नेपाली अर्थतन्त्रमा अमेरिका-इरान युद्धको बहुआयामिक प्रभाव

मध्यपूर्वलाई केन्द्रविन्दु बनाएर हाल चुलिँदै गएको क्षेत्रीय द्वन्द्वले नेपाली अर्थतन्त्रको परनिर्भरता र यसका जोखिमहरूलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ । ऊर्जामा स्वदेशी जलविद्युतको अपार सम्भावना भए तापनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने बाध्यताले नेपाललाई विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आउने सामान्य अवरोधप्रति पनि अत्यन्त संवेदनशील बनाएको छ । हालको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र नयाँ सरकारका लागि यो संकट अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्‍याउने एउटा गम्भीर चुनौती र अवसर दुवै हो।

सन् २०२६ को मार्च महिनामा देखिएको विश्व राजनीतिक असन्तुलनले ऊर्जा बजारलाई पुनः अस्थिर बनाएको छ । सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त शक्तिशाली मानिएका राष्ट्रहरुको मतभेदका कारण विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा संकटको डर पैदा भएको छ । अमेरिकि र इजरायको आक्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप इरानले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविर तथा कतार, साउदी अरब, र युएईका प्रमुख इन्धन उत्पादन केन्द्रहरूलाई निशाना बनाउँदा विश्व बजारमा तेल र ग्यासको आपूर्ति ठप्प हुने स्थिति बनेको छ ।

बहराईन, इराक, जोर्डन, ओमान, कुवेत, साईप्रस लगायतका करिब १२ देशहरु यस युद्धबाट प्रभावित भएका छन जसबाट मुख्यतः विश्व बजारमा तेल र ग्यासको आपुर्तिमा असहजता हुने थालेको छ ।

विशेष गरी विश्व व्यापारको लाइफलाइन मानिने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा इरानी पक्षले खडा गरेको अवरोधका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र गतिले उकालो लागेको छ ।

इरान विरुद्ध युद्धरत अमेरीका र इजरायललाई सो क्षेत्रबाट इन्धन आपूर्ति सहज गराई बजार चलायमान बनाउन थप चुनौति देखिएको छ जुन अमेरीकाको लागि यो प्रतिष्ठाको विषयको रुपमा समेत हेरिएको छ । केही दिन अघिसम्म विश्व बजारमा सहज रहेको इन्धन आपुर्ति द्वन्द्वको प्रभावको कारण असहजता तर्फ उन्मुख हुनुलाई युद्धसँग असम्बन्धित राष्ट्रका जनताको अत्यावश्यक वस्तु उपभोग गर्ने स्वतन्त्र अधिकार समेत कुण्ठित भएको ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

यो लडाइँ केवल इजरायल र इरानबीचको सिमानामा मात्र सीमित नभई अमेरिकी रणनीतिक वर्चस्व र इरान-चीन-रुस गठबन्धनबीचको विशाल शक्ति सङ्घर्षको रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ ।

मार्च १ मा इरानी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खमिनी सहितको उच्च नेतृत्वको अमेरीकी– इजरायली गठबन्धनको संयुक्त सैन्य कारबाहीमा मृत्यु भएसँगै युद्धरत मध्यपुर्वमा तिब्र संकट चुलिदै गएको देखिन्छ । सैन्य कारबाहीले यो संकटलाई थप जटिल बनाएको छ । महाशक्ति राष्ट्रहरुको सामरीक महत्त्वको दाउपेचको प्रत्यक्ष मार नेपाल जस्ता आयातमुखी मुलुकका सर्वसाधारणको भान्सासम्म पुगेको छ ।

द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो र तत्कालिन असर नेपाली भान्सामा देखिएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै ढुवानी लागत बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ ।

खाना पकाउने ग्यासको अभाव सुरु भएसँगै सरकारले आधा सिलिन्डर मात्र वितरण गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले संकटको गहिराइलाई पुष्टि गर्छ ।

