रुस-चीन-भारतको ऊर्जा र व्यापार नीतिले अमेरिकी दबाबलाई कसरी दिँदैछ टक्कर ?

काठमाडौं । युक्रेनमा युद्धविराम हुने सम्भावना धेरै मानिसले सोचेभन्दा बढी प्रबल छ तर यसको बाटो सहज छैन ।

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई विश्वसनीय युद्धविराम सम्झौता गर्नका लागि बाध्य बनाउने र ट्रम्पको राष्ट्रपति पदका साथै अमेरिकाको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने गरी विश्वव्यापी शान्ति कायम गराउने उद्देश्य ट्रम्प प्रशासनले लिएको छ ।

तर, युक्रेनको पक्षमा रहेर रुसमाथि दबाब बढाउन ट्रम्प खासै उत्साहित देखिएका छैनन् । अन्य मुलुकहरू आफ्नो सार्वभौमसत्ता र ऊर्जा सुरक्षाका लागि पीडा सहन पनि तयार छन् ।

उदाहरणका लागि, भारतले रुसको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याएको भन्दै अमेरिकाले उसमाथि २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ । ट्रम्पले त्यसअघि नै भारतीय आयातमा २५ प्रतिशत पारस्परिक कर लगाइसकेका छन् ।

भारतले गर्ने कुल तेल आयातको ३९ प्रतिशत रुसबाटै हुने गरेको छ । त्यस्तै ९ प्रतिशत कोइला र ९ प्रतिशत समग्र वस्तु पनि रुसबाटै आउने गरेको छ । तेल उपभोगले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.७ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । भारतले गर्ने कुल निर्यातको लगभग २० प्रतिशत अमेरिकातर्फ हुने गरेको छ र त्यो भनेको भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग २.२ प्रतिशत हो । रुसबाट तेल ल्याउँदा हुने खर्च र अमेरिकातर्फ निर्यात गर्दा हुने कमाइ उस्तै छ ।

चीनविरुद्ध उभ्याउनका लागि तयार पारिरहेको उदीयमान विश्वशक्ति भारतलाई एक्ल्याएमा अमेरिकालाई रणनीतिक घाटा लाग्नेछ

तर, भारतले देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आउने सामाजिक अस्थिरताको साटो आफ्ना उत्पादकहरूलाई लागेको घाटा सहनु उपयुक्त हुने देखेको छ ।

हुन त रुसले भारतलाई उपलब्ध गराउने प्रतिदिन १७ लाख ब्यारलका प्रशस्त विकल्पहरू विद्यमान छन् तर भारत आफ्नो ऊर्जा आपूर्तिको सुरक्षामा अमेरिकाको खटनपटन सहँदैन । भारतले रुससँग पाँचौं पुस्ताको लडाकु विमान किन्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ ।

अमेरिकाले भारतमाथि दण्डात्मक उपाय अपनाइरहन सक्छ तर यो नीति प्रश्नको घेरामा छ । अमेरिकी आयातमा भारतीय निर्यातको हिस्सा २.९ प्रतिशत छ । त्यो सानो अंक हो तर त्यसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । भारतले अमेरिकातर्फ औषधिहरू निर्यात गर्ने गरेको छ र अमेरिकी मतदाताका लागि औषधि महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

चीनविरुद्ध उभ्याउनका लागि तयार पारिरहेको उदीयमान विश्वशक्ति भारतलाई एक्ल्याएमा अमेरिकालाई रणनीतिक घाटा लाग्नेछ ।

त्यसले गर्दा ट्रम्प प्रशासनले भारतका विषयमा तत्कालै समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर, रुस र युक्रेनका विषयमा प्रगति भएपछि मात्र त्यो समाधान खोज्न सकिन्छ ।

भारतले ऐतिहासिक रूपमा तटस्थ र असंलग्न हैसियत बनाउँदै आएको छ र भविष्यमा चीनलाई काउन्टर दिनका लागि अमेरिकासँग काम गर्नु उसको बाध्यता हो ।

चीनलाई पनि ट्रम्पले सेकेन्डरी ट्यारिफ लगाउन सक्छन् तर तत्काल त्यसको सम्भावना देखिँदैन । अगस्ट १२ मा चीन र अमेरिकाबीचको ट्यारिफ युद्धविराम सकिने भए पनि ट्रम्पले त्यसलाई बढाएर थप ९० दिनको समय दिएका छन् ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले ट्रम्पको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेमा ट्रम्प रुसविरुद्ध भन्सार शुल्क बढाउन बाध्य हुन सक्छन् । तर, त्यो अस्थायी हुनेछ र सम्झौता प्रक्रियाको एक अंगका रूपमा मात्र रहनेछ ।

ट्रम्प प्रशासन अझै पनि चीनसँग दोस्रो चरणको व्यापार सम्झौता गर्न चाहन्छ । उसले चीनतर्फ हुने उच्च प्रविधिको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएको छ ।

ट्रम्पले ताइवानका राष्ट्रपति लाइ चिङ–तलाई बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । अघिल्लो महिना ताइवानमा भएको ‘रिकल’ चुनावमा ताइवानी राष्ट्रपतिको दलका उम्मेदवारहरूको लज्जास्पद पराजयले अमेरिका–चीन व्यापार सम्झौताको एउटा अवरोधलाई हटाइदिएको छ ।

अमेरिकी मतदाताहरूका लागि अहिलेको जल्दोबल्दो विषय मूल्यवृद्धि र महँगी हो । त्यसपछि अर्थतन्त्र र रोजगारी सरोकारको विषय हो । दी इकोनोमिस्ट/यूगोभले जुलाई महिनामा गरेको सर्वेक्षणमा अमेरिकीहरूले विदेश नीतिलाई सबभन्दा कम महत्त्व दिएका थिए ।

