काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजीको नाममा मुलुकका महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचना, निजी क्षेत्रका व्यवसायिक भवन र सम्पत्तीमा विध्वंश मच्चिएको महिना दिन वितिसक्यो तर घाउ उस्तै छ । आम जनमानसमा जस्तै उद्योगी व्यवसायीमा त्रास काम भएको छैन ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आग्जनी र तोडफोड गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन तदारुकता नदेखाउँदा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल ज्यूँका त्यूँ छ ।
देशभित्रै लगानी गरेर राज्यलाई वर्सेनि अरबौंको कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रको आत्मबल उठाउन सरकारले अग्रसरता नदेखाउँदा थप लगानीको सम्भावना क्षिण हुँदै गएको छ । लगानी नबढ्दा थप रोजगारी सिर्जना हुँदैन भने राज्यको राजस्व पनि बढ्दैन ।
उद्योगी व्यवसायीहरु त्रासैत्रासकाबीच पनि जसोतसो आफ्नो ध्वस्त संरचना निर्माणमा अगाडि बढ्ने पर्यत्नमा छन् । प्रदर्शनका बेला जलेका व्यवसायिक भवन, होटल तथा अन्य संरचनामा हरियो कपडा टाँगेर पुनर्निर्माणको थालनी पनि भइरहेको छ ।
पुनर्निर्माणमा लाग्दै गर्दा फेरि जुनसुकै बेला लगानी डुब्नेगरी आगजनी तथा तोडफोड हुने त्रासमा निजी क्षेत्र छ । अझ प्रदर्शनका नाममा विध्वंस मच्चाएका, ज्यादती गरेका व्यक्तिलाई सरकारले नै संरक्षण गर्दा देशमा जसले जे गरेपनि हुने रहेछ भन्ने मानसिकता धेरैमा परेको छ । प्रदर्शनका त्रासहरु अझै सकिएका छैनन् । सरकारबाट देश, जनता र नागरिकको सम्पत्तीको संरक्षण हुने आभाष पनि नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल सरकार बनेको एक महिना हुँदा पनि निजी क्षेत्रको सुरक्षा प्रत्याभूतिमा सरकार अग्रसर नबनेको बताउँछन् । ‘आन्दोलनका नाममा घुसपैठ गरी विध्वंश मच्चाउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ र उन्मुक्ती दिनु हुँदैन भनेर हामीले आफ्नो कुरा राख्दै आएका छौं,’ ढकालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर, सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूतिमा जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन ।’
उनले प्रदर्शनका नाममा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्यलाई स्थापित हुन नदिनका लागि पनि सरकारले तत्कालै लुटपाट, आगजनी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक भएको बताए । अन्यथा, भोलि जुनसुकै समयमा आन्दोलन हुने र सोही बहानामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको धनसम्पत्तीमाथि तोडफोड र आगजनीको घटना चल्ने बताए । यसर्थ, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि पनि सुरक्षा प्रदानमा सरकारले तत्काल काम गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।
‘सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकार गराउन नसकेसम्म नेपालमा लगानी बढ्ने भन्दा पनि भएकै लगानी फिर्ता हुने अवस्था बन्छ । अहिले, निजी क्षेत्रले अन्य सहुलियत र राहतको साथमा मुख्य गरी माग गरेको विषय भनेको सुरक्षा नै हो,’ ढकाल भन्छन्, ‘सरकारले यसमा चासो नदिएसम्म भत्किएका संरचना फेरि निर्माण गर्ने वा नगर्ने दोधारमा व्यवसायी पर्छन् । आज गरौंला भोलि फेरि तोडफोड र आगजनी होला भन्ने त्रासमा हामी छौं ।’
प्रदर्शनका नाममा अराजकता मच्चाउनेलाई अहिलेको सरकारले कानुनी दायरामा नल्याए उत्पादन र व्यवसायको वातावरण थप बिग्रिने ढकालको चिन्ता छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुलुकका महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाका रुपमा रहेका सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन, सिंहदरवार भित्रका मन्त्रालयसहित अधिकांश सरकारी भवनमा क्षति पुराइएको छ ।