नेपालमा खपत हुने खाने तेल (पाम, सोयाबिन, सूर्यमुखी) को कच्चा पदार्थ मलेसिया, युक्रेन, अर्जेन्टिना र ब्राजिलबाट आयात हुन्छ । मध्यपूर्वको अवरोधले ढुवानी कम्पनीहरूले ‘फोर्स मेजर’ भन्दै प्रति कन्टेनर १५ सयदेखि २ हजार डलरसम्म अतिरिक्त शुल्क बढाएका छन् । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १५ प्रतिशतले बढिसकेको छ भने नेपाली बजारमा खाने तेलको मूल्य २० प्रतिशतसम्म बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने विप्रेषण यस द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र हो । खाडी मुलुकमा कार्यरत करिब २० लाख नेपालीहरूको सुरक्षा र रोजगारी अहिले जोखिममा छ । हवाई उडानहरूमा आएको अवरोधले श्रमिकहरूको आउजाउ र नियमित आयमा धक्का पुगेको छ । यदि यो युद्ध लम्बिएमा नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने श्रमिकहरूको व्यवस्थापन सरकारका लागि ठूलो टाउको दुखाइ बन्ने देखिन्छ ।

कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा महँगी बढ्छ र आर्थिक वृद्धिदर घट्छ । हालको द्वन्द्वले गर्दा नेपालको पर्यटन, निर्माण र कृषि क्षेत्रमा समेत असर परेको छ । नेपालमा आयात हुने कुल रासायनिक मलको आधा हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने भएकाले कृषि उत्पादनमा गिरावट आउने र खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिने देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण विकास निर्माणका कार्यहरू सुस्त भएका छन् भने ढुवानी महँगो हुँदा समग्र बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी मौलाउने खतरा बढेको छ ।

जीवनयापनको निमित्त अपरिहार्य वस्तु इन्धन एवम् ग्यासको आपूर्तिका विषयमा खाडी मुलुकमा रहेका इन्धन प्रशोधन केन्द्रमा भइरहेको विध्वंसात्मक आक्रमणका कारण आपूर्ति अनियमित एवम् बन्दप्राय हुनु र हाम्रो इन्धनको भण्डारण क्षमता सिमित अवधि धान्ने मात्र हुनुले युद्धकालीन अवधि लम्बिन गएमा नेपाली अर्थतन्त्रमा छोटो समयमा नै असहज स्थिति पैदा हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्न सकिन्छ ।

छिमेकी मुलुक श्रीलंकाले ऊर्जा संकटलाई मध्यनजरगर्दै सार्वजनिक बिदाको दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा असहज स्थिति पैदा भइरहेमा अन्य राष्ट्रले समेत यस्ता निर्णय अंगिकार गर्नुपर्ने देखिन्छ जुन आर्थिक स्थायित्व प्रतिकुल हो ।

मध्यपूर्वका राष्ट्रहरुले असुरक्षाका कारण हवाई उडान सेवा बन्द गर्दैगर्दा नियमित उडान भर्दै आएको नेपाली ध्वजावाहक विमान कम्पनीलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ जुन नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको एक हिस्सा समेत हो । क्षेत्रीयरुपमा देखिएको यो अन्योलले दक्षिण एशियामा रहेका नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो धक्का पुग्ने र समग्र आर्थिक अस्तित्व नै जोखिमयुक्त हुने आशंका बढदै गएको देखिन्छ ।

मध्यपूर्वको संकटले नेपाली अर्थतन्त्रका दुई संवेदनशील पक्ष विप्रेषण र इन्धन आपूर्तिलाई प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ ।

अबको समाधान भनेको परम्परागत आयातमुखी मोडेललाई त्यागेर स्वदेशी जलविद्युतको खपत बढाउनु, विद्युतीय यातायात र खाना पकाउने विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नु र खाडीमा रहेका श्रमिकहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नु नै हो ।

भूराजनीतिक दाउपेचको सिकार हुनबाट बच्न र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न नेपालले ‘संकटकालीन आर्थिक योजना’ बनाई आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा तत्काल सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखमा प्रस्तुत बैंकर आत्रेयाका निजी विचार हुन् ।)