्बद्ध कानूनहरूको संशोधन तथा एकीकरण गरी समसामयिक परिमार्जन हो । यसमा विधेयक दर्ता गरी छिट्टै पास गर्नको लागि संसदलाई समेत विश्वासमा लिन समन्वयात्मक भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय विन्यास
कर्मचारीतन्त्रमा युवा प्रविधिमैत्री कर्मचारीको बाहुल्यता बढ्दै गएको र समयअनुसार सेवाग्राही पनि प्रविधिमैत्री हुँदै गएको सन्दर्भमा प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह नै अबको भविष्य हो । यसका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई सहज कानुनी व्यवस्था गर्दै हालका कार्यालयको विन्यास समेत सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । सुरूवातमा सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने कार्यालयबाट यसको सुरुवात गरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ ।
ट्रेड युनियन
ट्रेड युनियन औद्योगिक श्रमिकका लागि हो वा सरकारी सेवाका निजामती कर्मचारीहरूका लागि पनि हो भन्नेमा अध्ययन आवश्यक छ । एउटा प्रतिनिधिमूलक आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै स्थापना गर्ने तर राजनीतिक दलसँग झुकाव राख्ने ट्रेड युनियन स्थापना गर्न बन्देज गर्नु पर्ने माग उठिरहेको सन्दर्भमा संविधानले दिएको ट्रेड युनियन अधिकारको सीमा के कति हो भन्ने प्रश्न पनि विचारणीय छ । एउटा प्रतिनिधिमूलक आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न सके प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ राख्नका लागि प्रस्थान बिन्दु समेत बन्न सक्छ । ट्रेड युनियनको आचारसंहिता, सीमा र भूमिकाको बारेमा ऐनमा स्पष्टताको आवश्यकता छ । यसका लागि बृहत राजनीतिक सहमती निर्माण गर्न सके लागु गर्न सहज हुनेछ ।
जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी विकास
कर्मचारीतन्त्रको कार्य संस्कृति आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ । आफुलाई सेवा प्रदायकको सट्टा शासक सोच्ने र समाजको उच्च वर्गको सोच्ने सामन्ती सोचको अन्त्य आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रमा आफ्नो कार्यजिम्मेवारी र कार्य सम्पादनको जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न गराउन आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार निवारण
सिंगाापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री लिक्वान युले भनेका छन्– ‘यदि तपाईंसँग भ्रष्ट र अक्षम कर्मचारीतन्त्र छ भने कुनै पनि कानुनले सहयोग गर्दैन तर यदि इमान्दार र सक्षम कर्मचारीतन्त्र छ भने अपूर्ण कानुनले पनि काम गर्छ ।’ भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक हेर्दा हामी विश्वका भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्दै आएका छौं र सुधार पनि हुन सकेको छैन । यसका लागि आगामी सरकारले अख्तियार र भ्रष्टाचार सम्बद्ध कानुनमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयको परिभाषा आवश्यक छ र सो निर्णयलाई अख्तियारको दायरामा पर्ने गरी ल्याउनु पनि आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा हेरफेर गरी दुवै निकायलाई सबलीकरण गर्नुपर्दछ । निश्चित ओहोदा भन्दा तलका कर्मचारीको भ्रष्टाचार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेरी ठूला ओहोदा र मूल्यका भ्रष्टाचार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजनको जिम्मेवारी महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्दछ । यसले आयोगको कार्यबोझ घटी दक्षता बढ्ने र मुद्दा फर्छौटमा सहज हुन जानेछ ।
भ्रष्टाचारको लक्षणको मात्र उपचार हुँदे आएकोमा यसको आर्थिक सामाजिक पक्षको मूल्यांकन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विधिहरू अपनाउनु पर्छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने प्रमुख दायित्व आयोगको नभई सरकारको हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनु पर्दछ र तदअनुरूपको सुधारात्मक क्रियाशिलता अपेक्षनीय छ ।
राष्ट्र रूपान्तरण कुनै एक पक्षको आकांक्षाले मात्र पूरा हुन सक्दैन । समग्र पक्षको लगाव, उत्कट चाहना, प्रतिबद्धता र अर्थपूर्ण सहभागिताले भूमिका खेल्दछ । आगामी सरकारले कर्मचारीतन्त्रको राज्य सञ्चालनको अभिन्नतालाई मनन गरी सँगै हिँडाउनु पर्दछ । एक अर्कालाई भ्रष्ट देख्ने, धारे हात लगाएर होइन, राजनीति र प्रशासनको परिपूरकतालाई मनन गरी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
विषम र संक्रमणकालीन परिस्थितिबाट देशलाई निकाली समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि रहेको छ । अतः आगामी सरकारले प्रथमतः कर्मचारीतन्त्रको समूल सुधारको एजेन्डा अगाडि बढाउँदै कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा अगाडि बढोस् । शुभकामना !
प्रतिक्रिया