काठमाडौं । इरान र इजरायल–अमेरिकाबीच चर्किएको द्वन्द्वले सामुद्रिक बिमाको प्रिमियम (बिमाशुल्क) दरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । सन् २०२६ को सुरुवाती महिनादेखि सुरु भएको इरान र इजरायल–अमेरिकाबीचको सैन्य द्वन्द्वनले मध्यपूर्वको सम्पूर्ण भूगोललाई युद्धको चपेटामा पारेको छ । जसका कारण सामुद्रिक बिमाको प्रिमियम दरमा अकल्पनीय वृद्धि देखिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रोयटर्स र अलजजिराले उल्लेख गरेअनुसार कतिपय क्षेत्रमा बिमा प्रिमियम दरमा एक हजार प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक मार्ग मानिने हर्मुज जलसन्धिबाट हुने ऊर्जा र व्यापारिक सामानको ढुवानी लागतलाई अकल्पनीय ढंगमा बढाएको छ ।
इजरायल र अमेरिकाले इरानका विभिन्न रणनीतिक स्थानहरूमा गरेको हवाई आक्रमणपछि सुरु भएको तनावले सामुद्रिक मार्गहरू असुरक्षित बनेका छन् । पछिल्लो पटक इरानले आफ्नो जलक्षेत्र वा हर्मुज जलसन्धि भएर जान खोज्ने जुनसुकै जहाजमाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको छ । सोही क्रममा यस क्षेत्रमा एक साताभित्रै करिब नौ वटा व्यापारिक जहाजहरूमा क्षति पुगेको छ जसलाई बिमा कम्पनीले इतिहासकै उच्च जोखिमको समयका रूपमा हेरेका छन् ।
सामुद्रिक बिमा बजारको केन्द्र मानिने लन्डनस्थित बिमा बजारमा मार्चको सुरुवातसँगै आफ्ना पुराना युद्ध जोखिम सम्झौताहरू रद्द गर्दै नयाँ र अत्यन्त महँगा सर्तहरू लागू हुन थालेको छ । सामान्य अवस्थामा जहाजको कुल मूल्यको न्यून प्रतिशत मात्र रहेको प्रिमियम शुल्क अहिले जहाजको मूल्यको ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
यसलाई अंकमा हेर्दा, करिब ३० करोड डलर मूल्य पर्ने एउटा विशाल तेल ट्याङ्करले पहिले प्रति यात्रा ६ लाख डलरभन्दा कम बिमा शुल्क तिर्ने गरेकोमा अहिले त्यही यात्राका लागि ७५ लाख डलरभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने स्थ्तिि बनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बैंक तथा वित्तीय सेवा कम्पनी जेफरीजको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार क्षति जहाजहरूबाट उद्योगलाई १.७५ बिलियन डलरसम्मको सम्भावित नोक्सानी हुन सक्छ । धेरैजसो ट्यांकरहरूको मूल्य २०० देखि ३०० मिलियन डलरको बीचमा हुने हुनाले ३ प्रतिशतको नयाँ बिमादर अनुसार प्रिमियम करिब ७.५ मिलियन डलर पुग्ने देखिएको छ । जुन द्वन्द्व सुरु हुनुअघिको करिब ०.२५ प्रतिशत (६ लाख २५ हजार डलर) को तुलनामा निकै बढी हो ।
सामुद्रिक बिमा बजारको केन्द्र मानिने लन्डनस्थित बिमा बजारमा मार्चको सुरुवातसँगै आफ्ना पुराना युद्ध जोखिम सम्झौताहरू रद्द गर्दै नयाँ र अत्यन्त महँगा सर्तहरू लागू हुन थालेको छ । सामान्य अवस्थामा जहाजको कुल मूल्यको न्यून प्रतिशत मात्र रहेको प्रिमियम शुल्क अहिले जहाजको मूल्यको ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
विश्वकै सबैभन्दा प्रभावशाली बिमा बजारमध्ये एक मानिने लन्डनस्थित संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख संस्था लोयड्स (लोयड्स मार्केट एसोसिएसन) की प्रमुख शीला क्यामरुनले अरेबियन गल्फ र वरपरका पानीमा करिब हजार जहाजहरू अड्किएका छन् । तीमध्ये आधा ट्याङ्कर र ग्यास वाहक हुन्, जसको कुल मूल्य २५ बिलियन डलरभन्दा बढी छ ।
यी अड्किएका जहाजहरू युद्धको जोखिमका कारण अघि बढ्न नसक्दा र बिमा कम्पनीहरूले तिनको सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी दिन हिचकिचाउँदा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा समस्या पैदा भएको छ । जोखिमको स्तर दैनिक रूपमा बढ्दै गएकाले बिमा रक्षावरण कायम राख्न कम्पनीहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
बिमा कम्पनीहरूले मध्यपूर्वको यो क्षेत्रलाई ‘असुरक्षित’ घोषणा गर्दै नयाँ बिमा जारी गर्नै बन्द गरेका छन् । हुन त यो आर्थिक भार जहाजहरूमा मात्र सीमित छैन, यसले विश्वभर नै उपभोग्य वस्तु र इन्धनको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । विशेषगरी ऊर्जा र ठूला कच्चा पदार्थहरूको ढुवानीका लागि बिमा कम्पनीहरूले अब प्रत्येक यात्राको छुट्टाछुट्टै जोखिम मूल्यांकन गरेर मात्रै बिमादर तय गर्ने नीति लिएका छन् । यसले व्यापारिक अन्यौलतालाई बढाएको छ ।
विश्वको कुल तेल आपूर्तिको २० प्रतिशत हिस्सा हर्मुज जलसन्धि भएरै जाने हुनाले यस मार्गको अवरोधले विश्वव्यापी इन्धन संकटको डर बढाएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार हर्मुज जलसन्धिबाट हुने यातायात ८० प्रतिशतले घटेको छ । यो मार्गको विकल्पका रूपमा जहाजहरूले अहिले अफ्रिकाको ‘केप अफ गुड होप’ घुमेर जाने लामो मार्ग रोज्न थालेका छन् ।
तर, यो मार्गबाट यात्रा गर्दा थप १५ देखि २० दिन समय लाग्ने र इन्धन खर्च पनि अत्यधिक हुने भएकाले यसले पनि अन्ततः महँगी नै बढाउने देखिन्छ । ग्यालाघर र मार्श जस्ता विश्वविख्यात बिमा ब्रोकरहरूले अहिलेको स्थितिलाई ‘बलिरहेको घरको बिमा’ गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
अर्थात्, जोखिम यति उच्च छ कि बिमा कम्पनीहरूले लिने शुल्कले पनि सम्भावित नोक्सानीलाई धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सातवटा जहाजहरूमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरणले मात्रै बिमा क्षेत्रलाई करिब पौने दुई अर्ब डलरको नोक्सानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सामुन्द्रिक बिमा दाबी विशेषज्ञ कम्पनी डब्लुके वेबस्टरका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीसीओ) माइकल हर्डले कार्गो वाहकहरूको सामुद्रिक ढुवानीमा गम्भीर असर परेको र जहाजहरूले जोखिमपूर्ण क्षेत्र छल्न मार्ग परिवर्तन गर्दा सामान आइपुग्न निकै ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । जसबाट ढुवानी खर्च (भाडा) उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिएको छ ।
‘जहाजहरूले ‘काबु बाहिरको परिस्थिति’को सामना गर्दै उच्च जोखिमका क्षेत्रहरूबाट बच्न व्यापारिक मार्गहरू परिवर्तन गर्दा ढुवानीमा रहेका र ढुवानीको प्रतीक्षामा रहेका सामानहरूमा ढिलाइ हुने भएको छ । हामीले थप भाडा शुल्कहरू लाग्ने र जहाजहरूले मार्ग परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने स्थिति बनेको छ,’ माइकल हर्ड भने, ‘यसको अर्थ कार्गो ढुवानीकर्ताहरूको लागत बढ्नेछ र सामानहरू अनावश्यक बन्दरगाहहरूमा ओर्लिनेछन्, जसलाई पछि अन्तिम गन्तव्यसम्म पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।’
उनले समयमै सामानहरू नपुग्दा बाटोमै बिग्रने, कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योगहरूको उत्पादन रोकिने, व्यावसायिक सम्झौताहरू तोडिने र बजारमा सामानको कतै थुप्रो लाग्ने त कतै चरम अभाव हुने जस्ता समस्याहरू देखिने बताएका छन् । अर्थात् । यसको गहिरो प्रभाव विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा नै पर्नेछ ।
यद्यपि, सामुद्रिक दाबी विशेषज्ञ कम्पनीहरूले अहिले नै जहाजहरूमा भएका विस्फोट र आगलागीका घटनाहरूको छानबिन र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । तर, सैन्य आक्रमणको निशानामा परेका जहाजहरूलाई उद्धार गर्न जाने सम्पत्तिहरूमाथि पनि आक्रमण हुन थालेपछि उद्धार कार्य समेत जोखिमपूर्ण बनेको छ ।
यसरी मध्यपूर्वको भू–राजनीतिक तनावले विश्वको सामुद्रिक बिमा प्रणालीलाई नै पुनर्संरचना गर्न बाध्य पारेको छ । बिमा प्रिमियममा भएको १० गुणासम्मको वृद्धि केवल एउटा व्यापारिक शुल्क मात्र नभएर युद्धको आर्थिक प्रतिविम्ब भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
जबसम्म मध्यपूर्वमा शान्तिको स्थिति सिर्जना हुँदैन र हर्मुज जलसन्धि जस्ता रणनीतिक मार्गहरू सुरक्षित हुँदैनन्, तबसम्म बिमा शुल्कमा कमी आउने सम्भावना देखिँदैन । यो संकटले विश्वलाई नै महँगीको नयाँ चक्रमा धकेल्ने देखिन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा बिमा कम्पनीहरूले लिने प्रत्येक निर्णयले विश्व बजारको आर्थिक सुरक्षाको विषयलाई निर्धारण गर्नेछ ।
