बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनेमा सांसदको मतभेद: सम्पत्तिको संरक्षण र वित्तीय अनुशासनको सन्तुलनमा गभर्नरको जोड

काठमाडौं । सांसदहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) विधेयक हतारमा संशोधन गर्ने भन्दा पनि पर्याप्त छलफल गरी आवश्यक परे पुनर्लेखन समेत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सांसदहरु विशेष गरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन हुने र नहुनेमा पक्ष र विपक्षमा देखिएका छन् । तर, गभर्नरले भने सम्पत्ति माथिको अधिकारको रक्षा र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्ने जटिल चुनौती रहेको र बाफियामा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार संसदकै रहेको बताएका छन् ।

तर, सरकारले भने बाफिया विधेयकमा पुनर्लेखन आवश्यक नभएको र छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएको छ । बिहीबार प्रतिनीधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले वफिया विधेकमा गभर्नर र अर्थमन्त्री समेतको उपस्थितिमा व्यापक छलफल आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हतारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गर्दा सुखद् परिणाम नआउने बताए ।

विधेकयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदसँगको छलफलमा पूर्व‍अर्थमन्त्री कार्कीले हतारमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसबाट मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए ।

सांसद कार्कीले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख गराउन बाफिया विधेयकमाथि नयाँ ढंगले व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । चामललाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा कसरी लगानी गर्नसक्छौं त्यसबारे सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाफियामा व्यापाक सुधार गरेर गर्नुपर्छ । जसले मुलुकको सुस्त रुपमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्नुपर्छ । न्यून स्तरका कृषक, स्टार्टअपलाई कर्जा दिएर कसरी दिन सकिन्छ यसबारे सोच्नुपर्छ ।’

गभर्नर र अर्थमन्त्रीसहितको आवासीय कार्यक्रम राखेर बाफिया विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने कार्कीले बताए । ‘बैंकमाथि जनताको भरोसा बढेर जानुपर्छ । यसमा ह्रास आयो भने राज्य फेल हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकमा तरलता छ । तर, कुनै व्यवसायी पैसा लिएर व्यवसायमा लगानी गर्न हिच्कीएका छन् । जबसम्म उद्यमी व्यवसायीले पैसा लिने वातावरण बन्दैन । तबसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।’

उनले अहिले पनि आम नागरिकले सहज रुपमा ऋण लिनसक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘एक करोडभन्दा सानो ऋण लिन बैंकमा जाँदा जनजताले ऋण पाउन कठिन भइरहेको छ । धितोका नाममा धेरै दुःख दिने काम भइरहेको । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीले बाफिया विधेक पुनर्लेखन गरेर ल्याउनुपर्ने बताए । ‘वााफिया विधेयकको ड्राफ्ट दुई वर्षदेखि बनाएर राखिएको छ । अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बाफिया फिर्ता पठाएर नयाँ दृष्टिकोणबाट यो विधेयकलाई पुनःड्राफ्ट गर्नुपर्छ । नेपालका बैंकलाई बाहिर समेत जान दिनुपर्छ ।’

चौधरीले बाफियामार्फत नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशमा शाखा खोल्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘अस्ट्रेलिया, मलेसियामा बैंकका शाखा खोल्न दिनुपर्छ । नेपालीको पुँजी नेपाली बैंकले किन संकलन गर्न नपाउनु ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘बाफियालाई पुनःलेखन गरेर विदेशमा शाखा खोल्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ । नेपालीहरु धेरै भएका देशमा नेपालका बैंकलाई शाखा खोल्न दिनुपर्छ ।’

उनले बैंकमा लगानी हुँदैमा उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट जति पनि ऋण पाउँछन् र दुरुपयोग गर्छ भन्ने भ्रम हटाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्रको स्थिति सुस्त छ । बैंकहरुसँग भएको रकम लगानी हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘बैंकर्स, उद्योगीको मनोबल बढ्न सकेको छैन । बैंकमा लगानी हुँदैमा उद्योगी, लगानीकर्ताले ऋण लिन्छन् भन्ने भ्रम हटाउनुपर्छ ।’

पूर्वअर्थराज्यमन्त्री समेत रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय समशेर राणाले एउटै व्यक्ति बैंकर्स पनि हुने र व्यापारी पनि हुनु ‘गुड गभर्नेन्स’को सिद्धान्तले नमिल्ने बताए । कतिपय व्यवहारिक पाटोलाई हेरिनुपर्ने भए पनि बैंकर्स र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुन नहुने उनले बताए । व्यवहारीक समस्यालाई हेरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन समय दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘बैंकर र उद्योगी छुट्याउन जरुरी छ । सो सम्बन्धी व्यवस्थालाई अहिले दफामा राखे पनि लागू गरिहाल्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऐन कार्यान्वयन भएको १५ वर्षपछि सो सम्बन्धी दफा लागू गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिको एउटा बैंक छ भने ऊ बैंकर्स नै हुनुपर्‍यो । बैंर्कस पनि हुनुपर्ने व्यापारी पनि हुनु भनेको यो गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन ।’

यसले स्वार्थको द्वन्द्व निम्ताउने उनले बताए । तर, अहिले नेपालको सन्दर्भ फरक रहेकोले व्यवहारिक पक्ष हेरेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘बैंकका प्रमोटरहरुले आफ्नो सेयर धितो राखेर अरु बैंकबाट ऋण निकालेका छन् । बाफिया विधेयकमा बैंकमा लगानी हुनेले ऋण लिन नपाउने भनेका छौं । त्यो व्यवस्था ठिकै छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थको द्वन्द्वको हिसावले यो व्यवस्था ठिक छ । तर, व्यवहारिक रुपमा केही समस्या छ । ठूला व्यापारी भनेका सय, डेढ सय छन् । अहिले नै बैंकमा सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले अर्थमन्त्रमा समस्या आउँछ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न १५ वर्षको समय दिनुपर्छ ।’

समय दिएर बैंकर र व्यवसायी हटाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व पनि अन्त्य हुने र तत्काल बैंक तथा उद्योगीहरुलाई पनि समस्या नपर्ने उनले बताए । अर्थतन्त्र अहिले संवेदनशिल अवस्थामा रहेको बताउँदै हचुवाको निर्णयमा अघि बढ्न नहुने उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि बाफिया विधेयकमा पुनर्लेख आवश्यक नरहेको बताए । विगत दुई वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको बताउँदै उनले बाफियामा देशको यथार्थ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र भविष्यका चुनौतीहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरि छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले उक्त छलफललको लागि केन्द्रीय बैंक तयार रहेको भन्दै अन्तिम निर्णय लिने सर्वाधिकार समितिमै नीहित रहेको बताए ।

गभर्नर पौडेलले नियमनका नाममा नागरिकको सम्पत्ति माथिको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा सचेत रहुनपर्ने बताए। संस्थापक सेयरलाई लामो समयसम्म ‘नियन्त्रण’ बनाएर राख्दा लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सहजै बेच्न र अन्यत्र लगानी गर्न नपाएको यथार्थ उनले स्वीकार गरे । संविधानले सम्पत्तिको हक दिएको भन्दै पौडेलले कुनै पनि लगानीकतालाई तत्काल सम्पत्ती बिक्री गर भन्न नमिल्ने बताए । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा सम्पत्तिको संरक्षण र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन खोज्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताए ।

गभर्नर पौडेलले बाफियाका केही दफामा मात्र सीमित नभई समग्र वित्तीय प्रणालीको भविष्य, डिजिटल मुद्राले ल्याएका चुनौती, ऋण र सम्पत्तिको वितरण तथा वित्तीय पहुँचका मुद्दामा गहिरो छलफल गरी बाफिया संशोधन गर्न अर्थसमितिलाई आग्रह गरे।

उनले हरेक नागरिकले बैंकबाट ऋण पाउनुलाई ‘नैसर्गिक अधिकार’का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए । गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीको परम्परागत परिभाषा र अभ्यासमाथि नै मौलिक बहसको आवश्यकता रहेको बताए । उनले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रतिबद्धताअनुरूप भए पनि अबको बहस सतहीभन्दा गहिरो हुनुपर्नेमा जोड दिए।

गभर्नर पौडेलले ऋणमा पहुँचको विषयलाई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको समेत बताए । ‘बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा हेरिनुपपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति माथिको अधिकारको रक्षा र वित्तीय अनुशासनबिच सन्तुलन कायम गर्ने जटिल चुनौतीमाथि विमर्श गर्नुपर्छ ।’

उनले बैंकमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने र राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जोकोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

गभर्नर पौडेलले बाफियामा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बैंकिङ नियमनसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्डसँग सामञ्जस्य कायम गर्न ल्याइएको बताए ।

उल्लेख्य स्वामित्व जस्ता कतिपय व्यवस्था ऐनमा नै बाँध्नेभन्दा पनि केन्द्रिय बैंकलाई नै निर्णय गर्न छोड्नुपर्ने उनले बताए । उनले नेपालमा कमर्सियल बैंकहरुमा ७२ जना, विकास बैंक मा १३० जना र फाइनान्समा १७१ जना गरेर ३७३ जनाको हाल १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको बताए ।

बाफिया विधेयकले वित्तीय स्वार्थ र सम्वद्ध व्यक्ति वा संस्थासँगको कारोबारलाई थप पारदर्शी र अनुशासित बनाउन खोजिएको उनले स्पष्ट पारे । यसबारे कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई रहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनशकुमार घिमिरेले भने बाफिया विधेयकको पुर्नलेखन आवश्यक नरहेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक पुनःलेखन जरुरी नरहेको बताए । सांसदहरुले विधेयकको पुनर्लेखन आवश्यक रहेको भन्दै फिर्ता पठाउनुपर्ने बताए पनि सरकारले भने पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।

अर्थसमितिले विधेयकको पुनर्लेखन आवश्यक छ की छैन भन्दै अर्थमन्त्रालयलाई पत्र नै काटेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने विधेयकको पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।

राजस्व सचिव घिमिरेले दुई वर्षअघि सरकारले पेश गरेको विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने बताए । ‘एउटै विधेयकबाट समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव हुँदैन । संस्थागत सुशासन कायम गर्न सबैको ध्यान जानुपर्छ । त्यसमा बाफियाले सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘बाफियामा धेरै समेट्न कोशिस भएको छ । दफाबारबाट पनि अझ समेट्न सकिन्छ तर बाफिया मात्रैले सबै कुरा समेट्न सक्दैन ।’

अर्थतन्त्र सुधारको लागि अरु पनि कानूनहरु बन्दै गरेको बताए । उनले सम्पत्ति व्यवस्थापनका कानून बन्दै गरेको, विदेशमा लगानी गर्ने कानूनलाई सुधार गरेर कति र कसतो लगानी खुलाउने छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समेत समसामयिक बनाउन लागिएको छ । दुईदर्जन कानूनहरु संशोधन गरेर लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्दैछौं,’ राजस्व सचिव घिमिरेले भने ।