काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने आर्थिक एजेन्डा र सुझावहरू सार्वजनिक गरेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्र हालसम्म उपेक्षित रहेको भन्दै महासंघले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन योजना’ अघि सार्न जोडदार माग गरेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको र हालैका आन्दोलनहरूका कारण निजी क्षेत्रले करिब ११८ अर्ब रुपैयाँ (३८ अर्ब भौतिक र ८० अर्ब व्यावसायिक) नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै महासंघले लगानीमैत्री वातावरण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी बिना मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ धकेलिने चेतावनी समेत दिएको छ।
यस्तो छ घोषणापत्र
राजनीतिक दलहरुलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा
प्रस्तुत सुझाव प्रस्तावना
अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुरयाईरहेको निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, राजश्व परिचालन, पूर्वाधार निर्माण, वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्ति एवं मुलुकको सम्पत्ति निर्माणको प्रमुख आधार स्तम्भ हो । देशमा संकलन हुने आयकरको करिव ८० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र सक्षम राज्य निर्माणका लागि आवश्यक भएपनि परम्परागत रुपमै उपेक्षित रहँदै आएको छ ।
जसका कारण नेपालको राजनीतिमा ७५ बर्षमा एक दर्जन बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भएपनि सर्वसाधारणको जिविकामा समयानुकुल सुधार हुन सकेन । अन्य स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भए पनि पेशा व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् । निजी क्षेत्रले निर्वाध रुपमा काम गर्न नपाउँदा पर्याप्त रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेनन् र निराशा कायमै रह्यो । यतिमात्रै हैन, निजी क्षेत्र प्रतिको अवधारणा सरकार र समाजमा सकारात्मक हुन सकेन ।
प्राय सबैजसो आन्दोलनमा प्रभावित हुने निजी क्षेत्र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबाट अत्यधिक बढि प्रभावित भयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्ययन अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ३८ अर्ब रुपैया हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने झण्डै ८० अर्ब रुपैया बराबरको निजी क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो ।
क्षति यही रोकिने छैन । शान्ति र स्थायित्व मार्फत समृद्धिका लागि अझै धेरै चुनौति छन् । ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुर्ननिर्माण भए पनि फेरि जल्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल आधुनिक समयको सबैभन्दा न्यून अवस्थामा छ । पुँजी पलायनको जोखिम छ । बैंकहरुमा पर्याप्त रकम भएपनि निजी क्षेत्र ऋण लिएर उद्यम गर्न तयार छैन । यसैगरी निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुदै जाने हो भने रोजगारी र राजश्व थप संकुचित भई मुलुक असफलता तर्फ उन्मुख हुनेछ ।
यही सम्वेदनशीलतालाई मनन गरी राजनीतिक दलहरुले देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजश्व योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माणकर्ता उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हक सम्बन्धि नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने गरी घोषणापत्र तयार पारी लागू गर्नु आवश्यक छ ।
राज्यको निर्देशक आर्थिक नीति र निजी क्षेत्रको भूमिका
संवैधानिक व्यवस्था, भूराजनीतिक अवस्था, सर्वसाधारणको अपेक्षा र परम्परागत रुपमा राजनीतिक दलको सिद्धान्त आदि कारणले प्रायः सबै राजनीतिक दलहरु उद्दार अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्रको भूमिका र सामाजिक न्यायका बिषयमा अन्यौलमा रहेको सन्दर्भमा दलहरु प्रष्ट हुन सकेनन भने युवा पुस्ता (जेनजी) को आन्दोलनको मर्म सुशासन सहीतको रोजगारी र स्वरोजगारको पर्याप्त अवसर भएको मुलुक निर्माण गर्न नसकिने हुँदा निम्नानुसार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने महासंघको आग्रह छ ।
- नेपालको आवश्यकता र विश्व परिवेशलाई समेत मध्यनजर गरी उद्यमी व्यवसायीलाई प्रश्रय दिनेगरी नवप्रवर्तनमा आधारित उदार एवं समावेशी आर्थिक नीति ।
- अर्थतन्त्र र उत्पादनका साधनहरुमा सबै वर्ग, लिंग र समुदायको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नीति र प्रविधि मार्पmत सहजीकरण र आर्थिक रुपमा पछाडी परेका वा पारिएको समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था ।
- वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था कारण मुलतः विदेशी लगानी प्रभावित भएको हुंदा अव आउने दिनमा निजी सार्वजनिक साझेदारीमा नव प्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन ।
निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन योजना
युवा पुस्ताले नुतन प्रविधिमा आधारित व्यवसायको विकास मार्फत उद्यमशिलता र रोजगारीको सुनिश्चितता अपेक्षा गरेका छन् ।
युवा पुस्ताको उद्यमशिलता, रोजगारी र वहुक्षेत्रगत आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको अपेक्षाले साकार रुप लिन निजी क्षेत्रको सवलताको उपयोग अनिवार्य हुन्छ । तर, पछिल्लो युवा आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्र माथी गरिएको प्रहार, रोजगारी आधारका रुपमा रहेका उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र उद्यमीको निजी आवासमा गरिएको श्रृङ्खलावद्ध आक्रमण र आगजनीवाट निजी क्षेत्रको मनोवल कमजोर हुदाँ युवा पुस्ताले राखेको अपेक्षा अनुसार रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने साहस र चाहना निजी क्षेत्रमा अझै पूर्ण रुपमा जागृत हुन सक्ने अवस्था देखिदैंन् ।
यसर्थ, आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रलाई परेको पिडा र हानीको कुनै मौद्रिक मूल्य नभएता पनि आगामी दिनमा यस प्रकारको घट्ना पुनरावृत्ति हुन नदिने प्रतिवद्धता एवम् सोही अनुसारको आवश्यक प्रवन्ध गरी कमजोर रहेको मनोवललाई उठाउन यस्तै प्रकारका आन्दोलनवाट प्रभावित देशहरुले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवद्र्धनका लागि गरेको प्रयासलाई पनि अनुभवको रुपमा ग्रहण गर्दै मुख्यतः निम्न व्यवस्था सहितको “निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन योजना” आवश्यक छ ।
- उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवम् व्यवसायीको निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी वल अन्तर्गत केन्द्रमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा निर्देशनालय र प्रत्येक जिल्लामा रहेका गणमा नै सोको एकाइ स्थापना ।
- उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष महत्वको क्षेत्र वा शान्ति क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरी उद्योग वा प्रतिष्ठानमा कुनै प्रकारको हिँसात्मक र अराजक गतिविधि गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था ।
- उद्योग तथा व्यवसायमा गरिएको लगानीको परिमाण, उक्त उद्योग वा व्यवसायले उपलव्ध गराएको रोजगारी, आर्थिक अवसरको वृहततामा पुर्याएको योगदान, आपूर्ति श्रृङ्खलाको निरन्तरताका लागि गरेका कार्य तथा राजस्वमा गरेको योगदानका आधारमा वर्गीकरण गरी उद्योग वा प्रतिष्ठान वा व्यावसायिक भवनलाई अति संवेदनशील कोटीमा राखी सोही स्तरको सुरक्षा प्रदान ।
- सुरक्षाका लागि तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी आवश्यक उपकरण सहितको द्रुत परिचालन टोली र सोको लागि सवारी साधनको प्रवन्ध गर्नुका साथै उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवम् निजी सम्पत्ति र आवासमा हुने आक्रमण, तोडफोड तथा आगजनी उपर शुन्य सम्वेदनशीलताको नीति ।
- संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकको संरक्षण र प्रयोगको सुनिश्चितता ।
- आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भएका निजी व्यावसायिक संरचना नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा संक्षिप्त प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै पुर्ननिर्माण र नवनिर्माणमा एकद्धार द्रुत सेवा प्रदान ।
सुशासन तथा स्मार्ट सरकारी सेवा प्रवाह
- गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, युवाहरुको बढ्दो विदेश पलायन र सार्वजनिक निराशा प्रत्यक्ष रुपमा सुशसनसंग जोडिएको हुनाले सुशासन प्रत्याभूत गर्ने विशेष कार्यक्रमहरु समावेश गरिने ।
- नागरिक एपमा व्यवसाय नामक आइकन थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमन र समायोजनसम्मका सम्पूर्ण कामहरुलाई एक बर्ष भित्र यसै एपमार्फत हुने व्यवस्था गरी पुर्ण डिजिटलाईज्ड गरिने ।
- व्यवसायीहरुले करचुक्ता लगायत व्यवसाय निरन्तर चलिरहेको भए सालबसाली रुपमा व्यबसाय नविकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था आगामी आ.ब.देखि नै खारेज गरिने ।
- एकिकृत स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउने समयसम्म लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले व्यवसायको दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यबस्था स्थानीय वडा कार्यालय एक ठाउँमा गरे पुग्ने व्यवस्था गरिने ।
- नेपाली नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि सम्वन्धित निकायहरुमा पेश गर्नुपर्ने वैयक्तिक विवरण सम्वन्धि प्रमाणपत्रहरुको अभिलेख, संरक्षण, उपयोग र अद्यावधिकताको लागि तथ्यांकको भण्डारण, सुरक्षा र आदान प्रदान संयन्त्र निर्माण गरी उपयोगमा ल्याउने ।
