
एजेन्सी । जापानकी नयाँ प्रधानमन्त्रीले पदभार सम्हालेको केही हप्तामै चीनसँग तनाव बढेको छ । ताइवानका विषयमा चीनले निर्धारण गरेको लक्ष्मणरेखा पार गर्दा कस्तो परिणाम भोग्नुपर्छ भनी सानाए ताकाइचीले प्रत्यक्ष देख्न पाएकी छन् ।
चीनले बल प्रयोग गरेर ताइवान कब्जा गर्न खोजेमा जापानले सैन्य प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने भनी ताकाइचीले संकेत दिएयता बेइजिङले आर्थिक दबाब बढाउन थालेको छ । चिनियाँ नागरिकलाई त्यहाँ यात्रा र अध्ययन नगर्न चेतावनी दिने, जापानको समुद्री खानेकुरालाई चिनियाँ बजारमा पहुँच रोक्ने संकेत दिने र प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रियतावादी अभियानलाई तीव्र बनाउने काम भएको छ ।
यो आक्रोश जापान र त्यस क्षेत्रका अन्य मुलुकलाई सन्देश पठाउनका लागि सावधानीपूर्वक तयार गरिएको देखिन्छ ।
ताइवानसम्बन्धी बेइजिङको अडानको विरोध गर्ने कुनै पनि कदमले के कस्तो परिणाम दिन सक्छ भनी चीनले सन्देश दिन खोजेको छ । ताइवानलाई चीनले आफ्नो अभिन्न भूभाग भनी दाबी गर्ने गरेको छ ।
करिब दुई हप्तादेखि जारी रहेको यस विवादले अर्को कुरा पनि प्रस्ट पार्छ । यो एसियामा परिवर्तन भइरहेका सैन्य अवस्थाबारे बेइजिङले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिरहेको संकेत हो । छिमेकमा रहेका अमेरिकाका साझेदारहरूले चीनको बढ्दो सैन्यशक्तिबाट त्रस्त हुँदै आफ्नो रक्षा खर्च र समन्वय बढाइरहेका छन् ।
जापानले जति अरू कुनै पनि देशले चीनलाई सतर्क बनाउँदैन । जापानको राजकीय सेनाले २०औं शताब्दीमा चीनमाथि आक्रमण र कब्जा गरेको थियो । उसले दशकौंअघि ताइवानलाई उपनिवेश बनाएको थियो । यी दुवै कुरा चीनले भन्ने गरेको विदेशी शक्तिबाट पाएको अपमानको शताब्दीका गहिरा घाउहरू हुन् ।
त्यतिबेलादेखि चीनमा जापानविरुद्धको भावना कायम रहँदै आएको छ । चीनका शक्तिशाली नेता सी चिनपिङको पालामा कडा राष्ट्रवादीहरूको आवाज मूलधार बन्दै गएसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार भावना भड्किँदै आएको छ ।
इतिहास दोहोरिन नदिने आफ्नो दीर्घकालीन संकल्पलाई बलियो बनाउन सीले चीनको सैन्यशक्ति द्रुत गतिमा आधुनिकीकरण गरेका छन् र विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गरेका छन् ।
शक्तिसन्तुलनको ठूलो फेरबदल भएर चीन उदीयमान महाशक्ति बनिरहेको तथ्यलाई जापानले सम्मान नगरेको सोच बेइजिङले लिएको ताकाइचीको टिप्पणीमाथिको प्रतिक्रियाले स्पष्ट पारेको छ । जापानले चीनको उदयलाई कमजोर पार्न सक्ने सैन्य महत्त्वाकांक्षा राखेको बेइजिङको बुझाइ छ ।
‘पहिलोपटक एक जापानी नेताले ताइवानमा सशस्त्र हस्तक्षेप गर्ने महत्त्वाकांक्षा व्यक्त गरेकी छन् र चीनविरुद्ध सैन्य धम्की दिएकी छन्,’ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र पिपुल्स डेलीले गत साता छापिएको सामग्रीमा लेखेको छ, ‘जापानका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले शान्तिवादी संविधानको बन्धनबाट मुक्त भएर देशलाई सैन्यशक्ति बनाउने खतरनाक प्रयास यसका पछाडि लुकेको छ ।’
जापानले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो सुरक्षानीति व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्दै आएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले थोपरेको शान्तिवादी संविधानको सीमाबाट हट्दै जापानले रक्षा बजेट बढाउँदै लगेको छ र प्रत्याक्रमण क्षमताहरू हासिल गर्दै गएको छ ।
चीनले ताइवान वरिपरि सैन्य गतिविधि बढाउनु र अमेरिकाले आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूलाई रक्षा खर्चमा बढी जिम्मेवारी लिन दबाब दिनु यसका कारणहरूमा पर्दछन् ।
जापानका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले ताइवानका विषयमा प्रत्यक्ष सैन्य प्रतिक्रियाको विषयलाई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने गरेका थिएनन् । तर, ताकाइचीकै दलका दक्षिणपन्थी नेताहरू विशेषगरी ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरेमा टोकियोका लागि त्यसको परिणाम के हुने भनी चिन्ताग्रस्त छन् । यसले जापानलाई रक्षा खर्च अझ बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने मार्गतर्फ डोर्याएको छ ।
ताकाइचीले पहिलेदेखि नै जापानका युद्धअपराध सम्बन्धी कथनहरूलाई चुनौती दिएर बेइजिङको आक्रोश खेपेकी थिइन् । अहिले उनी ताइवानबारे खुला रूपमा बोल्ने तहमा पुगेकी छन् । पदभार सम्हालेको केही दिनभित्रै उनले अमेरिकासँग सुरक्षासम्बन्धी सम्बन्ध अझ गहिरो बनाउन माग गरिन् र देशको रक्षा विस्तारलाई तीव्र गति दिने तयारी गरिरहेकी छन् ।
बेइजिङको नजरमा यी प्रयासहरूले जापानी सैन्यवादको ‘भूत’ पुनः संसारमा आतंक मच्चाउन फर्कने जोखिम पैदा गरेको छ ।
त्यसैले बेइजिङ अहिलेदेखि नै ताकाइचीलाई घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको केही जापानी विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनलाई सुरुदेखि नै दबाबमा राखेर जापानको रक्षा क्षमतामा लगानी बढाउने कदममा सावधान बनाउने उद्देश्य चीनले लिएको सिंगापुर नेशनल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक चोङ जा इअन बताउँछन् ।
जापानी सेनाले चीनको भूभागमा कब्जा गर्दा २ लाखभन्दा बढी निःशस्त्र नागरिकको हत्या गरेको थियो । हजारौं महिलालाई बलात्कार तथा अत्याचार पनि गरेको थियो । त्यस घटनालाई नान्किङ नरसंहारका नामले चिनिन्छ । त्यो २०औं शताब्दीमा भएका सबैभन्दा कुख्यात युद्धअपराधमध्ये एक हो । जापानले बारम्बार आफ्ना युद्धकालीन अत्याचारका लागि माफी मागेको छ र खेद व्यक्त गरेको छ ।
यो वर्ष चीनमा चर्चाको केन्द्रमा त्यो युग छ । बेइजिङले दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिको ८०औं वर्षगाँठ मनाइरहेको छ । त्यसबेला जापानको आत्मसमर्पणपछि चीनमाथिको कब्जा हटेको थियो र नेशनलिस्ट सरकारले ताइवानमा शासन थालेको थियो ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सन् १९४९ मा गृहयुद्ध जितेर जनगणतन्त्र चीन स्थापना गरेको थियो । त्यसमा पराजित नेशनलिस्टहरू ताइवानतर्फ पलायन भएका थिए । चीनले यस वर्षगाँठलाई ताइवानमाथि आफ्नो दाबीलाई उचित ठहर्याउन प्रयोग गर्दै आएको छ । जापान ‘सैन्यवादतर्फ फर्कंदैछ’ भन्ने चिन्ता पनि यही प्रसंगसँग जोडेर व्यक्त गरिरहेको छ ।
चीनका लागि ताइवानमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्नु राष्ट्रिय पुनरुत्थानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । उसले त्यसलाई यस शताब्दीको मध्यसम्ममा पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्यको रूपमा चित्रित गर्ने गरेको छ । बेइजिङले यसलाई बलपूर्वक हासिल गर्नुपर्ने निर्णय गरेमा बलियो जापानले त्यस कारवाहीलाई जटिल बनाइदिन सक्छ ।
बेइजिङका लागि ताकाइचीको टिप्पणी गलत व्यक्तिले, गलत विषयमा, गलत समयमा बोलेको कुरा भएको बेइजिङस्थित रेनमिन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला संस्थानका निर्देशक वाङ यीवेईले बताए ।
टोकियोले यो विवाद शान्त पार्नका लागि गत साता बेइजिङमा दूत पठाए पनि चीनले आफ्नो कठोर अडान लचिलो बनाउने कुनै संकेत दिएको छैन ।
बेइजिङ उल्टै टोकियोलाई बयान फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको छ । यस्तो अडानले दुवै पक्षलाई सहज रूपमा पछि हट्ने मार्ग दिन कठिन बनाएको छ ।
यसैबीच चीनले राष्ट्रवादी भावना झनै उचालिरहेको छ । चिनियाँ सेनाले गत बुधबार धेरै घमण्ड नगर्नू शीर्षकको भिडियोसमेत सार्वजनिक गरेको छ । जापानको नाम नलिइकन उक्त भिडियोमा एक ¥याप संगीत बज्छ, ‘हामीले कठोर तालिमबाट क्षमताहरूमा धार लाएका छौं, तिमी किन यति घमण्डी बन्छौ ?’
तर, बेइजिङमा भएको बैठकपछि जापानको विदेश मन्त्रालयका दूत मसाकी कानाई र उनीसँग भेट गर्ने चिनियाँ अधिकारी ल्यू जिन्सोङको तस्बिरले चीन किन दबाब कम गर्न चाहँदैन भन्ने विषयमा ठूलै संकेत दिएको देखिन्छ ।
त्यस तस्बिरमा ल्यू ढाड सीधा पारेर दुवै हात खल्तीमा राखेर उभिएका छन् जबकि कानाई केही झुकेर सुन्दैछन् । यो दृश्य चिनियाँ सामाजिक सञ्जालभरि भाइरल भएको छ ।
टिप्पणीकारहरूले जापानी दूत झुकिरहेको भनी चर्चा गरेका छन् र ल्युले लगाएको कोटको शैली चीनको सन् १९१९ को मे फोर्थ आन्दोलनसँग जोडिएको भन्दै प्रशंसा गरे ।
यो प्रतीक संयोग मात्र थिएन । ‘सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने चीनको अडान एक शताब्दीदेखि बदलिएको छैन,’ सरकारी च्यानल सीसीटीभीको एक पोस्टको क्याप्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।








प्रतिक्रिया