काठमाडौं । २० दिनदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । आफूहरूले खाईपाई आएको सेवा सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन २० दिनसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको हो ।
सेबोनका कर्मचारीहरुले बिहान कार्यालय समयको पहिलो १ घण्टा धर्ना बस्ने र दिनभर काम ठप्प (पेन डाउन) गर्ने गरिरहेका छन् ।
तर, उक्त विवाद समाधानका लागि आइतबार धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा छलफल हुने भएको छ । ‘आइतबार धितोपत्र बोर्डको बोर्ड बैठक बस्दैछ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले सेबोनका कर्मचारीको सन्दर्भमा दिएको निर्देशन र त्यसबाट भइरहेको कर्मचारीको आन्दोलनका विषयमा छलफल हुनेछ,’ एक अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सेबोनका सम्पूर्ण कामकारबाही ठप्प रहेकाले यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा बैठकले छलफल गर्ने छ ।’
आन्दोलनलाई जारी राख्दै नियमित कामहरु सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि कर्मचारी सहमत भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सेबोनको बोर्ड बैठकले छलफल गर्नेछ । ‘अर्थले दिएको निर्देशन बोर्डले सम्बोधन गर्ने ठाउँ छैन । यद्यपि, सबै काम ठप्प भएकाले यसको केही न केही विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अर्थको निर्देशनप्रति धितोपत्र बोर्डको धारणा के हुन्छ? कसरी समाधानमा हुन्छ? भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रीत हुनेछ ।’
आइतबारको बोर्ड बैठकले सेबोन सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीलाई स्वागत गर्नेछ । यसअघिका महेश बराललई हटाएर मन्त्रालयले खत्रीलाई धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो ।
खत्री सञ्चालकमा नियुक्ती भएपछिको पहिलो बोर्ड बैठकले विगत २० दिनदेखि आन्दोलित कर्मचारीको समस्या समाधानमा पर्यत्न गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो ।
उक्त पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।
त्यस्तै, प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि भनिएको छ ।
यसका अलावा कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि पत्रमा समावेश छ । उल्लेखित विषयहरु समाविष्ट अर्थको पत्र आएसँगै धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
प्रतिक्रिया