काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन ग्रेसफुल एक्जिट आवश्यक भएको भन्दै समय दिएर लगानीको सीमा २ प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशत सेयर भएको व्यक्तिले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाटै कर्जा लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ३७३ जना बैंकका लगानीकर्ताको अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया)मा सांशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफलमा उनले विश्वका धेरै देशमा बैंकमा व्यवसायीकै लागनी रहेको बताए ।
नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो भएको उनको भनाइ छ ।
बेलायतको एउटा संस्थाले ५१ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक भएकोले राजस्व उठाउन नसकेको भनेको उनले स्मरण गराए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्यनले पनि ४३ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारीक रहेको प्रतिवेदन निकालेको उनको भनाइ छ ।
यसले राजस्व उठ्न नसक्ने र ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बनेको केसीले बताए ।
नवउदयीमान व्यवसायीलाई १३/१४ प्रतिशत ब्याजदरमा ४ वर्षको कोभिडले असर गरेको र चक्रिय ब्याज दोब्बर भएकोले भर्खर व्यवसाय सुरू गरेकाहरू धाराशायी भएको उनको भनाइ छ ।
बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रहेकोमा २०७२ सालमा दुई वर्षभित्र न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि बैंकहरु मर्जमा गएर पुँजीको आकार ठूलो बनाएका छन् । अहिले औषतमा बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भएको उनले बताए ।
गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरुलाई नियम कानुनले कस्ने नभई सुपरीवेक्षण गर्ने भनेको र यसले केही सकारात्मक संकेत दिएको उनले बताए ।
उनले भारत, अमेरिका , बेलायतमा बैंकर र व्यवसायी फरक भए पनि जापान, जर्मनी फ्रान्समा भने एकै हुँदा पनि विकास भएको बताए । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने हो भने ५/१० वर्षको समय दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
बाफियामा सम्बद्ध व्यक्तिको बुँदामा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने नीति छ । तर , उल्लेख्य स्वामित्वमा १९ बुँदाले निजी क्षेत्रलाई चल्नै नसक्ने अवस्था हुनेभएकाले उल्लेख्य स्वामित्वमा अहिलेकै व्यवस्था उपयुक्त हुने बताए ।
दफा ५२ मा सम्वद्ध व्यक्तिले आफ्नो लगानी भएको बैंकमा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको र यो ठीक भएको उनले बताए । तर कुनै बैंकमा पनि जान पाउँदैन भन्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएको भए एउटा निर्णय गरेर सम्वद्ध व्यक्तिले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि अहिले अर्थतन्त्रमा नै समस्या रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया