काठमाडौं । निषेधित क्षेत्रमा अब एकल पदयात्रा गर्न पाइने भएको छ।
अध्यागमन विभागले १३ वटा जिल्लाका करिब ३० पालिकामा रहेका निषेधित क्षेत्रमा एकल पदयात्रा गर्न स्वीकृति दिने भएको हो।
पहिलोपटक निषेधित क्षेत्रमा एकल पदयात्रीलाई पनि पदयात्राका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए।
कुनै पनि कानुनले व्यवस्था नगरेको भएपनि एकल पदयात्राको स्वीकृति नदिँदा नक्कली सहयात्री बनाउने र एउटाको नाममा अर्कै जाने गरेको विकृति बढेको तिवारी बताउँछन्।
यो विकृतिलाई कम गर्न र पर्यटक आगमन बढाउनका लागि पनि विभागले आइतबार निर्णय गर्दै निषेधित क्षेत्रम एकल पदयात्राको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको महानिर्देशक तिवारीले बताए।
एकल पदयात्रीले एउटा गाइड भने लैजानुपर्ने छ। एकल पदयात्रीको सुरक्षा र अन्य व्यवस्था भने सम्बन्धित ट्रेकिङ एजेन्सीले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको तिवारीले बताए।
विभागको सूचनाअनुसार विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लाका विभिन्न निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न अनिवार्य रूपमा अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, अब यसअघि नै ग्रुप ९समूह० मा पदयात्रा गर्ने विदेशी नागरिकहरूले एजेन्सीमार्फत अनुमति लिने प्रक्रियालाई सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनका लागि अनलाइन प्रणाली सुरु पनि गरिएको छ।
विगतमा यस्ता अनुमति लिनका लागि निकै झन्झटिलो र समय लाग्ने प्रक्रिया थियो तर अब यो प्रणालीले ती समस्या समाधान गर्ने विभागको विश्वास छ। अनलाइनबाट नै अनुमति प्राप्त गर्न सकिने भएपछि विदेशी पर्यटक र ट्रेकिङ एजेन्सीहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सूचनामा जनाइएअनुसार पदयात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत नै आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ र त्यस्तै एउटा गाइडले अधिकतम ७ जनासम्म पदयात्रीलाई निगरानी गर्न पाउने पनि उल्लेख गरिएको छ।
विभागका अनुसार पदयात्रा गर्दा कुनै पनि प्राविधिक समस्या भएमा सहजीकरणका लागि विभागले तोकिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने जानकारी दिएको छ।
विभागले यो नयाँ अनलाइन प्रणालीको सुरुआतसँगै नेपालको पर्यटन प्रवर्धन, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र पदयात्रीको व्यक्तिगत सुरक्षा र सहजतामा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ।
पदयात्राका लागि अनुमति आवेदन दिँदा विदेशी नागरिकले नेपालको स्वीकृत भिसा नम्बर वा आफ्नो देशबाटै भिसा आवेदन नम्बरका आधारमा समेत पदयात्राका लागि आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अध्यागमन विभागले यस नयाँ व्यवस्थाबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई आधुनिक र थप सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
नेपालका हिमाली क्षेत्रका १३ जिल्लाहरूलाई सरकारले ‘निषेधित क्षेत्र ९रेस्ट्रिक्टेड एरियाज्०’ को रूपमा वर्गीकरण गरेको छ, जहाँ विदेशी पर्यटकहरूको प्रवेशका लागि अध्यागमन विभागबाट विशेष अनुमतिपत्र लिनु अनिवार्य हुन्छ।
यी क्षेत्रहरूमा विशेष गरी ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ र दार्चुलाका केही दुर्गम र चीनको सीमासँग जोडिएका भू–भागहरू पर्दछन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सीमावर्ती संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर यी क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा एक्लै जान पाइँदैन, कम्तीमा दुई जना पर्यटक र एक जना आधिकारिक गाइड हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
मुस्ताङको लोमान्थाङ र डोल्पाको माथिल्लो भेग जस्ता स्थानहरूमा प्रवेशका लागि अन्य क्षेत्रको तुलनामा महँगो शुल्क तोकिएको हुन्छ, जसले गर्दा यी क्षेत्रहरू अझै पनि मौलिक र दुर्गम मानिन्छन्।
प्रतिक्रिया