सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा सरकार असफल, किन बन्यो निरीह ?

काठमाडौं । पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू नेपाल सरकारको सूचीकरण प्रक्रियामा नआएपछि सञ्चार मन्त्रालय असफल बनेको छ । प्रभावकारी सूचीकरण नगरेको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न अब सरकार सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक पारित हुने प्रतीक्षामा बसेको छ ।

सूचना प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकता बढिरहेका बेला मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५ गते सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सेवा दिने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले तीन महिनाभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा आफ्नो सेवा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मन्त्रालयले त्यसबेला सूचना प्रकाशित गर्दै सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो अधिकारी र स्वनियमन निगरानी अधिकारीको व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो ।

तर तीन पटकसम्म सूचना प्रकाशित गर्दा पनि फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्वीटर), इन्स्टाग्राम, युट्युब, लिङ्कडइन, टेलिग्राम, स्न्यापच्याट, रेडिट, ट्रुथ, ग्रेटर, वीच्याट, थ्रेड्सलगायत प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा पुगेका छैनन् । हालसम्म भाइबर, टिकटक, वीच्याट र निम्बज मात्र सूचीकरणमा आएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि २०८० मंसिर १५, २०८१ माघ २१ र २०८१ चैत ७ गते गरी तीनपटक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । उनले भने, ‘सूचना प्रकाशित गरेर आग्रह गरिएको हो । तर ठूला प्लेटफर्महरू औपचारिक रूपमा दर्ता हुन आएका छैनन् । हामीले आग्रह मात्र गर्न सकेका छौँ, बाध्य बनाउन कानुनी आधार अहिलेको निर्देशिकाले दिँदैन ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटालाई दुईपटक इमेल पठाइसकेको छ भने एकपटक सिंगापुरस्थित प्रतिनिधिसँग भर्चुअल छलफल पनि भएको थियो । तर ती प्रतिनिधिहरूले आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने बताएका थिए । त्यसपछि फेरि सम्पर्क भएको छैन ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार २०२४ अक्टोबर २२ मा केही ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका प्रमुख अपरेटिङ अफिसरहरूलाई इमेलमार्फत पत्राचार गर्दै सूचीकरण र निर्देशिका कार्यान्वयनको आग्रह गरिएको थियो ।

यसबीच, मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७९ माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिसकेको छ । तर सो विधेयकमाथि छलफल भने सुरु भएको छैन । विधेयकको परिच्छेद २ मा नेपालमा सेवा दिने सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सञ्चार मन्त्रालयबाट अनुमति लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयक पारित भएपछि अब सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरू कानुनी दायरामा आउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘विधेयक पास भएपछि कानुनी बाध्यता हुन्छ, त्यसपछि प्लेटफर्महरूले सूचीकरण नगरेर बस्न पाउँदैनन् ।’

केहीअघि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्दा चर्को आलोचना खेप्नु परेको र पछि प्रतिबन्ध हटाउन बाध्य हुनुपरेको उदाहरणका कारण अहिले कुनै सामाजिक सञ्जालमाथि सीधा कारबाही गर्न सरकार हिचकिचिएको हो । मन्त्रालयको तर्फबाट सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हालसम्म नभएको उनले बताए ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट वार्षिक रूपमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक लाभ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन नपाउनु सरकारकै कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ ।

‘हामी प्रयोगकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाऊन् भन्ने चाहन्छौँ । तर प्लेटफर्महरूलाई जिम्मेवार बनाउन पनि आवश्यक छ । यो मन्त्रालयको मात्र हैन, नेपाल सरकारकै नीतिगत निर्णयको विषय हो,’ उनले भने ।