काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बाफियाको प्रस्तावनामा नै केही सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया)मा सांशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफलमा उनले बैंकहरुमा निजी क्षेत्रको नभइ राज्यको स्वामित्व हुनुपर्ने र सोही विषय प्रस्तावनामा राख्नु पर्ने बताए ।
अर्थतन्त्र जसको हातमा छ उसले राजनीति चलाउने भएपछि दर्शन सिद्धान्तमा नचल्ने बताए ।
परिभाषामा राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था लेखिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
दफा ६ मा घरेलु तथा साना उद्योगलाई पनि कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रविधिको विकास र आधार तयार गर्न बैंकहरूले नाफाको २० प्रतिशत इन्जिनियरिङ कलेजलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
दफा ५६ मा अनुगमन गरेर मात्रै नहुने भन्दै उनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उल्लेख गरे ।
दफा १८ मा फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको १० वर्षपछि बैंकमा आउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै फौजदारी प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई बैंकमा आउन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
राज्यको स्वामित्वका बैंक ल्याउने हो भने जोखिम कम हुने र निजी बैंक भएसम्म ब्याजदर बढ्ने उल्लेख गरे ।
कुन बैंकको कर्जा असुल नहुने कति रहेछ र कसले लिएको रहछ त्यो पनि हेर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । एउटै बैंकको २/४ अर्ब त्यस्तो छ भनेर आएको उनले बताए ।
देशको सन्तुलित विकासको लागि सम्बन्धित जिल्लामा बैंकको खाता खोल्ने र कर्जा पनि सोहि ठाउँमा लिने व्यवस्था गरि आर्थिक विकास सहरमा नभइ गाउँबाट सुरू गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया