सीईओको तलब-भत्ता पुनरावलोकन: ३ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले गर्न नसकेको अध्ययन

काठमाडौं । अध्ययन गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को तलब-भत्ता तथा सेवा-सुविधा नबढाउन निर्देशन दिएको ३ वर्षभयो ।

केन्द्रिय बैंक सीईओको तलब-भत्ता तथा सेवा-सुविधा नबढाउन निर्देशन दिँदा अध्ययनपछि अर्को निर्देशन दिने बताएको थियो । तर, ३ वर्षसम्म पनि एउटा चिठीको दिएको भरमा सीईओको तलब-भत्तामा अंकुश लगाएको केन्द्रिय बैंकले कुनै अध्ययन प्रतिवेदन वा नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले २०६७ सालमा ल्याएर असफल भएको नीति निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्यूँताएका थिए ।

२०७९ फागुन ३ गते बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको सञ्चालक समितिलाई पत्रचार गर्दै तत्काल सीईओको तलब-भत्ता तथा सेवा-सुविधा नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले सीईओको तलब-भत्ता तथा सेवा-सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन’ संशोधन गर्न लागेको भन्दै सञ्चालकलाई तलब-भत्ता नबढाउन पत्र पठाएको हो ।

तर, ३ वर्षसम्म पनि उक्त मार्गदर्शन संशोधन नगरेर सीईओको सेवा-सुविधा पुनराअवलोकन गर्ने बटो बन्द गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडलले पनि अध्ययन भइरहेको र बैंकका सीईओको तलब-भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जनसहित नयाँ आउने बताए ।

‘यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारीहरुको तलब भत्ता तथा सुविधाहरुको पुनरावलोकन सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेकोले त्यस संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा सुविधाहरुको हाललाई वृद्धि नगर्न र नगराउन हुन निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु,’ राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका तत्शकालीन कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको हस्ताक्षर भएको पत्रमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सोही निर्देश्नका कारण बैंकहरुमा सीईओको पुनर्नियुक्त हुँदा पनि तलब पुनराअवलोकन गर्न नपाएको बैंकरहरु बताउँछन् । 

बैंकका सीईओ र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा उच्च भएकाले भन्दै संसद र संसदीय समिति तथा विभिन्न क्षेत्रमा समेत प्रश्न उठेपछि पुनरावलोकन गर्न भन्दै  राष्ट्र बैंकले ३ वर्ष पहिले तलब बढाउन रोकेको थियो ।

‘बैंक तथा वित कम्पनीको आम्दानी, नाफा र प्रतिफल लगातार घटिरहेको छ तर सीईओहरुको तलब, भत्ता भने वर्षेनि बढिहेको थियो’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘सीईओको तलब तथा सेवासुविधाको विषयमा प्रश्न उठेपछि अध्ययनन गर्नका लागि नबढाउन भनिएको हो । जति पारिश्रमिक खाएका छन् त्यति आवश्यक हो कि होइन भन्ने लागेपछि अअध्ययन भइरहेको छ ।’

बैंकरको तलब ‘बढी’ भएर नेपालमा कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको हो ?

करिब एक दशकअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै र वासलात सानो हुँदा बनाएको मापदण्ड अहिले ठुलो बैंक, कर्मचारी खर्च र संख्या बढी भए पनि पुनरअवलोकन गर्नुपर्छ भनेर मापदण्ड संशोधन गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

केन्द्रिय बैंकले राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष र संचालकहरुको बैठक भत्तालाई समेत समयसापेक्ष बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा २०६७ मा सीईओहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरी सीईओको तलब भत्ता र अन्य सुविधामा लगाम लगाएका थिए । 

सोही मार्गदर्शनले बैंकहरुको ३ वर्षको औषत कर्मचारी खर्चको बढीमा ५ प्रतिशत र संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षको कूल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२५ प्रतिशत मात्रै सीइओको तलब र भत्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन खुला बजार अर्थतन्त्रको बिपक्षमा भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको भएको थियो । जसकारण खतिवडाका पालामा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । खतिवडापछिका गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले यो व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याएका थिएनन् ।

तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोही मार्गदर्शनमा टेकेर पुनराअवलोकन गर्ने भन्दै तलब-भत्ता बढाउन नै रोक लगाए। ३ वर्षसम्म पनि नयाँ मार्गदर्शन जारी नगरी एउटा पत्रको भरामा रोकेको छ। वामपन्थी पृष्ठभूमिका व्यक्ति गभर्नर हुँदा सीईओको तलब भत्तामा अंकुश लगाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।

अहिले डेमोक्र्याट पृष्ठभूमिका डा विश्व पौडेल गभर्नर छन् । पौडेल  खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपाती हुन् । अर्थात् माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् उनी । तर, उनी गभर्नर भएको ६ महिना वितिसक्दा पनि सीईओको तलब-भत्ता तथा सेवा सुविधाबारे नयाँ मार्गदर्शन जारी हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल ब्यालेन्ससिटको साइजको निश्चित प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी, कुल कर्मचारी खर्चको समेतको आधारमा सीमा तोकेर सीईओको तलब-भत्ता निर्धारण गर्न सक्ने बताउँछन् । सीईओले कुन-कुन सुविधाहरू पाउने भन्ने कुरा पनि त्यही कार्यविधिमा स्पष्ट रूपमा राखेका र संशोधनमा पनि त्यसले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । 

बैंकको हरेक वर्षको पफर्मेन्सका आधारमा सीईओको भत्ता भने १० प्रतिशतले बढाउन भने नरोकेको पौडेलले बताए । ‘तर, यो वर्ष सीइओलाई २-५ लाख थपिदिउँ न’ भन्ने प्रकारका निर्णयहरू अहिले रोकिएको हो,’ उनले भने ।

अहिले तत्कालका लागि सरकार आफैंले खर्च घटाउने, तलब-भत्ता र विदेश भ्रमण कटौती गर्ने सन्देश दिइरहेको बेला, राष्ट्र बैंकले उल्टै नयाँ व्यवस्था ल्याइदियो भने प्रतिकूल होला कि भन्ने चासो पनि रहेकोले उक्त निर्देशन खारेज गर्न तत्काल सम्भव नभएको उनले बताए ।

तर, तलब-भत्ता तथा अन्य सुविधा बजारलाई छोडिदिन सके राम्रो हुन्छ भन्नेमा केन्द्रिय बैंक रहेको र अध्ययनका आधारमा चाँडै तलबऔभत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बनधी मार्गदर्शन जारी गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

१० वर्षमा ७ गुणाले बिजनेस बढाएका सीईओहरुले नाफा ३ गुणाले बढाए, तलब कतिले बढ्यो ?