काठमाडौं । आज बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले हात मिलाएको तस्बिरहरू सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ । दुवैले ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रतिक्रियाले आमनागरिक उत्साहित देखिन्छन् । चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्चा रवि–बालेनकै वरिपरि घुमिरहेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक दिशामा आएको परिवर्तनसँगै यी दुई पात्र फेरि एकपटक केन्द्रमा आएका हुन् ।
जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने मिति पनि घोषणा भइसकेको छ । यही निर्वाचन घोषणाले पनि शाह र लामिछानेलाई एउटै राजनीतिक विन्दुमा ल्याएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
पुराना दलप्रति बढ्दो निराशाको बीच जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक विकल्पको खोजीलाई तीव्र बनाएको छ । यही परिवेशमा रवि लामिछाने र बालेन शाहले सहकार्यको बाटो रोजेका छन् । सहमतिपछि सामाजिक सञ्जालमा खुसी, आशा र आलोचनामिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन् । धेरैले यसलाई नेपाली राजनीतिमा छाएको निराशा चिर्ने सम्भावित कडीका रूपमा लिएका छन् ।
सहमति अनुसार निर्वाचनपछि बालेन शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने र रवि लामिछाने पार्टी सभापतिका रूपमा रहने उल्लेख गरिएको छ । वैकल्पिक र नयाँ शक्तिलाई रुचाउने वर्ग यस घटनाक्रमप्रति विशेष उत्साहित देखिन्छ ।
तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उदाएर भारी मतसहित काठमाडौं महानगरको मेयर बनेका बालेन शाह किन अहिले दलको सहारा लिन पुगे ? मेयर निर्वाचनमा दलको आवश्यकता नपरेका शाहले अहिले दलमा समाहित हुनु पर्ने अवस्था किन आयो ?
मेयर बनेपछि फुटपाथ व्यवस्थापनदेखि सुकुम्बासी समस्यासम्म देखाएको सक्रियताले शाहको लोकप्रियता बढेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा उनको उपस्थिति प्रभावशाली रहँदै आएको छ । देशभित्र मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट पनि उनलाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा देख्न चाहने आवाज उठ्दै आएका थिए ।
तर काठमाडौंवासीले दिएको मत महानगर सुधारको अपेक्षासहित थियो । आलोचकहरू भन्छन्—त्यही जनमतको मर्मविपरीत शाह प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षा बोकेर दलको राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । संसदमा बहुमत नपुगेसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने सपना व्यवहारिक नहुन सक्ने तर्क पनि अघि सारिएको छ ।
उता रवि लामिछाने चितवन–३ बाट दुईपटक भारी मतसहित निर्वाचित भइसकेका नेता हुन् । लोकप्रियताकै कारण उनी छोटो समयमै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । तर सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर जेलसमेत पुगेपछि उनको राजनीतिक यात्रामा विवाद थपियो । जेलमुक्त भएपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा जेनजी आन्दोलनपछि झन् विवादको केन्द्रमा रह्यो ।
अब बालेन शाहको लोकप्रियतालाई आधार बनाएर रास्वपा निर्वाचन मैदानमा होमिन खोजेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । बालेन समर्थक मतदातालाई आकर्षित गर्ने रणनीतिका रूपमा यस सहकार्यलाई हेरिएको छ ।
राजनीतिमा आउनुअघि लामिछाने चर्चित सञ्चारकर्मी थिए । वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेकादेखि सामाजिक अन्यायका मुद्दा उनले आक्रामक रूपमा उठाउँदै आएका थिए । त्यसबेला राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनको अभावले जनता आजित बनेका थिए र लामिछाने धेरैका लागि आशाको प्रतीक जस्तै बनेका थिए ।
रवि–बालेन सहमतिपछि विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक व्यक्तित्वबाट प्रतिक्रिया आएका छन् । नेकपा एमालेका महासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (वा पोख्रेल) ले भदौ २३–२४ को घटनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वसँग जोड्दै नेपाललाई अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको पहिलो चरण र रवि–बालेन मिलनलाई दोस्रो चरणको तयारीको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लेखक तथा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर गनेश पौडेलले यस सहमतिलाई सदियौँदेखिको विभेदकारी मनोविज्ञानलाई चुनौती दिने नवयुवाको आकांक्षासँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । उता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले जनतामा जाने साहस नभएकाहरू प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेको टिप्पणी गर्दै तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
रवि लामिछाने र बालेन शाहको सहकार्यले आशा र आशंका दुवै जन्माएको छ । यो सहमति नेपाली राजनीतिमा विकल्पको नयाँ अध्याय बन्ने कि अर्को विवादित प्रयोग-त्यसको उत्तर अब आउने निर्वाचनले नै दिनेछ ।
प्रतिक्रिया