- व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र बिकास साझेदारहरु समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी एक करोड रुपैयासम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने ।
- वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाइ सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराइने ।
- स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैर कृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण बजार व्यबस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघहरूको सहकार्यमा कम्पनी स्थापना गरी प्रवद्र्धन गरिने ।
- साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइन मार्फत बजार खोज्न सहयोग पुग्ने गरि साना उद्यमी पोर्टल संचालन गरी बिक्रिका लागि ई–कमर्श प्लाटफर्मलाई प्रोत्साहित गरिने ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा एउटै सरकार अन्तरगत रहेका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरुको बीचमा प्रभावकारी अन्तर समन्वयको साथै तीन तहको सरकारको बीचमा समेत आपसी समन्वय गरिने ।
- सदाचार नीति तयार पारि शुसासनसम्वद्ध बिषयमा शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने ।
- सर्वसाधारणलाई सेवा दिनुपर्ने सार्वजनिक सेवा प्रदायक सरकारी निकाय र संस्थाहरुमा विना रोकटोक सेवा प्रदान गरिने । माग अनुसार सेवा दिन नसकिने हो भने फाइलको प्रकृति हेरी बढिमा एक साता भित्र कारण सहीत सेवा ग्राहीलाई जानकारी गराइने ।
- लगानी रकमको आधारमा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था लगानी निरुत्साहित गर्ने मूख्य कारण भएको हुँदा यो प्रावधान प्रतक्ष्य रुपमा वातावरणसंग सम्वन्धित उद्योगमा मात्र सिमित गरी लगानी प्रवद्र्धन गरिने ।
- निजी क्षेत्रहरु निरन्तर अपमानित भईरहेको विद्यमान अवस्थामा निजी क्षेत्रले भुक्तानी गरेको कर, उपलब्ध गराएको रोजगारी लगायत सामाजिक उत्तरदायित्व को सन्देशलाई आमजनमानसमा फैलाई निजी क्षेत्रको महत्व र सम्मानको गरिमा सामाजिक क्षेत्रमा सुसुचित गराइने ।
लगानीमैत्री नेपाल कार्यक्रम
- आन्तरिक श्रोतको सिमिततासंगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरी उक्त अवधिमा नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति गरि विशेष कार्यक्रम संचालन ।
- भूमि, वन, बातावरण, सार्वजनिक खरिद लगायतका कानुनहरुमा संशोधन हुन नसकेको अवस्था छ । यसर्थ व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिबृद्धिसंग प्रत्यक्ष सम्वन्धित सवै कानुनमा समसामयिक सुधार गरी एकिकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता ।
- मन्त्रीपरिषदबाट पारित द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गरिने ।
- लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकिकृत गरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा शक्तिशाली लगानी प्रवद्र्धन एवं संरक्षण बोर्ड स्थापना गरी सम्पूर्ण सेवा सोही केन्द्रबाट प्रदान ।
- न्यून राजस्व र वैदेशिक ऋणको बढ्दो सावाँ ब्याज भुक्तानीको चापले सरकारसंग श्रोतको अभाव हुने भएकोले बिकास निर्माण परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन लगानी संरक्षण एवं प्रवद्र्धन बोर्ड मार्फत निजी, सार्वजनिक लगानी प्रवद्र्धन कार्ययोजना बनाई लागू ।
- पूँजीगत खर्च बढाउन विश्व बैंकले युगाण्डा, पोल्याण्ड र मल्दोभा जस्ता मुलुकहरुले अवलम्बन गरेको बुष्ट विधि समेतलाई आधार लिई बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै पुनरावलोकन ।
उद्योगहरुको प्रवद्र्धन
- उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले नकाटिने ।
- उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटी उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरु दश वर्षसम्म निरन्तर संचालन गरिने । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि कार्यान्वयनमा आएको यस्तै खाले कार्यक्रममा एक बर्षमै पाँच गुणा थप लगानी आकर्षित गरेको सन्दर्भमा यसलाई प्राथमिकता दिइने ।
- आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू ।
- औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सिमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक, उत्तर दक्षिण सडक कोरिडोर, मध्य पहाडी लोकमार्गका संभावित क्षेत्रहरु र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइ खुला विशेष आर्थिक क्षेत्र अवधारणाको कार्यान्वयन ।
- सन् २०२६ नोभेम्बरबाट नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुने तयारी छ । न्यून माग र नीतिगत स्थीरताको अभावमा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भैरहेकोमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण थप प्रभावित भएको हुँदा तीन बर्षका लागि स्तरोन्नतीको अवधि पर सारिने ।