ट्रम्पको औसत समर्थन सूचकांक ४७ प्रतिशत छ तर उनले गरेको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनप्रतिको समर्थन जम्मा ४१ प्रतिशत छ । आधा वर्षसम्मको व्यापारयुद्धले यस्तो स्थिति ल्याएको हो ।

अहिले ७७ प्रतिशत रिपब्लिकनहरूले व्यापारयुद्धको समर्थन गरेका छन् भने ३१ प्रतिशत स्वतन्त्र मतदाता मात्र त्यसको पक्षमा छन् । स्वतन्त्र र रिपब्लिकन मतदाताहरूलाई खुशी बनाएमा मात्र सन् २०२६ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा ट्रम्पले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्नेछन् ।

चीनले रुसी तेल किन्न छोड्ला भनी अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक छैन । चीनले रुससँग वस्तुगत साझेदारी गरिरहेको छ । भविष्यमा आपूर्ति सुरक्षालाई सुधार गर्न उसलाई रुसको साथ आवश्यक छ ।

युरेसियाली रणनीतिक साझेदारीमा सुसंगति कायम रहेमा चिनियाँ जनतालाई अमेरिका र उसका साझेदार शक्तिहरूबाट पर्ने दबाबबाट जोगाउन सकिन्छ । विशेषगरी ताइवानका विषयमा युद्ध भएमा चिनियाँ जनतालाई ऊर्जा र अन्य संकट नआओस् भनी बेइजिङले मस्कोसँग साझेदारी कायम राखेको हो ।

ट्रम्पले चीनसँग थप छुट चाहेका मात्र हुन् । उनी चिनियाँ लगायतका विदेशी बजारमा अमेरिकाको पहुँच बढाउन, कुल निर्यात वृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न चाहन्छन् ।

उनी युक्रेनका लागि चीनसँगको सम्झौता, बढ्दो स्कट मार्केट, देशको अर्थतन्त्र र मध्यावधि निर्वाचनलाई दाउमा राख्न चाहँदैनन्।

आउँदो क्रिसमसअघि नै उनी कठोर मेहनत गरेर अर्थतन्त्रका सबै नकारात्मक पक्षलाई हटाउन चाहन्छन् । ढिलोमा सन् २०२६ को गर्मी महिनामा यो काम गर्न सके अमेरिकी मतदाताको मनमा रिपब्लिकन पार्टीप्रति सकारात्मक सोच बन्नेछ ।

मध्यावधि निर्वाचनपछि भने अमेरिका र चीनबीचको व्यापारयुद्ध चर्किन सक्ने सम्भावना छ ।

उता, रुसको कुरा गर्दा उसलाई युद्धविराममा रुचि छ । तर, ऊ आफूले जितेको भूभाग फिर्ता गर्नु नपर्ने किसिमको युद्धविराम चाहन्छ ।

रुस र चीनले लामो समयसम्म अमेरिका र उसका साझेदारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनेछन् । भारतले चाहिँ सन्तुलनको नीति अपनाइरहनेछ

रुसले युक्रेन युद्धमा आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २० प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ र युद्धमा २ लाखभन्दा बढी सैनिकहरू गुमाइसकेको छ ।

लगभग ६० प्रतिशत रुसीहरू शान्तिवार्ता सुरु हुनुपर्ने सोच राख्छन् भनी लेभादा सेन्टर नामक संस्थाले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । हुन त रुसमा अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा जस्तो गरी जनताको धारणाले खासै अर्थ राख्दैन तर सामर्थ्य र लक्ष्यबीचको अन्तर धेरै बढेमा मस्कोले युद्धनीतिमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रुसले तेल र ग्यासको राजस्वबाट १३१ अर्ब डलर कमाएको छ तर यो उसको रक्षा खर्च (करिब १९५ अर्ब डलर) भन्दा कम रकम हो । अमेरिकाले खाडीका अरब साझेदारहरूसँग समन्वय गरेको छ र उनीहरूले तेल आपूर्ति बढाइरहेका छन्, यस्तो स्थितिमा कच्चा तेलको मूल्य कमजोर छ ।

रुसले ट्रम्पलाई बेवास्ता गर्नुको तुक छैन । मस्कोले लामो समयसम्म युद्ध गर्न सकिने भन्दै आएको छ तर उसमा युद्धविरामप्रतिको चाहना बलियो छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले रुस र रुसी तेलका ग्राहक मुलुकहरूमाथि दबाब बढाउन सक्छन् तर उनले सधैंभरि त्यसो गर्न सक्दैनन् । कुनै पनि मुलुकले अस्थायी भन्सार शुल्कबाट बच्नका लागि आफ्नो दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई बलिदान दिन चाहँदैन ।

रुसले ट्रम्पको युद्धविराम प्रस्ताव मान्ने देखिन्छ । तर, यसले तत्कालीन लाभ मात्र दिन्छ, दीर्घकालीन शान्ति दिँदैन ।

रुस र चीनले लामो समयसम्म अमेरिका र उसका साझेदारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनेछन् । भारतले चाहिँ सन्तुलनको नीति अपनाइरहनेछ ।

(बीसीए रिसर्च नामक संस्थाका प्रमुख भूराजनीतिक रणनीतिकार म्याट गर्टकनले रियलक्लियरवर्ल्डमा प्रकाशन गरेको लेखलाई क्लिकमान्डुका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।)