बेरोजगारी
अर्थशास्त्रमा चलनचल्तीको ज्याला दरमा काम गर्न सक्षम तथा इच्छुकले समेत काम गर्न नपाउने अवस्थालाई बेरोजगारी भनिन्छ । मापन गर्नको लागि सम्भावित पूर्ण रोजगारी (पोटेन्सियल फुल इमप्लोइमेन्ट) र वर्तमान रोजगार व्यक्तिको संख्या (नम्बर अफ इम्प्लोइड पिपल) बीचको फरक नै बेरोजगारी हो ।
पूर्ण रोजगारी त्यो अवस्था हो जसमा घर्षण र मौसमी तत्त्वलाई फरक नपर्ने गरी तोकिएको न्युनतम ज्याला भित्र रही प्रभावी माग (इफेक्टिभ डिमान्ड) बढाएर थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन । घर्षण र मौसमी बेरोजगारी भन्दा बढी बेरोजगारी भएमा मात्र बेरोजगारी भएको मानिन्छ । त्यसर्थ, बेरोजगारी भन्नाले कुल श्रमशक्ति (१५ देखि ६५ वर्ष समूह) बाट कुल रोजगार संख्या र कुल घर्षण तथा मौसमी बेरोजगारी संख्या घटाएर आउने परिणामलाई जनाउँदछ ।
बेरोजगारी चार प्रकारको हुन्छन् । घर्षण बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्वभाविक बेरोजगारी र चक्रिय बेरोजगारी ।
घर्षण बेरोजगारी छोटो अवधिमा श्रमबजारमा श्रमशक्तिको आगमन तथा बहिर्गमनको कारण अस्थायी रुपमा हुने बेरोजगारी हो । संरचनात्मक बेरोजगारी प्रविधिमा भइरहने परिर्वतन, पुराना उद्योगहरु बन्द भएर नयाँ उद्योगको स्थापना जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिर्वतन हुँदा श्रमबजारमा श्रमशक्तिको माग र पूर्तिको प्रकारमा फरक पर्न गई हुने बेरोजगारी हो ।
स्वभाविक बेरोजगारी अर्थतन्त्र पूर्ण सन्तुलनमा रहेको बेला हुने बेरोजगारी हो । यस्तो अवस्थामा प्रभावी माग बढाएर रोजगारी बढाउन सकिँदैन । चक्रिय बेरोजगारी अर्थतन्त्रको चक्रिय परिर्वतनले गर्दा आउने बेरोजगारी हो । विभिन्न अध्ययनहरुले १ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्दा ०.४ प्रतिशतले रोजगारी घट्ने देखाउँछ ।
नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था
नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकलाई मैलिक हकको रुपमा राखिएको छ । यसको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरेको भएता पनि देश भित्र पर्याप्त रोजगारी नभएकोले युवा पुस्ता विदेशिन बाध्य भएका छन् । हरेक वर्ष करिब ५ लाख श्रमिकहरु रोजगारीको खोजीमा नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् ।
तर, आन्तरिक श्रम बजारले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा अधिकांश युवाहरु वैदेशिक रोजगारी तर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । सोह्रौं योजनाले स्वदेशी श्रम बजारमा घट्दो रोजगारीको अवसरको कारण युवाहरु वैदेशिक रोजगारी तर्फ पलायन हुनुले अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर हुँदै जानुलाई अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख चुनौतीको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा ११.४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा १२.६ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ । विगत पाँच वर्षमा बेरोजगारी दर १.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । विगत एक दशकमा सक्रिय जनसंख्या बढेर आश्रित जनसंख्यामा निकै कमी आएको कारण समेत रोजगारीमा चाप परेको देखिन्छ ।
देशमा कृषि क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी घट्दो क्रममा छ भने गैर कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको हिस्सा बढ्दो क्रममा छ । उद्योग क्षेत्रको विकास हुन नसक्दा यस क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । सेवा क्षेत्रले विगत एक दशकमा रोजगारीको राम्रो अवसर सिर्जना गरेता पनि त्यो श्रम बजारमा आउने श्रमशक्तिको तुलनामा निकै सानो रहेको छ ।
सन् १९९५/९६ मा कृषि क्षेत्रमा ज्याला प्राप्त गर्ने रोजगारी ७०.७ प्रतिशत रहेकामा हाल ज्यालामा आधारित रोजगारीको अंश १.९ प्रतिशतमा सिमित हुन गएको छ । अर्को तर्फ गैर कृषि क्षेत्रमा ज्याला प्राप्त गर्ने रोजगारी सन् १९९५/९६ मा ९.५ प्रतिशत रहेकामा हाल बढेर ५६.६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा उच्च मौसमी बेरोजगारी रहेको छ ।
आन्तरिक श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीमा करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको रहेको छ । यस्तो रोजगारी अस्थायी प्रकृतिको भएकोले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था निकै दयनीय रहेको हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा दीगोपन नहुने भएकोले श्रमिकहरु जुनसुकै बेला पनि बेरोजगार हुन सक्छन् । नेपालमा ज्यालादारी काम गर्ने कामदारले औसतमा वार्षिक ७२ दिन मात्र रोजगार पाउने गरेका छन् । यसले नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा स्थायी किसिमको रोजगारीको कमी रहेको देखिन्छ ।