- औद्योगिक कच्चा पदार्थ विद्यु्त पनि भएको हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत महशुलमा दश वर्षसम्मको समय सीमा निर्धारण गरी उपयुक्त छुट दिइने ।
- एक सय भन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकर छुट लगायत अन्य सुविधाहरुमा प्रदान गरिने ।
स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि
- राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१, कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित कानूनहरुमा परिमार्जन एवं संशोधन गरिने ।
- निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्थापना गरिने ।
- स्टार्टअप उद्यमको प्रवद्र्धनको लागि हाल दिइरहेको कर छुट सुविधालाई १० बर्षसम्म उपलब्ध गराउने र थप अर्को ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिईने व्यबस्था गरिने ।
- प्रविधिको प्रयोग गरि उद्यमशीलता बढाउने पालिकाहरूलाई पुरष्कृत ।
- हरेक बर्ष कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न “सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता” कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सहकार्यमा संचालन गरिने ।
- सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सप्mटवेयरहरुको अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने ।
- पहाडी क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्वद्ध उद्योगलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा उपलब्ध गराईने ।
- शहरी क्षेत्रमा युवाहरुलाई सूचना प्रविधि उद्यम शुरुवात एवं संचालन गर्न कार्यालय लगायतका पूर्वाधारजन्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउने गरी सूचना प्रविधि मल स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई संघीय, प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट सहुलियत प्रदान गरिने ।
- सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि सम्वद्ध शिक्षालय स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने जमिन, कर छुट सम्बन्धी प्रोत्साहन लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध गराउन अन्तरसरकारी समन्वय गर्ने ।
निकासीमूलक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्रवद्र्धन र विविधिकरण
- अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती भएपछि युरोप लगायत बिकसित मुलुकमा हुने निर्यात बढि प्रभावित हुने हुँदा निर्यात अभिवृद्धि लक्षित तालिम, बजार एवं निर्यात विविधिकरण, लागत न्यूनिकरण जस्ता एकिकृत कार्यक्रम परिचालन गरिने ।
- नेपाली उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गरिने ।
- स्वदेशी काठलेनै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासी समेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अरबौंको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपलब्धतालाई सहज बनाउन प्रचलित बन सम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलिकरण गरिने ।
- वातावरण नविगारी गिटि रोडा ढुंगा उत्खनन, बिक्रि वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आन्तरिक खपत सुनिश्चित गरी बढी भएको परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरी यसबाट संकलन हुने राजस्वको निश्चित प्रतिशत चुरे संरक्षण तथा सम्बन्धित खोलाहरूको तटवन्ध निर्माणमा प्रयोग गरिने ।
- विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनमा परिचालन गरिने ।
- अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक लाभ र निर्यात विस्तारमा केन्द्रित गरिने ।
कृषि
- आधुनिक र वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकासको लागि हाल भईरहेको परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गरी कृषि यान्त्रिकिकरण र उन्नत प्रविधिलाई अवलम्बन गरिने ।
- प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम घोषणा गरी प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याइने ।
- किसान परिचयपत्र जारि गर्ने प्रक्रियालाई चाँडो सम्पन्न गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने मल, विउ, ढुवानी अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि वीमा, तालीम लगायतका सुविधाहरूलाई परिचयपत्रमा आवद्ध गराईने ।
- कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदान वास्तविक किसानसम्म पु¥याई दुरुपयोग रोक्न अनुदानलाई उत्पादनसंग आवद्ध गरी वितरणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिने ।
- कृषि क्षेत्रको विकासको लागि हालसम्म अवलम्बन गरिएका शुरु देखि अन्त्यसम्मका सबै प्रकृया र नीतिहरुको पुनसंरचना गरी सुधारका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गरिने ।
- नेपाली उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि उत्पादन र पिउने पानी खाडी मुलुकहरुमा सहज निकासीको व्यवस्था गरिने ।
पर्यटन
- औद्योगिक व्यवसाय ऐनले पर्यटन सम्बन्धी उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा राखेको भए पनि प्राथमकिता प्राप्त उद्योगले पाउने विद्युत लगायतका अन्य सुविधाहरु उपलब्ध नभएकोले सो उपलब्ध गराइने ।
- विशेष गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त हुने अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकूद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा खेलस्थल निर्माण र सञ्चालन गरिने ।
- हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, थिंम पार्क, केबलकार, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताल, डेटा सेन्टरलाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई कम्तिमा पहिलो पाँच बर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिने ।
- नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिषा छुट, गहनाको सहज ल्याउने लैजाने व्यवस्था लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलव्ध गराईने ।
- स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरुलाई सीमा नाकामा आगमन स्टिकर टांस गरी निर्वाधरुपमा नेपाल भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
- नेपालमा छायाङ्कन गर्न आउने विदेशी चलचित्र निर्माताहरूले ल्याउने उपकरणहरु, नेपाल प्रवेश अनुमति, आकर्षक छायाङ्कन स्थलहरुमा सहज पहूँच, सरकारी तहबाट सुरक्षा लगायतका बिषयमा सहजिकरण ।
उर्जा र पूर्वाधार
- मुलुकको आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण सावित हुने पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनाहरु निर्माणको क्रममा आइपर्ने कानूनी, प्रकृयागत, अन्तरनिकाय समन्वय लगायतका अवरोधहरुलाई समयमै निराकरण गरी आयोजना सम्पन्न गरिने ।
- विद्युत ऐन २०४९ मा २०८२ असार मसान्त भित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र मूअक फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा, सो समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिने ।
- जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थप कर छुट सहितको सुविधा र आयोजना निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति, सडकको पहुँच लगायतका पूर्वाधारहरु उपलब्ध गराई, प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने ।
- ह्वीलिंग चार्ज तिरेर निजी क्षेत्रले विद्युत उपभोग तथा निर्यात गर्न पाउने खुला पहुंच सम्बन्धी नीतिगत व्यबस्था गरिएपनि सो नीतिको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित कानूनहरुमा तत्कालै परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने ।
- स्वदेशी सिमेन्ट छड लगायत निर्माण सामग्रीको खपत बढाउन र बलियो संरचनाका लागि पहाडी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माण गरिने ।
- निजगढ काठमाडौं फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्य भई रहेको हुँदा निर्माण पश्चात यसको उच्चतम प्रयोगको लागि समेत प्रस्तावित निजगढ अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी तय गरी विमानस्थल निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने ।
- गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनको लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गरी आवश्यक कर छुट सहितको सहज सञ्चालनको व्यवस्था गरिने ।
शिक्षा र स्वास्थ्य :
- शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र निजी क्षेत्रबात भएको योगदानलाई सम्मानजनकरुपमा लिई सामूहिक उपलब्धीको रुपमा लिने वातावरण सिर्जना गरिने ।
- दक्ष जनशक्ति निर्माण र विदेशी विद्याथीहरु समेतलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको लगानीमा शिक्षण अस्पताल, पोलिटेक्निकल इन्ष्टिच्यूट लगायतका शिक्षालयहरुलाई प्रवद्र्धन गरिने ।
- यस क्षेत्रको विकासको आगामी दिनेमा गरिने नीतिगत, कानूनी तथा र्सरचनात्मक सुधारका कार्यहरु निजी क्षेत्रको सहभागिता र सहमतिमा गरिने ।
कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन
क. कर
- बजारमा मागको सिर्जना गर्न र उपभोक्ताको क्रय शक्ति बढाउन हाल प्रयोगमा रहेका आयकरका दरहरुमा पुनरावलोकन गराउने ।
- बहुदरयुक्त मूअक प्रणाली कार्यान्वयनको लागि प्रणालीगत तयारी गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल बनाई piloting को रुपमा केही वस्तु तथा सेवामा मूअकको Reduced rate कार्यान्वयन गरिने ।
- उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्ने ।
- छुट सिमा भन्दा बढीको आयमा पारिश्रमिक कर कट्टी गर्दा २ वटा बच्चाको शिक्षा शुल्कको ५० प्रतिशतले हुने खर्च र पहिलो घर जग्गा २ करोड मूल्यसम्मको तथा सवारी साधन ५० लाखसम्म खरिद गर्दा लिएको ऋण भुक्तानीको किस्ता रकम खर्च कट्टीको सुविधा दिने व्यवस्था गरिने ।
- उत्पादनमूलक उद्योगहरु लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उद्योगहरुको खपत क्षमताको परिमाण अनुसार तयारी वस्तु भन्दा न्यूनतम २ तह कमको भन्सार दरमा आयात गर्न दिने व्यवस्था गरिने ।
- वैध व्यापारलाई प्रोत्साहित गरी अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न चोरी निकासी पैठारी तथा अनौपचारिक आन्तरिक कारोबार नियन्त्रण गरिने ।
- उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्ने ।
- बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण पंूजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसायको हकमा भने यसै बर्ष कर योग्य आयमा २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने ।
- व्यक्तिगत आयकर तर्फ संसारकै उच्चदरको रुपमा आउने हालको ३९ प्रतिशतको दरलाई घटाइने ।
- कुनै लगानीकर्ताले नाफाको ४० प्रतिशत भन्दा बढि पुर्नलगानी गरेमा आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने ।
ख. गैर कर
- नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका दस्तुरहरु) का दर र संकलन प्रक्रियाहरु विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकिकृत गैर कर सम्वन्धी छाता ऐन ल्याईने ।
- व्यवसायिक उपार्जनमा प्रयोग हुने सक्रिय सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लाग्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिने ।
- केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा लाग्ने कर फरक भएपनि उक्त कर संकलन गर्ने स्थान एकै ठाउंमा राखी करका दरहरू समान हुने व्यवस्था गरिने ।
ग. संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय करहरु
- घर बहाल कर व्यक्ति र निकायले छुट्टाछुट्टै स्थानमा तिर्नुपर्ने प्रचलित व्यबस्था भएकोले यसलाई एउटै विन्दुमा तिर्ने व्यवस्था गरिने ।
- प्रदेश सरकारबाट लगाइएको चलचित्र विकास शुल्क र मनोरञ्ंजन कर, सवारी कर लगायतका करहरुको दर प्रदेशै पिच्छे फरक फरक प्रकारको भएको हुंदा अन्तरप्रदेश एकरुपता कायम गरिने ।
- एउटा स्थानीय निकायबाट अर्काे स्थानीय तहमा उत्पादन पठाउँदा लाग्दै आएको निकासी कर, कवाडी लगायत अन्य दोहोरो करहरु नलिने व्यवस्था गरिने ।
घ. द्धिपक्षीय तथा वहुपक्षीय सम्झौता अन्तर्गतका प्रावधान
- विगतमा नेपालले विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका क्रममा प्रदान गरेका भन्सार लगायतका अन्य कर छुट सम्बन्धी प्रावधानहरुले स्वदेशी उद्योगहरुमा नकारात्मक प्रभाव परेको हुँदा आगामी दिनमा यस्ता सन्धि, समझदारीहरु गर्दा स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्दै नेपाली उत्पादनहरुको प्रतिपर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने तर्फ उच्च प्राथमिकता दिइने ।
- हालसम्म विभिन्न देशसंग भएका द्धिपक्षीय करमूक्ति सम्झौताहरुमध्ये कतिपय देशसंग भएका सम्झौताहरुले नेपालमा लगानी तथा निकासी प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी नदेखिएको हुँदा अव यस्ता सम्झौता गर्दा द्धिपक्षीय व्यापार र भविष्यको संभावनालाई पनि दृष्टिगत गरी पर्याप्त गृहकार्य सहित सम्झौता गरिने ।
विविध
- आर्थिक कसुरमा फौजदारी कसुर सरह कैद सजाय नगरी आर्थिक जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिने ।
- उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून बनाई कार्यान्वनय गरिने ।
- राजस्व सम्बन्धी कानूनमा बारम्वार परिवर्तन हुने क्रम रोकी स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको लागि हाल प्रचलनमा रहेको सालबसाली आर्थिक ऐन र राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न कर सम्वद्ध ऐनहरुलाई प्रतिस्थापन गरी एकिकृत राजस्व कानुन संहिता लागू गरिने ।
- स्थायी संयन्त्रको रुपमा निजी क्षेत्रको सम्मिलित अधिकार सम्पन्न राजस्व वोर्डको गठन गरिने ।
- आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका कानूनी तथा संस्थागत संरचनामा रहेका प्रावधानहरुले एकै प्रकृतिका वा सम्बद्ध रहेका कसूरमा फरक फरक अनुसन्धानकारी संस्थाहरुबाट हुने कामकारवाहीले आवश्यकता भन्दा बढी नियामक निकायको उपस्थिति भई निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको हुंदा यसको दीर्घकालिन निदान गर्न राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा हुने कसुरहरुको एकै निकायबाट वा एकै पटक अनुसन्धान हुने कानूनी व्यवस्थाको शुरुवात गरिने ।
प्रतिक्रिया