चार वर्षे कार्यकाल सकिन अब ६ महिना मात्र बाँकी हुँदा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विवादमा नै घेरिएका छन् । सामान्यता माथिल्लो तहमा बढुवा हुन कर्मचारीले प्रयत्न गर्ने भए पनि ११ औं तहबाट एकैपटक महानिर्देशक बनेका अधिकारी अहिले फेरि १२ औं तहमा बढुवा हुनका लागि जोडबल गरिरहेका छन् । यसअघि १२ औं तहका कर्मचारीमात्र डीजी बन्ने गरेका थिए । कार्यकाल सकिनेबेला फेरि महानिर्देशकमा दोहोरिने नभए १२ औं तहमा बढुवा भएर फेरि महानिर्देशक बन्ने दाउमा अधिकारी छन् ।
काठमाडौं । माथिल्लो तहमा पुगिसकेका कर्मचारी तल्लो तहमा बढुवा हुन खोज्नुले सिर्जना गरेको लफडाका कारण अरु कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिन पुगेको छ । हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी ११ तहबाटै सिधै नेतृत्वमा पुगेका एक सामान्य कर्मचारी हुन् ।
राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर हालसम्मको असल अभ्यासलाई भत्काउन सफल भएका अधिकारी र कनिष्ठ कर्मचारीलाई च्यापेर वरिष्ठलाई पन्छाउने राजनीतिक नेतृत्वबीचको साँठगाँठले उड्डयन प्राधिकरणको थिति बिगारेको छ । अझै अधिकारी राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेरै महानिर्देशकमा दोहोरिन चाहेका छन् । त्यसो गर्न नगसके ११ औं तहबाट १२ औंमा बढुवा हुने र फेरि महानिर्देशक हुने चाहना अधिकारीको छ ।
आगामी माघ १६ सम्म पदावधि भएका अधिकारीको चार वर्षे कार्यकालय सकिएपछि महानिर्देशकमा दोहोर्याउन नपाए पुन: कर्मचारीकै रुपमा फर्कने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको प्रस्तावमा सरकारले २०७८ माघ १७ गते प्राधिकरणका ११ औं तहका कर्मचारीले अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाएको थियो । यद्यपि, प्राधिकरणमा १२ औं तहका कर्मचारी मात्रै यसअघि महानिर्देशक हुँदै आएका थिए ।
अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाउँदा सरकारले वरिष्ठ ६ जना कर्मचारीलाई पन्छाएको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणमा १२ औं तहमा कार्यरत ६ जना अधिकारीभन्दा एक तह माथिका थिए । अधिकारी महानिर्देशक भए पनि उनीभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीको तुस अझै मत्थर भएको छैन ।
पदावधि सकिन ६ महिना मात्रै बाँकी रहेका अधिकारीको चलखेलकै कारण गत पुसमा बढुवा सिफारिस भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको छ । अधिकारीसँगै प्राधिकरणका ११ तहका कर्मचारीद्वय बाबुराम पौडेल र विनोद न्यौपानेलाई प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिले १२ औं तहमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
गत वर्ष २०८१ को पुसमै पदपूर्ति समितिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा तीन जनाको बढुवा सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसमा महानिर्देशक अधिकारी पनि छन् । अधिकारी महानिर्देशक हुँदाहुँदै त्यो भन्दा अगाडि २०८० चैतमा पनि उनीसहितका तीन जनालाई बढुवा सिफारिस गरिएको थियो। त्यतिबेला हालका उपहानिर्देशक नवीना कर्माचार्य र जगन्नाथ निरौलासहित अधिकारीलाई पनि बढुवा सिफारिस भएको थियो । त्यो बेला भने महानिर्देशक अधिकारीलाई पन्छाएर उनको बढुवालाई पेन्डिङमा राख्दै अरु दुई जनाको भने बढुवा भएको थियो ।
पछिल्लो पटक भएको सिफारिसमा भने अधिकारी नै हाबी भएका कारण न त अरु कर्मचारीको बढुवा भएको छ, न त अधिकारीकै विषयमा कुनै निर्णय भएको छ । अधिकारीले आफूलाई पनि १२ औं तहमा बढुवा गराउने र महानिर्देशक निरन्तर हुन नपाए १२ तहमा फर्किएर पुनः महानिर्देशको लागि लविइङ गर्ने योजनामा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्राधिकरणको कर्मचारीको पदपूर्ति समितिमा ५ जना छन् । उक्त समितिमा प्राधिकरणकै महानिर्देशक अध्यक्ष छन् । समितिका सदस्यमा लोकसेवा आयोगका सहसचिव, पर्यटन मन्त्रालयको सहसचिव, मानव संशाधन विज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था छ भने प्राधिकरणकै प्रशासन विभाग प्रमुख सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ ।