जोखिम यति उच्च छ कि बिमा कम्पनीहरूले लिने शुल्कले पनि सम्भावित नोक्सानीलाई धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बिमा ब्रोकर तथा जोखिम व्यवस्थापन कम्पनी ‘ग्यालाघर’ का एङ्गस ब्लेनीले रोयटर्सलाई बताएअनुसार बिमाका दरहरू बढेका छन् र जहाजको परिस्थिति अनुसार दैनिक रूपमा परिवर्तन भइरहेका छन् । प्रिमियम दरहरू जहाजको मूल्यको १ देखि १.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र जहाज हर्मुज जलसन्धिको पूर्व वा पश्चिम कहाँ छ भन्ने आधारमा दरहरू फरक पर्नेछ ।
यसो त यसबीचमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी नौसेनाले हर्मुज जलसन्धिबाट तेल ट्याङ्करहरूलाई सुरक्षा दिएर गन्तव्यसम्म पु¥याउन पर्यत्न गर्ने बताएका थिए । उनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डिएफसी)लाई त्यस क्षेत्रमा सामुद्रिक व्यापारका लागि ‘राजनीतिक जोखिम बिमा’ र ‘वित्तीय ग्यारेन्टी’ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको समेत जानकारी गराएका थिए ।
तथापि, यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारी हस्तक्षेपले मात्रै निजी बिमा बजारको ठूलो समस्या समाधान हुन कठिन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । कुन देशको जहाज र कुन प्रकारको कार्गोलाई सुरक्षा दिने भन्नेमा अझै अन्यौलता कायम रहेको र बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना पुनर्बिमा सम्झौताहरूमा कडाइ गरेको स्थिति छ । यसको असर साना बिमा कम्पनी र उपभोक्तामा पर्न थालेको छ ।
यस द्वन्द्वका असर दक्षिण एसियाली मुलुकहरु र विशेषगरी भारतीय निर्यातकर्तामा पनि परेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम न्यूज–२४ को एक रिपोर्ट अनुसार भारतीय निर्यातकर्ताहरूले बुक गरेका जहाजहरूले आफ्नो समय तालिका निश्चित गर्न सकेका छैनन् । जसको मुख्य कारण बिमा शुल्कमा भएको ४० देखि ५० प्रतिशतको वृद्धि हो ।
अहिले एकातर्फ, सामान ढुवानीमा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना पुराना नीतिहरू परिवर्तन गर्दै प्रिमियम बढाएका छन् । जसको दोहोरो मारमा निर्यातकर्ताहरू परेका छन् । भारतका सरकारी र निजी बिमा कम्पनीहरूले समेत जोखिमको पुनः मूल्यांकन गरिरहेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
सामुद्रिक दाबी विशेषज्ञ कम्पनीहरूले अहिले नै जहाजहरूमा भएका विस्फोट र आगलागीका घटनाहरूको छानबिन र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । तर, सैन्य आक्रमणको निशानामा परेका जहाजहरूलाई उद्धार गर्न जाने सम्पत्तिहरूमाथि पनि आक्रमण हुन थालेपछि उद्धार कार्य समेत जोखिमपूर्ण बनेको छ ।
मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्वका कारण नेपालमा पनि असर पर्ने युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका कार्यबहाक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेना रिजाल बताउँछिन् । ‘नेपालका बिमा कम्पनीहरुले सामुद्रिक बिमा गर्दा पुनर्बिमासँग जोडिएका हुन्छन् जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सम्बन्धित छ,’ रिजालले भनिन्, ‘यसर्थ, लामो समय यस्तै भइरहे नेपाली बिमा कम्पनीमा पनि त्यसको असर देखिन्छ ।’
उनले, तत्कालै नेपाली बिमा कम्पनीको प्रिमियममा पनि वृद्धि हुने स्थिति भने नरहेको बताइन् । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भए पनि वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा सामुद्रिक मार्गमा निर्भर रहेकाले नेपालको अर्थतन्त्र र बिमा क्षेत्रमा नकारात्मक असर भने पर्नेछ ।
नेपाली आयातकर्ताहरूले आफ्नो सामानको बिमा गर्दा पहिलेको तुलनामा धेरै गुणा बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुनाले नेपाल भित्रिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र उपभोग्य वस्तुको लागत बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
प्रतिक्रिया