काठमाडौं । नेपालीले निकट समयमै आफ्नै झण्डा भएको जहाजबाट जलमार्गमा यात्रा गर्न पाउने भएका छन् । केहि समयपछि जलमार्गबाट स्वदेशमा मात्रै होइन विदेशसम्मको यात्रा र व्यापार गर्न सम्भव हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०८१’ पारित गरेपछि निकट समयमै नेपालमा पनि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पानी जहाज सञ्चालन हुन सक्ने बाटो खुल्न लागेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रस्ताव गरेको विधेयक गत जेठ २६ जेष्ठ राष्ट्रिय सभाको बैठकले पारित गरेको थियो । विधेयकले आन्तरिक जलमार्गमा जलयान सञ्चालनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
हालको विद्यमान नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाली पानी जहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन २०२७ र पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ ऐनलाई समष्टीगत रुपमा एकीकृत गर्ने गरी पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ । राष्ट्रिय सभाले यसलाई प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्ताव गर्नेछ । राष्ट्रपति पौडेलले यो विधेयकको प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वनयमा आउनेछ ।
अहिलेसम्म नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै ऐन नहुँदा औपचारिक रुपमा यात्रुवाहक पानीजहाज र व्यापारिक पानीजहाज अनुमति पाएर सञ्चालनमा आउन पाएको छैन ।
‘सञ्चालनको लागि अनुमति प्रदान, जहाजको मापदण्ड निर्धारण, जहाजको वर्गीकरण, जलमार्गको रुट निर्धारण, कुन प्रयोजनको जहाजको क्षमता कस्तो हुने हो लगायतका विषयमा हामीसँग ऐन नै थिएन,’ नेपाल पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानले भने, ‘ऐनको अभावमा कुनै पनि काम गर्न पाएका थिएनौं । अब ऐन आएपछि तिव्रगतिमा यस्ता बिषयमा कामहरु हुनेछन् ।’
ऐन आउनुअघि नै पानी जहाज कार्यालयमा करिब १ दर्जनको हाराहारीमा आन्तरिक जलयात्रा र बाह्य जलयात्राका साथै ढुवानी गर्ने जहाजको अनुमति लिनको लागि व्यवसायिक घरानाहरु कार्यालयमा धाइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘ऐन आउन नपाउँदै दर्जनौं व्यवसायिक घरानाहरु जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अनुमति माग्न आइरहेका छन्, हामीले उहाँहरुलाई सम्झाई बुझाई गरेर फर्काइरहेका छौं,’ प्रधानले भने,‘ऐन आइसकेको केहि महिनामै नेपाली झण्डा अंकित पानी जहाज स्वदेश र विदेशी जलमार्गमा देखिनेछन् ।’
उनकाअनुसार ऐनको अभावमा हालसम्म कार्यालयले जलमार्गको रुटसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको छैन । तर अहिलेसम्म कोशी, नारायणी र कर्णालीमा सानादेखि ठूलो क्षमताको पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने निश्कर्ष कार्यालयको छ ।
प्रधानकाअनुसार नारायणी नदीबाट निस्कने नदी नेपाल–भारत सीमासँगै रहेको गण्डक नदीमा मिसिन्छ । गण्डक हुँदै यो नदी गंगा नदीमा मिसिएर कोलकात्ता समुद्रसम्म पुग्छ ।
सरकारले अहिलेसम्म यो रुटलाई भारतसँगै जोडेर तेश्रो मुलुकको समुद्रसम्म पहुँचमार्ग पुग्ने निश्कर्ष निकाल्दै यो रुटलाई नेपालबाट भारतहुँदै अन्य मुलुकमा यात्रा गर्न र व्यापारिक प्रयोजनका लागि मालसामानसहितको कन्टेनर जहाज आउजाउको रुटको रुपमा लिइएको छ । यस्तै भारतको पटना र कालुघाट हुँदै नेपालको त्रिवेणी र कोशी नदीसम्म जलमार्गको रुटले जोड्न सकिने विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
नेपालको नदीमा पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउने सपना नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीलाई देखाएका हुन् ।
कोशी, नारायणी, गण्डकी, कर्णालीलगायतका ठूलो नदीमा जलमार्ग तयार पार्ने र त्यस्ता जलमार्गलाई भारतको जलमार्गसँग जोड्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरेका थिए । २०७५ सालको फागुनमा ओलीले नेपाल पानीजहाज कार्यालयको औपचारिक रुपमा उद्घाटन समेत गरेका थिए ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले तत्कालीन समयमा कोशी, कर्णाली र गण्डकीमा जलमार्ग तयार गरी नयाँ यातायात साधनको रुपमा पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । भारतलाई समेत जलमार्गसँग जोडेर ढुवानी हुने मालसामानको लागत खर्च घटाउने सरकारको योजना थियो ।
नेपालका विभिन्न नदीहरूमा जलपोत चलाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नवलपरासीस्थित त्रिवेणी–गण्डक नहरमा पाइलट प्रोजेक्ट चलाउने, भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माण गर्ने, नदी किनारमा टर्मिनल, गोदाम, डक निर्माण गरेर यसको माध्यमबाट व्यापार, पर्यटकीय तथा सार्वजनिक यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना भएपनि सरकारको तयारीको अभावमा यो बिषयमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
गण्डक नहर (त्रिवेणीदेखि भारतीय सीमासम्म) पानी जहाज चलाउन सकिने बिषयमा सम्भाव्यता अध्ययनसम्म भएको थियो । यसमा कोशी र कर्णाली नदीलाई समेत समावेश गरिएको थियो ।
सन् २०१२ र २०२० मा भएको अध्ययनअनुसार १७५ किलोमिटर दूरीको कोशी, १५० किलोमिटर दूरीको गण्डकी र १२५ किलोमिटर दूरीको भेरी नदीमा पानी यातायात सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको तत्कालिन समयमा निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
नीतिगत रुपमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गसम्म पहुँच दिने बिषयमा भारतसँग सम्झौता भएको थियो भने नेपालले भारतको हल्दिया–वाराणसी जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने उक्त सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
ऐन नै नहुँदा पानी जहाज कार्यालयका कर्मचारीहरु कामबिहिन अवस्थामा बसिरहेका थिए । ऐनको रुपमा यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि यसअघिको नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाली पानीजहाज(प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन २०२७ र पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ खारेज हुनेछ ।
पानीजहाज सञ्चालन गर्न यस्तो हुँदैछ व्यवस्था
राष्ट्रिय सभामा स्वीकृत भएको पानी जहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०८१ ले पानीजहाज निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने निर्धारित मापदण्डअनुसार भए नभएको बिषयमा बिषयमा नियमित रुपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका लागि पानीजहाजको सर्भे गर्ने उद्देश्यले स्थापित संघसंगठन इन्टरनेशनल एशोसिएसन अफ क्लासिफिकेसन सोसाइटीको सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्तरिक जलमार्ग, आन्तरिक जलमार्गको रुट प्रयोग गरी नेपालबाट अन्य मुलुक वा समुद्रमा, अन्य मुलुकको समुद्रबाट अन्य मुलुक वा अन्य मुलुकबाट नेपालमा पानीजहाजबाट यात्रु वा मालसामान ओसारपसार गर्ने बिषयलाई जलपरिवहनको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
यस्तै जलपरिवहनको लागि प्रयोग हुने जलयान (भेसेल) लाई पानीजहाजको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । समुद्रमा तथा आन्तरिक वा अन्तर्देशीय जलमार्गमा सञ्चालन हुने कुनै पनि आकारको जलयानलाई पनि पानीजहाजको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
ऐनको रुपमा आइसकेपनि अध्ययन गरेर सरकारले जलपरिवहनको लागि जलमार्गको रुट तोक्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै स्वदेशी जलमार्ग र विदेशी जलमार्गमा सञ्चालन हुने नेपालको पानीजहाजमा अनिवार्य रुपमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा अंकित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विधेयकले पानीजहाज, पानीजहाजको वर्गीकरणअनुसारको मापदण्ड र क्षमता, जलमार्ग, जलपरिवहन, जहाजमा काम गर्ने नाविक र कर्मचारी, पानीजहाजको धनी, पानीजहाज निरीक्षक, पानी जहाज सेवा उद्योग, दुर्घटना, खोज, उद्दार, जाँचबुझ, पानी जहाज बीमा(यात्रु, पानीजहाज, मालसामान, नाविक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी) सम्मको बिषयमा नियमन गर्न सक्ने क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकले भने यान्त्रिक शक्तिबाट नचल्ने, पन्ध्र मिटरभन्दा कम लम्वाई भएको, वा १२ जनासम्म यात्रु बोक्न सक्ने तोकिएको भारवहन क्षमता भएको पानीजहाज र सरकारले व्यवस्था लागू नहुने भनी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसारको पानीजहाज दायराभन्दा बाहिर रहने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
सरकारले आन्तरिक जलमार्गको रुट तथा नेपालबाट अन्य मुलुकको जलमार्गमा प्रवेश गरी सञ्चालन हुने पानीजहाजको लागि जलमार्गको रुट निर्धारण गर्ने व्यवस्था यो विधेयकमार्फत गरेको छ । यसका लागि त्यस्तो जलमार्गको बिषयमा विस्तृत रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
