एजेन्सी । सन् १९३० को दशकको अन्त्यतिर इटालीका तानाशाह बेनिटो मुसोलिनीको कर्पोरेट स्टेट सोभियत संघपछि विश्वमै सबैभन्दा धेरै राज्यनियन्त्रित कम्पनीहरू भएको देश थियो ।
मुसोलिनीले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा, विशेषगरी आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यका संस्थामार्फत निजी कम्पनीका सेयरहरू खरिद गराए । तर, यस कदमले इटालीलाई युद्ध लड्न अझै कमजोर बनायो ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफूलाई मुसोलिनीको अनुयायी भनेर कहिल्यै सार्वजनिक रूपमा भनेका छैनन् र लेखकले पनि उनलाई प्रत्यक्ष रूपमा फासिस्ट पनि भनेको छैन । तर, उनका केही आर्थिक कदमहरू आश्चर्यजनक रूपमा मुसोलिनीसँग समान देखिन्छ।
मुसोलिनीझैं ट्रम्प पनि कम्पनीका सेयर किन्ने विशाल सरकारी कोष बनाउन खोज्दैछन् । उनी पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि आवश्यक भन्दै भन्सार शुल्क बढाउने तर सरकारी खर्च घटाउने र विश्वविद्यालयको वैज्ञानिक अनुसन्धानमा चाहिँ लगानी कटौती गर्ने कुरा गर्छन् । उनका यी कदमहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेका छन् ।
ट्रम्पले आफ्नो कोषलाई इन्भेस्टमेन्ट एक्सलरेटर नाम दिएका छन् र त्यो वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत छ । द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार, यो कोष विदेशी लगानी भित्र्याउने र कम्पनीहरूमा सरकारी सेयर किन्ने प्रणाली बन्न सक्नेछ । ट्रम्पका आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि यस कोषको प्रयोग गरिने बताइएको छ ।
विदेशी लगानीको ठूलो हिस्सा जापान र दक्षिण कोरियाबाट आउने बताइएको छ । ट्रम्पले जापानलाई ५५० अर्ब डलर र कोरियालाई ३५० अर्ब डलर योगदान गर्न माग गरेका छन् र त्यसका साथै अमेरिकी सरकारलाई ९० प्रतिशत नाफा दिनुपर्ने शर्त पनि राखेका छन् ।
जापानले दबाबमा आएर यसमा सहमति जनाएको छ तर कोरियाले यसको प्रतिरोध गरिरहेको छ । युरोपेली संघले यसलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ । ट्रम्पले मागेअनुसार सबै रकम उपलब्ध गराउने विषयमा जापानले अझै स्पष्ट पारेको छैन ।
ट्रम्प प्रशासनले हालै इन्टेल कम्पनीमा १० प्रतिशत सरकारी सेयर लिएको छ । ट्रम्पका आर्थिक सल्लाहकार केभिन ह्यासेटले यसलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति कोषको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
तर, एक पैसा पनि नतिरिकनै यो सेयर खरिद गरिएको थियो । ट्रम्पले इन्टेलका सीईओ लिप–बु टानलाई चीनसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा निकाल्ने धम्की दिएपछि टान आफ्नो पद जोगाउन सरकारलाई सेयर दिन बाध्य भए ।
त्यसपछि ट्रम्पले एनभिडिया र एएमडी कम्पनीले चीनमा हुने कारोबारको १५ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी सरकारलाई दिनुपर्ने शर्त लगाएका छन् । यसको बदलामा उनले यी कम्पनीहरूलाई चीनमा एआई चिप बिक्री गर्न पुनः अनुमति दिएका छन् ।
यस्तै, अमेरिकी सरकारले अहिले दुर्लभ खनिज पदार्थको उत्खनन गर्ने एमपी मटेरियल्स नामक कम्पनीको १५ प्रतिशत, अलास्कामा खानी परियोजना चलाउने ट्राइलोजी मेटल्स इन्कको १० प्रतिशत, नेभाडामा ब्याट्री लिथियम परियोजना सञ्चालन गर्ने लिथियम अमेरिका कोर्प्सको ५ प्रतिशतको सेयर अमेरिकी स्टील कम्पनीमा गोल्डन सेयर लिएको छ । अब क्वान्टम कम्प्युटिङ कम्पनीहरूको सेयर पनि लिने ट्रम्प प्रशासनको तयारी छ ।
चीनलाई टक्कर दिनका लागि अमेरिकी सरकारले कम्तीमा सात रणनीतिक उद्योगका कम्पनीहरूमा सेयर लिनैपर्ने अमेरिकाका अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टले अक्टोबर १६ मा घोषणा गरेका थिए ।
तर, पोहोर साल उनी आफैंले बाइडनको चिप्स ऐन अन्तर्गतको अनुदानलाई सोभियत शैलीको केन्द्रीकृत योजना भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
सरकारले नियन्त्रण नलिने दाबी गरे पनि यूएस स्टील जस्तो कम्पनीमा सरकारका निर्देशनहरू प्रत्यक्ष रूपमा लागू भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, निप्पोन स्टीलले एउटा कारखाना बन्द गर्न खोज्दा वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले चलाउनैपर्छ भनेर आदेश दिए ।
