रविको मुद्दा संशोधनबारे महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा के छ?

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने लगायत सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपितहरूमाथि लगाइएको ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । ती अभियोगहरूका कारण पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने बाटो जटिल र बन्द भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरेकी छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको फाइल र निर्णयको पूर्णपाठ अनुसार, थपिएका दुईवटा गम्भीर अभियोगले गर्दा कानूनी रूपमा ‘मिलापत्र’ गर्न नमिल्ने र यसले अन्ततः पीडितलाई नै घाटा पुग्ने जिकिर गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न मिलापत्र हुनसक्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ ।’ सहकारी ऐन, २०७४ को पछिल्लो संशोधन अनुसार सहकारी ठगीमा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यदि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि साथै रहेमा प्रचलित कानून अनुसार मिलापत्र गर्न मिल्दैन ।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय भएमा पीडितको बिगोभन्दा राज्यले लिने जरिवाना र सम्पत्ति जफतले प्राथमिकता पाउँछ, जसले गर्दा पीडितले आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाउने जोखिम रहने महान्यायाधिवक्ताको तर्क छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते पहिलो निर्णय गर्दा रवि लामिछानेको नाम किटान गर्दै ‘निजको हकमा’ संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम नरहने उल्लेख गरेकी थिइन् । तर, त्यसको दुई दिनपछि माघ २ गते उनले सो निर्णय सच्याउँदै ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्द हटाएकी छन् ।

यो संशोधनपछि अब रवि लामिछाने मात्र होइन, उनीसँगै जोडिएका अन्य सबै प्रतिवादीहरूको हकमा पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हट्ने बाटो खुलेको छ ।

यसबाट सबै आरोपितहरूलाई सहकारी ठगीको मुद्दामा मात्र केन्द्रित रहेर मिलापत्र गर्ने सुविधा पुग्ने देखिन्छ ।

महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो निर्णयको आधारका रूपमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई पनि लिएकी छन् ।

प्रतिवेदनले ‘सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको तर सो रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा सहभागिता देखिएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यस्तै, रुपन्देहीका एक बचतकर्ता नारायणबहादुर पहराईले अदालतमा दिएको स्वघोषणालाई पनि महान्यायाधिवक्ताले आधार बनाएकी छन् । पहराईले आफूले रवि लामिछाने विरुद्ध किटानी जाहेरी नदिएको तर प्रहरीले आफैं नाम थपेर नक्कली कागज तयार पारेको दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्चले माग्यो फाइल

महान्यायाधिवक्ताको यो विवादास्पद निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । बिहीबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले निर्णय सच्याउनुअघिको टिप्पणी र त्यससँग सम्बन्धित सबै प्रमाणहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताले पीडितको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोगहरू फिर्ता लिने यो निर्णयले कानूनी वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । रास्वपा सभापति लामिछाने विरुद्ध काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही, चितवन र पर्सामा सहकारी ठगीका मुद्दाहरू विचाराधीन छन् ।