काठमाडौं । विश्व बैंकको ५८ करोड रुपैयाँ ऋण लिन नसकेपछि डिजिटल नेपाल फेमवर्क परिमार्जन गरेर पुनः ल्याउनुपरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन् ।
मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा संसादहरुको संचार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमाथि प्रश्न सठाएका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले विश्व बैंकबाट ५८ रुपैयाँपनि लिन नसकेको स्वीकार गरे ।
उनले सो ऋण लिन २०७४ देखिको सुरु भएको डिजिटल नेपाल फेमवर्कको अवधारण अनुसार काम गर्न नसक्दा यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर पुनः सुरु गर्नुपरेको बताएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले संसादहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जालप्रति सरकार कठोर हुने पनि बताएका छन् ।
उनले भने ‘सरकारले तीन पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गर्ने सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन गर्छौ, ती सामाजिक सञ्जालले नेपाललाई सामाजिक सञ्जाल विधेयक नभएको मुलुक भनेर हेपेर व्यवहार गरे । त्यसैले समाजिक सञ्जाल विधेय संसदमा दर्ता समेत गराइसकेका छौं ।’
सञ्चार मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५, २०८१ माघ २१ र २०८१ चैत ७ गते गरी तीनपटक सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
सरकारले ११ मंसिरमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० ल्याएको हो । उक्त निर्देशिकाले दफा ३ ले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिका सार्वजनिक भएको तीन महिनाभित्रै सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने, सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट)को व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालले अहिलेसम्म अटेर गरेका कारण सरकार सामाजिक सञ्जालप्रति कठोर हुने संकेत गुरुङले गरेका छन् ।
निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ७ ले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सञ्चार मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने ‘तीन पटक आव्हान गर्दा समेत फेसबुकसहितको सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण हुन आएनन्, उनीहरुले नेपाललाई हेपेरै सूचीकरण हुन आएका छैनन् । सरकार सधै चुप लागेर बस्दैन, अटेर गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्छौ ।’
गुरुङले भने ‘हाम्रो देशलाई स्वायत्त मुलुक नमान्ने र विधेयक पनि नभएको मुलुक भनेर हेपेको झै व्यवहार गरेकाले पनि सरकार कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ गुरुङका अनुसार संसदबाट विधेयक पास नभएसम्म निर्देशिका अनुसार काम गर्ने पनि गुरुङको भनाइ छ ।
उनले सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र कानुन मान्नुपर्ने प्रस्ट पार्दै विधेयक पास भएसँगै समस्या समाधान हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका विषयमा अध्ययन समेत गराइरहेको छ । कम्युनिटी गाइडलाइन र फ्याक्ट चेकिङका माध्यमबाट उनीहरूको कन्टेन्ट जाँच गर्ने व्यवस्था गरिँदै छ ।’
सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएको र प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोकिएको भए त्यसको आधारमा कन्टेन्ट मोडरेसन र फिल्टरेसन गर्ने अधिकार मन्त्रालयले पाउँथ्यो । सूचीकरण मै नआएका कारण कन्टेन्ट फिल्टरेसनमा पनि समस्या भइरहेको सञ्चार मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
सबै सामाजिक सञ्जाल दर्तामा आउनुपर्ने र नेपालको कानुन मान्नुपर्ने, नेपालको नियम मान्नुपनि विषयको पनि गुरुङले संसदलाई जानकारी गराए ।
गुरुङले भने ‘विधेयक पास नभएसम्म निर्देशिकाको आधारमा सञ्चालन गर्नेछौँ । त्यसको आधारमा पनि नआए भने नेपालको कानुन नमान्ने, नियम नमान्ने र सरकारसँग सम्पर्क नगर्नेहरूलाई सधैँ मानिराख्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ।’
प्रतिक्रिया