पदपूर्ति समितिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको भए पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नै निर्णय गर्न नसक्दा अरु कर्मचारीकोसमेत वृत्तिविकास रोकिन पुगेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
मन्त्री, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव र भन्सार विभागका महानिर्देशकसहित प्राधिकरणका महानिर्देशक पदेन सदस्य हुन्छन् । हाल प्राधिकरणको बोर्ड पर्यटन मन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, पर्यटन मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरे, पर्यटनविद् भीमप्रसाद पन्त र हवाई उड्डयन विज्ञका रुपमा रोशन चित्रकार र रविन्द्र सिलवाल छन् भने महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी सदस्यसचिव छन् ।
प्राधिकरणका पदपूर्ति समितिका एक सदस्यका अनुसार २०८० चैतमा र २०८१ पुसमा गरि दुईपटक प्रदिप अधिकारीको बढुवाका लागि सिफारिस भइसकेको छ । महानिर्देशक हुँदा उनको तल्लो तहको पद होल्डमा हुने भएकोले बढुवा गर्न नमिल्ने एकाथरी तर्क छ भने बढुवा गर्न मिल्ने अर्कोथरी तर्क आएकोले सो विषयमा निर्णय नभएको छ । माथिल्लो पदमा पुगेका व्यक्ति आफैंले आफैंलाई तल्लो तहमा बढुवा गर्न नमिल्ने र नैतिक रुपमासमेत उपयुक्त नहुने तर्क प्राधिकरणकै उच्च पदाधिकारीको छ । यही विषयमा भएको विवादका कारण अरु कर्मचारीको पनि बढुवा हुन नसकेन ।
महानिर्देशक अधिकारीको नाम सिफारिस भएर आएकै कारण कानूनी आधार के हुने, बढुवा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर ६ महिना अगाडि नै पर्यटन मन्त्रालयमा कानूनी रायका लागि पेश भएको प्राधिकरणका एक सञ्चालक समिति सदस्य भिमप्रसाद पन्तले बताए । उनका अनुसार त्यसपछि मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ नआएकोले यो विषय फेरि बोर्डमा समेत आएको छैन् ।
पर्यटन मन्त्रालयका कानून उपसचिव नवराज आचार्य, प्राधिकरणमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयकै सहसचिव इन्दु घिमिरे र प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण लामिछानेसम्मलाई प्राधिकरणले कर्मचारी बढुवामा राय मागेको विषय जानकारी नभएको बताए । उनीहरुले पर्यटन मन्त्रालय आउनु पर्ने विषय नभएको र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको क्षेत्रधिकारको विषय मन्त्रालयमा थाहा नहुने बताए ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले भने आफ्नो पदावधि सकिन लागेकोले तल्लो तहमा गएर काम गर्ने भन्ने तर्क हाँस्यास्पद भएको बताए । उनले समितिले कर्मचारीको बढुवा सिफारिस गरेकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी र भूमिका नहुने तर्क गरे ।
‘पदपूर्ति समितिले कर्मचारीको बढुवा सिफारिस गरेकोमा मलाई कुनै जानकारी हुँदैन र त्यसमा मेरो कुनै भूमिका पनि हुँदैन,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘महानिर्देशक भइससकेको व्यक्ति अब फेरि तल्लो तहमा फर्किएर काम गर्ने भन्ने हुँदैन ।’
उनले आफूले कसैलाई रोक्ने काम नगरेको दाबी गरे ।
‘मैले अब फेरि प्राधिकरणमा कर्मचारी भएर काम गर्दिन । घर फर्कने भएकोले मेरो कारणले कसैलाई रोक्ने छेक्ने काम गरेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘पदपूर्ति समितिले स्वतन्त्र रुपमा गर्ने मूल्यांक र कर्मचारीको बढुवाका विषयमा २ पटकसम्म नाम परेको रहेछ । यसअघि पनि अन्य दुई जनाको जसरी बढुवा भएको छ यो पटक पनि त्यसैगरि भैसक्नुपर्ने, किन रोकियो त्यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन ।’
प्रतिक्रिया