कुनैपनि देशमा ठूलो रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेको उद्योग क्षेत्रले हो । नेपालमा भने उद्योग क्षेत्रको पर्याप्त विकास हुन नसक्दा रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिएको छैन । ठूलो स्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या सामाधान गरेर ठुला उद्योग तथा कलकारखाना स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो छोटो अवधिमा गर्न सकिने कार्य नभएकोले तत्काल आन्तरिक श्रमबजारले पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने देखिँदैन ।
पछिल्लो समय रोजगारीका केही अवसर उपलब्ध गराउन सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरे तापनि उक्त कार्यक्रमबाट सिर्जना भएको रोजगारी हात्तीको मुखमा जिरा सावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जम्मा ८,८५,१५३ बेरोजगार सूचीकृत रहेकामा जम्मा ६४,७३३ व्यक्तिलाई औसत ७९ दिनको रोजगारी मात्र उपलब्ध गराईएको छ ।
आन्तरिक बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएकोले वैदेशिक रोजगारी तर्फ पलायन हुने श्रमशक्तिको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । औपचारिक तथ्याङ्कमा करिब ३० लाख जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा रहेको देखिए तापनि करिब ६० जनसंख्या विदेशमा रहेका छन् । करिब ४ लाख व्यक्तिहरु प्रत्येक वर्ष वैदेशिक रोजगारीको लागि पलायन हुने गरेका छन् ।
हाल नेपाल सरकारले कूल १११ देश वैदेशिक रोजगारीको लागि खुल्ला गरेको छ । सन् १९९५/९६ मा २३.४ प्रतिशत घर परिवारले औसतमा रु. १५,१६० विप्रेषण आम्दानी प्राप्त गर्ने गरेकोमा हाल करिब ७६.८ प्रतिशत घर परिवारले औसतमा रु. १,४५,०९३ विप्रेषण आम्दानी प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।
विगत दुई दशकमा विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर वृद्घि भएर हाल विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात एक चौथाई पुगेको छ । यसरी देशको युवाशक्ति पलायन भएको कारण एकातर्फ देशमा ब्रेन ड्रेनको समस्या भएको छ भने अर्कोतर्फ देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर हुँदै गर्दा डच डिजिज ल्याउने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा उच्च बेरोजगारीका कारणहरु
अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या, न्युन दरको औद्योगिकरण, निरन्तरको अनपेक्षित न्यून आर्थिक वृद्धि दर, कृषि क्षेत्रको अधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकरण गर्न नसक्नु, व्यावसायिक वातावरणको आभाव, अनौपचारिक रोजगारीको हिस्सा धेरै हुनु, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुनु, व्यावसायिक लागत उच्च हुनु, उत्पादन मुलक उद्योग भन्दा व्यापार मुलक उद्योगमा बढी आकर्षण हुनु, सेवा क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुनु, श्रमको उत्पादकत्व कम हुनु, अर्थतन्त्रमा बचत तथा लगानी कम हुनु, भुकम्प, कोभिड जस्ता प्रकृतिक प्रकोप तथा राजनितिक अस्थिरता रहनु, सक्रिय जनसंख्यामा वृद्धि हुनु आदी नेपालमा बेरोजगारीका प्रमुख कारणहरु हुन् ।
त्यस्तै, शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादन प्रणालीसँग जोडन नसक्नु र श्रमशक्ति निर्माणमा कम लगानी भएकोले उच्च गुणस्तरको दक्ष, शिक्षित तथा सिपयुक्त मानव पुँजी निर्माण गर्न नसक्दा, अर्थतन्त्र आधुनिकीकरणमा योगदान गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने, लागत घटाई उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने खालको मानव संशाधन विकास गर्न नसकिएको देखिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा जन्मिएका बच्चाले शिक्षा, पोषण तथा रोजगारको लागि तयारीको कमीको कारण आफ्नो कुल क्षमताको ५० प्रतिशत उपलब्धि मात्र हासिल गर्ने गरेका छन् ।
यसरी रोजगारीको पर्याप्त अवसरहरु सिर्जना गर्न नसक्नुको साथै रोजगारीको लागि दक्ष मानव पुँजी निर्माण गर्न नसक्नु दुवै नेपालमा बेरोजगारीका कारणहरु रहेका छन् ।
नेपालमा रोजगारीका बढाउने उपायहरु
ठूलोस्तरमा रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने मुख्य क्षेत्र उद्योग भएकोले ठूला कलकारखाना स्थापना नगरिकन सोचे अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण नगरिकन कृषि क्षेत्रबाट तत्काल थप रोजगार सिर्जना हुने अवस्था देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको उच्च योगदान रहेको छ र पछिल्लो समय सेवा क्षेत्रबाट औपचारिक किसिमका आकर्षक अवसरहरु सिर्जना भएका छन । विशेष गरी वित्तीय र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो रोजगारी प्राप्त भएको देखिन्छ । तर, सेवा क्षेत्रले उद्योग जस्तो ठूलो स्तरमा रोजगारी प्रदान गर्न सक्दैन । पछिल्लो समय युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारी तर्फ निकै आकर्षित रहेको देख्न्छि।
तर, वैदेशिक रोजगारी समेत पूर्ण व्यवस्थित नरहेकोले युवाहरु कम तलव तथा सुविधामा जोखिमपूर्ण काममा जान बाध्य छन् । युवामा पर्याप्त तालिम तथा सीपको अभावमा कम गुणस्तरको काममा जानुपरेको छ । यस बाहेक यस क्षेत्रमा ठगी तथा बदमासी समेत बढेकोले वैदेशिक रोजगारी समेत जोखिमपूर्ण रहेको छ ।
समग्रमा, देशको आर्थिक विकाससँग रोजगारीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकोले अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्याको सामाधान गर्दै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, कृषिलाई उद्योगसँग जोडने, सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्ने, शिक्षालाई उत्पादनमुखी बनाउने, वैदेशिक व्यापारलाई विविधिकरण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, देशमा ठूला स्तरका विकास आयोजनाहरुको निमार्ण गर्ने, व्यवसायिक वातावरण तथा पूर्वाधारहरु निर्माण गरी ठूला वैदेशिक लगानी तथा कम्पनीहरु लाई आकर्षित गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योग धन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित तथा व्यावसायिक बनाई उच्च गुणस्तरको पर्यटन उद्योग निर्माण गर्ने, साना तथा मध्यम स्तरका व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने, उच्च गुणस्तरको दक्ष, शिक्षित तथा सिपयुक्त मानव पुँजी निर्माण गर्ने, विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउने, विप्रेषणको प्रयोग आय आर्जन गर्ने कार्यमा गर्ने, जस्ता कार्यहरुबाट नै नेपालमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रको नेपालको अर्थतन्त्रमा ८१.५५ प्रतिशत योगदान रहेकोले अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहकको रुपमा कार्य गर्दै आएको छ । नेपाल वाणिज्य महासङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्रले कुल श्रमशक्तिको ८० प्रतिशत अर्थात ४९ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको देखाउछ ।
तर, पछिल्लो समय नेपालको निजी क्षेत्र समेत उत्पादनमुलक उद्योग भन्दा व्यापारमुलक उद्योगमा आकर्षित भएकोले पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिएको छैन । त्यसर्थ, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योगको साथै विकास निर्माणको कार्यमा समेत संलग्न गराउन मौद्रिक र वित्त निती मार्फत विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले समेत अल्पकालिन नाफाको पछि लाग्नु भन्दा दीर्घकालीन नाफा कमाउने तथा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने उत्पादनमुलक उद्योगको विकासमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
सन् २०२६ सम्म विकासोन्मुख देशमामा स्तरोन्नति हुने, २०३० सम्म दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने, तथा मध्यम आय भएका मुलुकको रुपमा विकसित हुने जस्ता ठुला लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न तीव्र गतिमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको विगत दशकको औसत आर्थिक वृद्धि दर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको सन्दर्भमा यी लक्ष्य प्राप्ती चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
तसर्थ, नेपालको अबको लक्ष्य तीव्र गतिमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै रोजगारीको पर्याप्त अवसरहरु सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्नु हो । यसको लागि सरकारले आवश्यक वातावरण तयार गर्ने तथा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरुबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, निजी क्षेत्रले अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम तथा मिगा जस्ता संस्थाहरुबाट सहयोग ल्याउन पहल गर्नुका साथै विदेशि लगानी भित्र्याउन अग्रगामी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक झा हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बैंकिङ नियमन तथा सुपरीवेक्षण विषयमा पीएचडी गरिरहेका छन् ।)
प्रतिक्रिया