
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्डर भइसकेका युरो–६ भन्दा तलका गाडी एकपटकका लागि आयात गर्न दिन सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।
नाडा नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको आयोजनामा शुक्रबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको नाडा अटो शो २०२५ को उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै उनले सरकारले लागू गरेको युरो-६ मापदण्ड सकारात्मक भए पनि तत्कालीन कार्यान्वयनले केही समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै एकपटक अनुमति दिन आग्रह गरे ।
अध्यक्ष ढकालको सो आग्रहसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासंघका अध्यक्षले उठाएको माग सकारात्मक भएको र यस विषयमा सरकारले विचार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार अग्रगमन र आधुनिकीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरु र पूर्वाधार विकास गरेको उल्लेख गर्दै सरकाको तर्फबाट लगानी र काम गर्न कुनै बाधा नहुने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले नाडा अटो शोले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको राम्रो योगदान दिएको चर्चा गर्दै यस्ता मेलाले बजार र ग्राहकलाई जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक गाडीको आयात बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा गाडी एसेम्बल उद्योग, डाटा सेन्टर र वातावरणमैत्री उत्पादनको सम्भावना रहेको बताए ।
उनले सरकारले हालसालै ३० भन्दा बढी उद्योग, लगानी र व्यवसाय सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेको र यसले निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा सकारात्मक बन्दै बताए ।
‘पछिल्ला केही वर्षमा नेपालले चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्था भोगे पनि हाल बजारमा सुधारका संकेत देखिएको छ; दुई वर्षअघि भन्दा सवारीसाधनको बिक्री करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको आकलन छ; यसले बजारमा विश्वास बढेको देखाउँछ । यस्तै कर्जा प्रवाह ८.७ प्रतिशतले बढेको छ, बैंकको नाफामा पनि वृद्धि भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो,’ उनले भने ।
महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको र सो कम्पनीले पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष ढकालले १० अर्ब रुपैयाँको पूँजीसहित सुरु भएको यस कम्पनीले ४० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने धारणा राखे ।
विदेशी लगानी आकर्षणका लागि महासंघले भारत, चीन र दुबईमा व्यवसायिक सम्मेलनहरू गरेको स्मरण गराउँदै उनले नेपालमा लगानीप्रति विदेशी चासो बढ्दै गएको जानकारी दिए । हालै बनेका कानुन र सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुँदै गए विदेशी लगानी अझै सहज हुने उनको धारणा थियो ।










प्रतिक्रिया