काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले बाफियामा सम्बद्ध व्यक्ति र उल्लेख्य समित्वमा १ प्रतिशतको प्रस्ताव गर्नुको कारणबारे जवाफ दिएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया)मा सांशोधनकर्ता सांसदहरुको प्रश्नपछि निर्देशक पौडेलले सम्वद्ध व्यक्ति र उल्लेख्य स्वामित्वमा १ प्रतिशत बनाएकोमा कतिपय सांसदले ठिक र केहीले २ प्रतिशत नै ठिक छ भनेको उल्लेख गरे ।
१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएकोले सोही बैंकबाट, बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेकोले सोही बैंकबाट र सम्वद्ध व्यक्तिले कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । १ प्रतिशतको प्रस्ताव किन गरियो भन्ने बारे उनले ब्रिफ गरे ।
२०७३ मा वाफिया ऐन आए पनि २०७१/७२ मै सुरू भइसकेको बताए । त्यतिबेला सानो पुँजी भएको बैंकको पुँजी अहिले ८ अर्ब पुगिसकेको उनले बताए ।
बैंकहरुको सानो पुँजी हुँदा २ प्रतिशत रहेको उल्लेख्य स्वामित्व अहिले बैंकहरुको पुँजी ठूलो भएकाले १ प्रतिशत पनि धेरै हुने भएकाले १ प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशत सेयर भएको व्यक्तिले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाटै कर्जा लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ३७३ जना बैंकका लगानीकर्ताको अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ ।
त्यसअघि कांग्रसे सांसद राजेन्द्र केसीले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन ग्रेसफुल एक्जिट आवश्यक भएको भन्दै समय दिएर लगानीको सीमा २ प्रतिशत बनाउनु पर्ने बताएका थिए ।
नेकपा एमालेकी सांसद दिपा शर्माले उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतलाई १ प्रतिशत बनाउने सन्दर्भमा संशोधन आवश्यक नभएको बताएकी थिइन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बाफियाको प्रस्तावनामा नै केही सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद प्राडा चन्दा कार्कीले बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने विषय स्वागतयोग्य भएको बताएकी थिइन् ।
सांसद भगवती चौधरीले सम्बद्ध व्यक्ति, उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतलाई १ प्रतिशत बनाउँदा क्रमिक रूपमा कम गर्नुपर्ने बताइन् । वाणिज्य बैंकमा २ प्रतिशतलाई १ बनाए पनि अरूलाई २ प्रतिशत नै राख्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
१ प्रतिशत पनि समय दिएर क्रमिक रुपमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अनुगमन अहिले वार्षिकभन्दा अर्धवार्षिक उपयुक्त भएको उनले बताइन् । योग्यतको विषयमा प्रस्तावित व्यवस्था सही रहेको उनले बताइन् ।
लघुवित्तले सदस्यहरूको वित्तीय साक्षरताको लागि १ प्रतिशत नभई २ प्रतिशत सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्छ उनको भनाइ छ ।
लघुवित्तको आईपीओमा ३० प्रतिशतलाई शत् प्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत सदस्यलाइ सेयर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद अम्बर बहादुर रायमाझीले गभर्नरले ५ खर्ब बढी लगानी हुन नसकेर डम्प भएर बसको भनेको भन्दै लगानी किन हुन सकेन भन्दै प्रश्न गरे ।
अहिले बैंकको सेयर बिक्न छोड्यो भन्ने खबरहरु आएको भन्दै उनले बैंकहरू नै डुब्यो भने निक्षेपकर्ताको के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे।
बैंकहरूको भ्यालुएसन र लिने कमिसनमा एकरूपता नभएको उनले बताए ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ऋण लिने प्रोसेस लामो र झन्झटिलो हुँदा मिटरब्याजीकोमा जाने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया