‘१/२ प्रतिशत घरनाले प्राइभेट बैंक कब्जा गरे’

काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १/२ प्रतिशत घरनाहरुको प्राइभेट बैंकहरु कब्जा गरेको बताएका छन् ।

अर्थ समितिको शुक्रबार बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा उनले तिनै घरनाहरुले बैंकको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गरेको दाबी गरे ।

अध्यक्ष यादवले जनताले कर्जा पाउने अवस्था नरहेको बताए । सरकारीतर्फको कृषि विकास बैंकमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए । जनतालाई बैंकिङ सुविधा राम्रोसँग पुर्‍याउन नसक्दा मिटरब्याजीहरु हावी भएको उनको भनाइ छ ।

‘१/२ प्रतिशत घरनाहरुले प्राइभेट बैंकहरु कब्जा गरेका छन् । तिनै घरनाहरुले मुलुकको इकोनोमीलाई बैंकिङ थ्रु नियन्त्रण गरिरहेका छन् । सरकारी भनिने कृषि विकास बैंकको के कुरा गर्ने त्यो बैंक कृषि बेकार बैंक भएको छ । त्यो अर्को साहु भएको छ । बैकिङ सिस्टम जनताका लागि फेलियर भएर जनता मिटर ब्याजीहरुको पछि लाग्नुपरेको छ । जनतालाई बैंकिङ सुविधा राम्रोसँग पुर्‍याउने हो भने मिटरब्याजी किन चाहिन्थ्यो ?’ उनले भने ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिले कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत उपयोग गरेको बताए ।

यो व्यवस्था नराखी लगानीको लागि सहज बनाउनुपने उनको भनाइ छ । बैंकमा व्यवसायीको लगानी भइसकेका कारण सुरक्षित निकास चाहिनेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले सक्नेलाई लगानी गर्न सहज बनाउनुर्ने उनले बताए । सक्नेलाई प्रतिवन्ध लगाइँदा मुलुक झन् अप्ठ्यारोमा पर्ने उनको धारणा छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आफूसँग सम्बन्ध वा व्यक्ति कुनै बैंक वा उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउनेछैन भन्ने बाफियामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले गर्दा हाल कुल बैंकिङ कर्जाको ४५ प्रतिशत कर्जा त्यसप्रकारका व्यक्तिहरुमा गएको छ । जसलाई प्रतिवन्ध लगाउन खोजिएको छ । उनीहरुको स्वामित्वमा त्यो कर्जा छ । हालसम्म २० ओटा बैंकबाट २०८० असारसम्म चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ५९ अर्ब छ । त्यो चुक्ता पुँजीमा तीनसय ब्यक्ति आवद्ध छन् । अहिलेको प्रस्ताविवत व्यवस्था राख्दा ती व्यक्तिले गरेको लगानी स्वतः धरापमा पर्छन् । यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । लगानीका निम्ती सहज बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले नेपालका अधिकांश बैंकर उद्योगी/व्यापारी रहेको बताए । बैंकमा रहेको पैसा सबै व्यापारीले चलाएको उनको भनाइ छ । त्यो ग्रे एरियामा रहेको र त्यसको मोनिटरिङ राष्ट्र बैंकले नगरेको उनको आरोप छ । उनले अहिले प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा कति प्रवाह भएको छ र कुन समूहले कति कर्जा लिएको छ ? श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताए ।

‘स्वार्थको द्वन्द्व के हो ? कुनै व्यवसायीको बैंकमा पनि लगानी छ र उसको व्यवसाय पनि छ । बैंकको कर्जा कसले प्रयोग गरिरहेको छ ? यसमा ग्रे एरिया छ । एउटै घरानाको ६० अर्बसम्म कर्जा छ भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले स्वेतपत्रको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

बैंकिङ क्षेत्रको कारण कुनैपनि बेला नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारको आसेपासे व्यापारीलाई ऋण दिइने र नतिर्ने भएको तर किसानले ऋण नपाएको बताए । सांसद सिंहले एक जना व्यक्तिलाई समस्त बैंकिङ प्रणालीमा दुई पटकभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

‘२ कार्यकालपछि ६ महिना कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ । किनकी बारम्बार सीईओको काटेर्लिङ चलिरहेको हुन्छ । दुईचार महिना एउटा बैंकमा बस्ने, फेरि अर्कोमा दगुर्ने परिपाटी चलिरहन्छ र कुनै पनि व्यकिती लामो समय सीईओ भएपछि त्यहीबाट कार्टेलिङ शुरु हुन्छ । लामोसमय रही रहने पद आफैँमा कार्टेलिङ हो ।’

उनले कृषिमा लगानी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने, बैकिङ क्षेत्रको लेखापरिक्षण थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने, ऊर्जा, कृषि र पर्यटनको कर्जामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।