देशैभरका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सबैजसो भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदा निजी भवन तथा सम्पत्तीमा पनि ठुलो क्षति पुगेको छ । भाटभटेनी स्टोरहरु, गाडीका शोरुमहरु, हिल्टन होटल, एनसेलको कार्यालय, सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रागिरी केबलकार जस्ता ठाउँमा तोडफोड हुँदा निजी क्षेत्रमा गहिरो मानसिक प्रभाव परेको छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई सरकार छ भन्ने विश्वास दिलाउन पनि सुरक्षा प्रत्याभूतिमा काम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
असोज २ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आम नागरिक तथा व्यवसायीहरुको शान्ति सुरक्षाका विषयमा सरकार संवेदनशीले भएको बताएका थिए । अन्य, फोरममा पनि उनले यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यद्यपि, सो किसिमको व्यवहार भने सरकारबाट हालसम्म नभएको गुनासो व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् ।
केही दिनअघि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अटो व्यवसायी ध्रुव थापाले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई खुलापत्र लेख्दै निजी सम्पत्ति खरानी बनाउने व्यक्ति समाजमा खुलमखुला हिँडिरहेको देख्दा आतंकित भएको उल्लेख गरेका थिए । किटानी जाहेरी दिन खोज्दा पनि उजुरी दर्ता लिन नमानेको बताएका थापाले यो कानूनी राज्यको उपहास भएको तर्क गरेका थिए ।
‘प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी देशमा आतंक मच्चाउनेलाई सरकारले किन संरक्षण दिन खोजेको हो ? राष्ट्रिय तथा हाम्रो निजी सम्पत्ति खरानी बनाउने, प्रहरीलाई जिउँदै कुटीकुटी मार्ने हत्याराहरू समाजमा खुलमखुला हिँडिरहेको देख्दा हामी अहिले पनि आतङ्कित भइरहेका छौं,’ थापाको खुला पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यस्ता मान्छेलाई तत्काल कानुनी दायराभित्र ल्याउनु वर्तमान सरकारको दायित्व होइन र ? धेरै दिनदेखि हामी आफूसँग भएका सबुत प्रमाणसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिन धाइरहेका छौँ तर माथिबाट आदेश आएको छैन भन्दै उजुरी दर्ता गर्न मानिएको छैन ।’
जेनजी प्रदर्शनमा नाममा अराजकता फैलाउनेलाई कानुनी दायरामा नल्याउँदा भोलिका दिनमा पनि सानातिना आन्दोलनका नाममा समेत घरमा लुटपाट, आगलागी, हत्या जस्ता जघन्य अपराधहरु हुने तथा त्यही मौका पारेर प्रतिशोध साँध्ने काम हुने त्रासमा निजी क्षेत्र छ । यद्यपि, सरकारबाट निजी क्षेत्रको यो किसिमको त्रासलाई सम्बोधन गर्नेमा ध्यान दिएको छैन ।
यस्ता व्यक्ति कानुनी दायरामा आउनु पर्नेमा बरु उल्टै जेनजीका नाममा केही समूहले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गर्दै गत भदौ २५ गतेदेखि सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना बन्द गराए । सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित १४ बढी हाइड्रोपावरलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग्दै आयोजना बन्द गर्ने पत्र समेत जेनजीका नाममा केही समूहले पत्र पठाएको गुनासो ऊर्जा उद्यमीहरुले गरिरहेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई असोज २० गते भेटेर प्रदर्शनका क्रममा आगजानी तथा तोडफोड गर्नेलाई यथासक्य कारबाही गर्न माग गरेपनि त्यसमा सरकारले चासो दिएन । पक्राउ परेकालाई पनि उल्टो दशैं अगाडि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा छोडिएको र अन्यलाई पक्राउन नगर्न भनिएको विषयहरु आइरहेका छन् ।
आर्थिक क्षति जसोतसो थेग्ने अठोट गरेका निजी क्षेत्रको प्रमुख चिन्ताको विषय रहेको सुरक्षा प्रत्याभूतिमा सरकारले हालसम्म ठोस काम गर्न सकेको छैन । केही दिनअघि मात्रै चौधरी ग्रुप (सिजी)का प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले जेनजी प्रदर्शनका प्रत्येक शहीद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी प्रदान गर्ने घोषणा गर्दै लेखेका थिए, ‘आन्दोलनका क्रममा हाम्रो निजी निवास, कार्यालय, शोरूम र कारखानाहरूमा भएको ठूलो क्षति र विध्वंसले हामीलाई गहिरो पीडा दिएको छ । यद्यपि, यो पीडादायी घडीमा पनि हामी दृढ आत्मविश्वासका साथ पुनःनिर्माणको यात्रामा अघि बढेका छौँ ।’
त्यसैगरी, अर्को व्यापारिक घराना गोल्यान ग्रुपले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिद परिवारका लागि सहयोगका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सहिदका दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा सन्तानका लागि कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने ग्रुपकी कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्युनिकेसन प्रमुख ज्योति गैह्रेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, बालबालिकाको रुचि र क्षमताअनुसार अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। सहिदका आमा-बुबाका लागि स्वास्थ्य बिमा सुविधा व्यवस्था ग्रुपले जनाएको छ । ‘कुनै सहयोगले सन्तान गुमाएको पीडा मेटाउन सक्दैन, तर यो साथ र सहकार्यको प्रतिवद्धता हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रले सबैको आत्मविश्वास उकास्नका सक्रियता देखाउँदा समेत सरकार भने मौन छ । हुन, त जेन जी आन्दोलनकाक्रममा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरिएको भाटभटेनीमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अवलोकन गरेका थिए । अवलोकनका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई भेटेर सान्त्वना समेत दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले असोज ४ मा सतुङ्गलस्थित चौधरी समूहको कारखाना अवलोकन गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनी घटनाले चौधरी समूह (सीजी) अन्तर्गतका उद्योग-व्यवसायमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको आँकलन थियो । जसपश्चात् सो ठाउँको अवलोकनमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगै अर्थमन्त्री खनाल पुगेका थिए ।
यसका अलावा, जेनजी आन्दोलका क्रममा भएको तोडफोड, चोरी र आगजनीका कारण हिल्टन होटलमा अर्बौं मूल्यबराबरको अपूरणीय क्षति भएपछि अर्थमन्त्री खनालले क्षतिग्रस्त बनेको हिल्टन होटल, काठमाडौंको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । यसका अलावा अन्य थुप्रै ठाउँको अनुगमनमा सरकारका मन्त्रीहरु पुगेका थिए । जसबाट आर्थिक सहायताको साथमा सुरक्षा प्रत्याभूतिका कदम चालिने अपेक्षा व्यवसायीमा थियो । यद्यपि, त्यसमा सरकारले कुनै चालेको देखिँदैन ।
लगानी थप गर्छु भनेर सोचेका उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नो सोच र योजनाबाट तत्कालका लागि पछि हट्दै पर्ख र हेरको नीति अबलम्बन गरिरहेका छन् ।
‘यस्तो अन्यौलपूर्ण अवस्थामा भएकै लगानीको सुरक्षा चिन्ता छ, नयाँ ४/५ अर्ब रुपैयाँ लगानी थप्ने योजना भए पनि तत्कालका लागि स्थगित गरेको छु’ एक उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग भने ‘तोडफोड र आग्जनी गर्नेहरु कानूनी दायरामा नआएसम्म यो देशमा कसैले लगानी गर्दैन ।’
प्रतिक्रिया