‘कुलिङ पिरियड’ छानबिनको प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा एमाले र रास्वपा सांसदबीच झन्डै हात हालाहाल

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनमा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा त्रुटि भएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ । पारित भएको प्रतिवेदन आज बस्ने प्रतिनिधि सभामा पेश हुने छ ।

प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रक्रियामा समितिका सदस्यहरूबीच चर्को विवाद, भनाभन र झन्डै हात हालाहालको अवस्था समेत सिर्जना भएको स्रोतको दाबी छ ।

संसदीय विशेष समितिका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच कारबाहीका लागि व्यक्तिको नाम किटान गर्ने कि गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिमसम्म मतभेद कायमै थियो ।

एमाले सांसद नारायणप्रसाद आचार्य र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीबीच सोमबार रातको १२ बजेसम्म भनाभन र झण्डै हातहालाहाल भएको स्रोतको दाबी छ । पराजुलीले कारबाहीका लागि नाम स्पष्ट हुनुपर्ने अडान लिएका थिए भने आचार्यले संसद अदालत नभएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले पराजुलीको पक्ष लिँदै अल्पमत–बहुमत प्रक्रियामार्फत निर्णय गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

झन्डै झगडामा पुग्न लागेको अवस्थालाई छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले सम्हाल्दै प्रतिवेदनमा प्रयोग हुने भाषामार्फत सहमति जुटाएका थिए । अन्ततः लामो रस्साकस्सीपछि समितिले ७९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।

प्रतिवेदनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसदका महासचिव लगायत सचिवहरू कुलिङ पिरियड हटाउन चलखेल र लबिङमा संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ । समितिको निष्कर्ष अनुसार ती कर्मचारीहरूले पद अनुकूल आचरण गरेनन् र यिनकै कारण विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि भएको हो ।

यसबीच, सभापति खतिवडाले भने आफू दोषी नभइ, प्रतिवेदनमा आफ्नो हस्ताक्षर भएको नाताले नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिइएको हो कि होइन भन्ने निक्र्यौल पछि मात्रै निर्णय लिने बताएका छन् । ‘मैले सुरु देखिनै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेको व्यक्ति हुँ, त्यो प्रावधान हटाउन म जिम्मेवार कसरी भए ?,’ खतिवडाले भने, ‘प्रतिवेदन पढेपछि नेताहरूसँग सल्लाह गरेर मात्र अगाडि बढ्छु ।’

संसदीय विशेष समितिले २३ असारमा गठन भई २१ दिनको म्याद पाएको थियो । काम नसकिएपछि एक साताको समय थप गरिएको थियो । समय सकिएपछि अन्तिम दिन र त्यसको भोलिपल्ट बिहानसम्म पनि बैठक निरन्तर चलेको थियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘राजनीतिक पदाधिकारीहरूले नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भने प्रमुख जिम्मेवारी खतिवडा र दुरा दुवैले लिने छन् । तर विधेयक पारित गर्ने प्रतिनिधि सभा स्वयं पनि उत्तरदायी हो ।’

यसअघि २ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयक १ असारमा प्रतिनिधि सभामा छलफलमा आएको थियो र १५ असारमा पारित भएको थियो । तर दफा ८२ को उपदफा ५ मा कुलिङ पिरियड निष्कृय हुने खालको भाषा प्रयोग भएको भन्दै विवाद चुलिएको थियो ।

‘कुलिङ पिरियड’ भन्नाले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले संवैधानिक वा कूटनीतिक पदमा नियुक्ति लिनुअघि कम्तीमा दुई वर्ष पर्खिनुपर्ने व्यवस्था जनाइएको हो । तर प्रतिवेदनमा विरोधाभाषी व्याख्या भेटिएपछि उच्च कर्मचारीहरूको संलग्नतामा गडबडी भएको आशंका उठेको थियो ।