
काठमाडौं । गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्भ बैंकको साझा समन्वय संयन्त्र (जेटीसीसी) मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका अन्तरदेशीय सरोकारका विषयमा परिणाममुखी संवाद र तिनलाई प्राविधिक रूपमा समाधान गर्न प्रभावकारी भएको बताएका छन्।
उनले मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, नियमन, सुपरिवेक्षण र भुक्तानी प्रणालीका उत्कृष्ट अभ्यासको आदानप्रदान, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि र नीति तर्जुमाको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा उक्त संयन्त्र महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा स्थापित भएको बताए।
गभर्नर पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को साझा समन्वय संयन्त्रको काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं बैठक उद्घाटन गर्दै आगामी दिनमा उक्त मञ्चमार्फत दुई केन्द्रीय बैंकबीचको संस्थागत सम्बन्ध र प्राविधिक सहयोगको आदानप्रदान थप सघन बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा भारतीय रिजर्व बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् संयन्त्र संयोजक अर्णबकुमार चौधरीले उक्त संयन्त्र स्थापना भएयता मुद्रा व्यवस्थापन, वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी कारोबारको सहजीकरण तथा वित्तीय समावेशीकरणको प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा फलदायी अभ्यासहरू कार्यान्वयनमा आएको बताए। उनले ‘जेटीसीसी’ मार्फत दुई केन्द्रीय बैंकबीचको पारस्परिक सहकार्य र समन्वय आगामी दिनमा थप सबल हुने विश्वास व्यक्त गरे।
बैठकमा गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक एवम् राष्ट्र बैंकका तर्फबाट ‘जेटीसीसी’ संयोजक राजनविक्रम थापाले स्वागत मन्तव्य राख्दै दुईपक्षीय हित प्रवर्द्धनका निम्ति उक्त संयन्त्रलाई आगामी दिनमा सार्थक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
बैठकको दोस्रो सत्रमा दुवै केन्द्रीय बैंकका ‘जेटीसीसी’ सम्बन्धित अधिकारीहरूबीच द्विपक्षीय सरोकारका विभिन्न एजेन्डामा छलफल भएको थियो। सो क्रममा नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको सहजीकरण र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गरिएको थियो।
त्यस्तै, मौद्रिक नीति, तरलता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलगायतका विषयमा आरबीआईले गरेका असल नीतिगत अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो।
‘जेटीसीसी’ को आठौं बैठकमा छलफल भएका एजेन्डाको कार्यान्वयनको स्थितिबारे समीक्षा गरिएको थियो। बैठकमा राष्ट्र बैंकका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकहरू रेवतीप्रसाद नेपाल, विश्रुत थापा, गुरुप्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, निश्चल अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो।
आरबीआईका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक चौधरीसँगै महाप्रबन्धकद्वय लथा राधाकृष्णन र सास्वतकुमार महापात्र तथा प्रबन्धक अपर्णा वकिलको सहभागिता थियो। बैठकपश्चात् कार्यकारी निर्देशक चौधरी र महाप्रबन्धक महापात्रले क्रमशः भारतीय अर्थतन्त्रको समष्टिगत स्थिति र भारतमा भुक्तानी प्रणालीको विकासक्रमका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए।
बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीका द्विपक्षीय सरोकारका विषयमा सहकार्य र समन्वय गर्ने तथा विभिन्न विषयमा रहेका समस्यालाई सुल्झाउनका निम्ति यस्तो समन्वयात्मक संयन्त्र तयार गर्ने क्रममा सन् २०१६ मे १३ मा ‘जेटीसीसी’ को गठन गरिएको थियो।







प्रतिक्रिया