आईपीओ स्वीकृतिमा थप कडाइ गर्न धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयको पत्र

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको सबै वित्तीय र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरेर मात्रै आईपीओ स्वीकृत गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले सुझाव दिएको डेढ वर्षपछि मात्र मन्त्रालयले बोर्डलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

पछिल्लो समय आईपीओ स्वीकृतिका सन्दर्भमा विवाद बढ्दै गएको छ । असार ९ मा अर्थमन्त्रालले धितोपत्र बोर्डलाई एक पत्र पठाउँदै आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको रेटिङ र प्रिमियम मूल्य निर्धारण पनि प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम लिएर केही व्यक्तिलाई आईपीओ निष्कासनमा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको आरोप लगाएको छ । सोही आरोप लागेलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एउटा टोली बोर्डमा पुगेर आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुको विवरण लगेको थियो ।

अख्तियारले आईपीओ स्वीकृतिमा चासो देखाउँदै छाननबिन सुरु गरिरहेको बेला अर्थमन्त्रालयले पनि बोर्डलाई आईपीओ स्वीकृतिलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो । बोर्डमा लामो समयदेखि आईपीओ निष्कासन रोकिएको र श्रेष्ठ अध्यक्ष नियुक्त भएपछि पनि स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको थियो ।

लेखा समितिले २०८० पुस १२ मा धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम रहेका कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति नदिन भनेको थियो । यस्तै सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियम मूल्यभन्दा पनि बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने लेखाको निर्देशन थियो ।

त्यस्तै हाइड्रोपावर कम्पनीमा आयोजना निर्माण गर्न लिएको ऋण चुक्ता नहुँदासम्म आधारभुत सेयरधनीको एकतिहाई सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था गर्न र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको नीति १ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने समितिले निर्देशन दिएएको थियो । सोही निर्देशनलाई देखाउँदै बोर्डले लामो समय आईपीओ स्वीकृतिमा रोकेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले सोही निर्देशनको आधारमा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएको कम्पनीको आवेदन बोर्डको पाइपलाइनको सूचीबाटै हटाएको थियो । इप्पानले बोर्डमाथि आईपीओ निष्कासनमा कमिसन मागेको आरोप लगाएपछि बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीको आवद्धन नै रद्ध गरिदियो । त्यसपछि संघीय संसद अन्तरगतको अर्थ समितिले गत १९ जेठमा बोर्डलाई ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन रोक्नुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था नरहेकाले कानुनअनुसार गर्नु भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

निर्देशन पालना भए/नभएका सम्बन्धमा समेत लेखाले त्यसको विवरण समेत माग गर्दै आएको थियो । लेखाको निर्देशनपछि प्रत्यक्ष नियामक भएका लघुवित्त र बीम कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत भए पनि लामो समय हाइड्रोपावरको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया रोकियो । पछिल्लो समय बोर्डले हाइड्रोपावरको आईपीओ स्वीकृति दिन लागेको छ । तर, ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छैन ।

अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व नै अन्यौलमा रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रायलले आईपीओ स्वीकृतिको लागि नयाँ निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०८० पुस ४ को सुझाव अनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई वित्तीय र व्यवस्थापकीय पक्षको बस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्रै आईपीओ स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै आईपीओ निष्कासन गर्दा रेटिङ बस्तुपरक भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने र प्रिमियम मूल्य निर्धारणमा समेत विश्वसनीय मूल्यांकन विधिको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘कुनै कम्पनी वा संस्थाको प्राथमिक सेयर अनिष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्डले उक्त कम्पनी वा संस्थाका सबै वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्र अनुमति दिने,’ अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सो क्रममा धितोपत्रको रेटिङ निर्धारण वस्तुपरक भए नभएको अनुगमन गर्ने, धितोपत्रको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा आर्थिक चलखेलको गुञ्जायस देखिएकाले उपयुक्त र विश्वसनिय मूल्यांकन विधिवाट धितोपत्र निष्कासन गर्न प्राथमिकता दिने ।’

आईपीअने निष्कासन गर्ने कम्पनीको वित्तीयर व्यवस्थापकीय पक्षमा प्रश्न उठ्न लागेको र त्यसमा कहीँ न कहीँ कमजोरी महसुस भएकोले पनि उक्त निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रालयको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुु सरकार र नियामकको दायित्व हो । लगानीकर्तामा पर्याप्त शिक्षाको अभाव र हाम्रो धितोपत्र बजार परिपक्व हुन बाँकी रहेकोले सूचीकृत हुने कम्पनी वित्तीय र व्यवस्थापकीय रुपमा साउन्ड हुुनपर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रिममिय मूल्य निर्धारणमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डेढ वर्षअघि नै सुझाव समेत दिएको आधारमा बोर्डलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृत दिने केही प्रभावकारी विधि अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो ।’