काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयबाट राजस्व सचिवले पठाएको पत्रका विषयमा पुनर्विचार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सञ्चालक समितिले आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको सेबोनको बोर्ड बैठकले कर्मचारीले लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलनबारे जानकारी गराउँदै उक्त पत्रलाई पुनर्विचार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रपछि सेबोन कर्मचारी लामो समयदेखि आन्दोलित भएसँगै बोर्डले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।
‘अर्थले पठाएको पत्रलाई पुनर्विचार गर्नका लागि शुक्रबार बसेको धितोत्रप बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकबाट निर्णय गरेर पत्र पठाइएको छ,’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अब हामीले बोर्डबाट गर्ने काम गरेका छौं । बाँकी के गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रालयको हातमा छ ।’ उनले कर्मचारीको माग बमोजिक धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै लेखेको पत्रबारे कर्मचारीले असहमति जनाउँदै आएका थिए ।
उक्त पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।
पत्रमा प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि भनिएको थियो ।
यसका अलावा कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि पत्रमा समावेश अर्थको पत्रमा उल्लेख छ । उक्त कदमलाई लिएर सेबोन कर्मचारी निरन्तर आन्दोलनमा थिए ।
प्रतिक्रिया