ट्रम्पले कम्पनीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउन डर र लोभ दुवैको उपयोग गरिरहेका छन् । उनले भन्सार शुल्क छुट, मर्जर स्वीकृति, निर्यात अनुमति, सरकारी ठेक्का रद्द र इन्टेलको मामिलामा भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्ने कदममार्फत दबाब दिन सक्छन् । राजस्वको छापा वा न्याय मन्त्रालयलाई फौजदारी अनुसन्धान गर्नका लागि उनले दुरुपयोग गर्न सक्छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशका आर्थिक सल्लाहकार ग्रेग म्यानकियूले ट्रम्पका यी कदमहरू माफियाको ‘शेकडाउन’ (असुली) जस्तो देखिने बताएका छन् ।
सीबीएसले कमला ह्यारिससँगको एउटा अन्तर्वार्तालाई ठगीको नियतले सम्पादन गरेको भनी दायर गरिएको मुद्दामा ट्रम्पले १ करोड ६० लाख डलर व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति असुल गरे । त्यसपछि उनको प्रशासनले सीबीएसको मालिक प्यारामाउन्ट र स्काईडान्सबीच ८ अर्ब डलर बराबरको मर्जर स्वीकृत भयो । त्यसपछि स्काईडान्सले बारी वेसलाई सीबीएसको प्रमुखमा नियुक्त गरे । वेसले फ्री प्रेस वेबसाइटको सहसंस्थापन गरेकी हुन् ।
स्काईडान्सका ट्रम्पसमर्थक सीईओ डेभिड एलिसनले वेसको फ्री प्रेस १५ करोड डलरमा किनेर वेसलाई धनी बनाए । एलिसन र उनका पिताले सीएनएनको पेरेन्ट कम्पनी वार्नर ब्रोज डिस्कभरी पनि किन्न खोजेका छन् ।
केही कम्पनीहरूले ट्रम्पसँग नजिक हुनका लागि ट्रम्प कोइन किन्ने चलन सुरु गरेको बताइन्छ ।
चीन र टिकटकसँग सम्बन्धित एउटा रहस्यमय कम्पनीले ३० करोड डलर बराबरका कोइनहरू किनेको घोषणा गरेको छ । त्यो टिकटकलाई अमेरिकी प्रतिबन्धबाट बचाउने प्रयास भएको अड्कल गरिन्छ ।
ट्रम्पले सन् २०१७ को कर सुधारमार्फत कर्पोरेट कर घटाए र बोनस डिप्रिसिएशन र डिप्याड जस्ता छुटहरू स्थायी बनाए । प्रत्येक १ डलर कर छुटबाट कम्पनीका शीर्ष ५ कार्यकारीहरूले १७–२५ सेन्टभन्दा बढी पारिश्रमिक पाएको तर कम्पनीको उत्पादन वा अर्थतन्त्रमा खास सुधार नआएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
ट्रम्पले प्रायः आफ्ना खर्चहरू अरूबाट तिराउने गर्छन् । त्यसैले उनले इन्भेस्टमेन्ट एक्सेलेरेटरका लागि अमेरिकी करदाताको नभई जापानी र कोरियाली करदाताको पैसा मागेका छन् । ती दुई देशलाई धम्कीका रूपमा उच्च शुल्क लगाउने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
जापानले ट्रम्पसँगको व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर त गरेको छ, तर यो कानूनी रूपमा बाध्यकारी नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस सम्झौताअनुसार, जापानले ५५० अर्ब डलर अमेरिकी परियोजनामा लगानी गर्नेछ । तर, जापानले कुनै परियोजनामा पैसा नपठाए ट्रम्पले जापानी सामानको आयातमाथि भन्सार शुल्क बढाउनेछन् ।
यस योजनाले अमेरिकाको व्यापार घाटा अझै बढाउनेछ किनभने अर्थशास्त्रको नियम अनुसार कुनै देशले पूँजी पठाउँदा त्यसको बराबरको सामान वा सेवा आयात पनि बढ्छ । त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घटाउने सम्भावना बढाउँछ ।
गोल्डम्यान स्याक्सका अनुसार, अहिले अमेरिकी उपभोक्ताले ५५ प्रतिशत भन्सार शुल्कको लागत बेहोर्दैछन् र यो चाँडै ७० प्रतिशत पुग्नेछ ।
यी भन्सार शुल्कहरू ३० वर्षसम्म रहिरहे भने मध्यमवर्गीय परिवारको ३० वर्षे अमेरिकी नागरिकले आफ्नो जीवनकालमा करिब ३३ हजार डलर घाटा बेहोर्ने र अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ६ प्रतिशत र पूँजी लगानी ११ प्रतिशतले घट्ने ह्वार्टन बिजनेस स्कूलको अध्ययनले देखाउँछ ।
ट्रम्पका राष्ट्रवादी आर्थिक नीतिहरू बाह्य रूपमा स्वदेशप्रेमी देखिए पनि तिनले अर्थतन्त्रमा राज्यको नियन्त्रण बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा असन्तुलन ल्याउने र दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकी उपभोक्ता र उद्योगलाई कमजोर पार्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया