बैंकको लाइसेन्समाथि गभर्नरको प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले जनताको सम्पत्ति, पैसा सुरक्षण गर्ने काम बैंकहरुले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवारको अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताए ।

त्यो रकमलाई सुरक्षण गर्नुपर्ने र राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए ।

गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाए । लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिष्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्ने अन्यथा लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने बताए ।

बैंकहरुको संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

‘धेरैजसो लाइसेन्सहरुको आयु हुन्छ । तर बैंकहरुको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरु पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको केहो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ । जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउछ । टेलिकमहरुको पनि त्यस्तै छ । तर बैंकको हुँदैन,’ उनले भने ।

गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई पब्लिक गुड्सका रुपमा हेरिनुपर्ने बताए । बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई ख्याल गरेरै ल्याइएको उनको भनाइ छ । अझै पनि आफूहरु छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले निर्णय लिने अधिकार भने संसदको रहने बताए ।