आन्तरिक जलमार्गको रुट प्रयोग गरी वा नगरी अन्य कुनै मुलुकको जलमार्ग प्रयोग गरी जलपरिवहन गर्नुपरेमा पानीजहाजले प्रयोग गर्ने जलमार्गको रुट सरकारले र त्यस्तो गन्त्व्य मुलुकबीच भएको सम्झौताको आधारमा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी रुट निर्धारण गर्दा पानीजहाज सञ्चालन सुरु हुने स्थान, पानीजहाजको गन्तव्य स्थान र पानीजहाज सञ्चालन सुरु र गन्तव्य स्थानबीचमा पानी जहाज रोकिने स्थानहरु परिचान गरि तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै जहाजको स्तरहेरेर यात्रु भाडादरसमेत तय गरिनेछ ।
विधेयक अनुसार जलमार्गमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि पानीजहाज सञ्चालकहरुले जहाजको विवरण खोलेर तोकिएको कागजात र शुल्कको आधारमा रुटमा गुडाउन पाउने बिषयमा अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । जुन रुटको लागि अनुमति लिइएको हो, त्यहि रुटमा मात्रै पानीजहाज सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर अन्य मुलुकमा दर्ता भएको पानीजहाजलाई भने नेपालमा दर्ता गरिने छैन ।
स्वीकृत प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले पानीजहाज निर्माण गर्नुअघि त्यस्तो पानीजहाजको पानीजहाजको स्वरुप, ढाँचा र योजनाको बिषयमा पानीजहाज कार्यालयबाट अग्रीम अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै पानीजहाजको स्वरुप, ढाँचा र योजनाको बिषयमा कुनै परिवर्तन गर्नुपरेमा पुनः अनुमति लिनुपर्ने र यसरी निर्माण सम्पन्न भएको पानीजहाजको निर्माण सम्पन्नता प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि जहाजका धनीले सर्भे र तथा दर्ता सम्बन्धी कार्य अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपालको कुनै जलक्षेत्रलाई पानीजहाज सञ्चालनको लागि पूर्ण वा आँशिक रुपमा प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तो क्षेत्रलाई पानीजहाज सञ्चालनको लागि निषेधित क्षेत्रको रुपमा घोषणासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले अनुमति वेगर जलमार्गमा पानीजहाजलाई सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुका साथै अनुमति रुटवाहेक अन्य रुटमा सञ्चालन गर्नेलाई सजायको भागिदारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै रुटवाहेक अन्यत्र रुटमा पानीजहाज लगेमा र जलमार्गमा पानीजहाजको अवागमनलाई अवरोध सिर्जना गर्नेलाई पनि सजायको भागिदारी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै जलक्षेत्रको अतिक्रमण वा अनधिकृत प्रयोग गरेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेपको आदेश(इन्टरसेप्सन अर्डर) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो आदेश जारी गरेको अवस्थामा पनि अटेर गर्ने पानीजहाजलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था यो विधेयकले गरेको छ ।
विधेयकले समुद्रमा जीवनको सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी(इन्टरनेशनल कन्भेन्सन फर दी सेफ्टी अफ लाइफ एट सी) १९७४ अनुसार पानीजहाजको समुद्र यात्रा गर्ने क्षमता प्रमाणित भएपछि पानीजहाज कार्यालयले ऐनअनुसार दर्ता भएका व्यापारिक जहाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको सुरक्षा प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले कार्गो बूकतर्फ ५ सय टन वा त्यसभन्दा बढी ग्रस टनेज भएको वा मालवाहक पानीजहाजले कार्गो बूक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै यो टनेज सीमा भएको मालवाहक पानीजहाजको निर्माणको सुरक्षाको प्रमाणपत्र, १६ सय टन वा सोभन्दा बढी टनेज भएकालाई मालवाहक पानीजहाजको रेडियो टेलिग्राफीको सुरक्षाको प्रमाणपत्र सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै तीन सय टनभन्दा बढी तर १६ सय टनभन्दा कम टनेज भएको र रेडियो टेलिग्राफ स्टेशन जडान नभएका मालवाहक पानीजहाजलाई रेडियो टेलिफोनीको सुरक्षाको प्रमाणपत्र सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
यस्तै १ सय ५० टन वा सोभन्दा बढी टनेज भएको यात्रुवाहक वा मालवाहक पानीजहाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय भारत रेखा(लोड लाइन) को प्रमाणपत्रसमेत सरकारले दिनुपर्नेछ ।
नियमअनुसार पानीजहाज सञ्चालनको लागि आएको व्यक्ति वा संस्थालाई पानीजहाजको पेट(हल) पहिचान नम्बर, पानीजहाजको दर्ता नम्बर, पानीजहाजको प्रकार, पानीजहाजको टनेज, पानीजहाजको स्वामित्वसम्बन्धी विवरण, दर्ता प्रमाणपत्र वहाल रहने अवधी, पानीजहाजको राष्ट्रियता, जलपरिवहन सञ्चालन हुने क्षेत्र, पानीजहाजमा लगाइएको दायित्व(चार्जेज) र प्रतिवन्ध(रेष्ट्रिक्सन) लगायतको विवरण खुलेको अनुमति प्रमाणपत्र दिनुपर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता जहाज सञ्चालनको लागि अनुमति पाउने छैनन
पानीजहाजको निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र संलग्न नभएको र सर्भे प्रमाणपत्र नभएको पानीजहाजलाई सञ्चालनको लागि अनुमति दिन नसकिने व्यवस्था यो विधेयकले गरेको छ ।
यस्तै व्यापारिक पानीजहाजको हकमा २० वर्षअघि निर्माण भएको र ऐनअनुसार तथा ऐनले व्यवस्था गरेको नियम तथा मापदण्डसम्बन्धी सर्त पूरा नगरेको पानीजहाजलाई पनि सञ्चालनको लागि अनुमति दिन नसकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
पानीजहाज सेवा उद्योग
व्यवसायिक रुपमा पानीजहाज सेवा उद्योगको रुपमा सञ्चालन गर्न पनि सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पानीजहाज सेवा उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक पूँजीको स्वामित्व र सीमा तोकिए अनुसार हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालनको लागि स्थापना हुने पानीजहाज सेवा उद्योगमा विदेशी पूँजी लगानीको सीमा बढीमा ४९ प्रतिशत हुने व्यवस्था विधेयकमार्फत सरकारले गरेको छ ।
यस्तै नेपालको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी वा नगरी अन्य मुलुकमो जलमार्ग वा समुद्रमा सञ्चालनको लागि स्थापना हुने पानीजहाज सेवा उद्योगमा विदेशी लगानीको सीमा बढीमा ८० प्रतिशत हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भाडा दर र शुल्क निर्धारण
सरकारले आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहालले यात्रु तथा मालसामान ढुवानी गर्दा लिइने भाडादर, शुल्क, यात्राका शर्त र पानीजहाजमा हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधा सरकारले निर्धारण गर्नेछ ।
निर्धारित भाडादर, शुल्क र यात्राका सर्त र न्यूनतम सुविधा पानीजहाजको सञ्चालकले यात्रुको जानकारीको लागि पानीजहाजमा सबैले देखिने गरी टाँस्नुपर्नेछ । यस्तै पानीजहाज सेवा सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले सम्भावित क्षतिको लागि तोकिएअनुसारको बीमासमेत अनिवार्य रुपमा गराउनु पर्नेछ ।
जहाज सर्भेयर सूचीकृत हुनुपर्ने
पानीजहाजको निर्माण तथा सञ्चालन निर्धारित मापदण्डअनुसार भए नभएको वा त्यस्तो पानीजहाज जलपरिवहनका लागि उपयुक्त हुने वा नहुने बिषयमा सर्भे, निरीक्षण र परीक्षण गर्न र त्यस बिषयमा प्रमाणपत्र जारी गर्नको लागि कार्यालयले सर्भेयरको रुपमा काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
आन्तरिक जलमार्गका सञ्चालन हुने पानीजहाजको सर्भेको लागि सर्भेयर उपलब्ध नभएसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको योग्यता भएको कम्तीमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई सर्भेयरको रुपमा खटाउन सकिने व्यस्था गरिएको छ।
यस्तो सर्भेयरले पानीजहाजको निर्माण स्वीकृत योजना, स्वरुप र ढाँचाअनुसार भए नभएको, पानीजहाज सञ्चालन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सुरक्षाअनुसार निर्माण भए नभएको, पानीजहाज सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरको विश्लेषण गरी वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न पानीजहाजले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उपाय अवलम्बन गरे नगरेको, पानीजहाजमा काम गर्ने नाविक तथा कर्मचारीले पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि तोकिएअनुसार मान्यता प्राप्त संस्थाबाट तालिम दिइएको नदिइएको, सर्भे प्रमाणपत्र जारी गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने सर्भेयरको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सजाय र जरिवाना
कार्यान्वयनमा आउने ऐनविपरित काम गरेको पाइएको अवस्थामा म्ख्य अधिकृत वा पानीजहाजको सञ्चालकलाई दुईलाखदेखि अधिकतम १० लाखसम्मको जरिवाना वा दुई वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै पानीजहाज सञ्चालन अनुमति खारेजसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सर्भेयरको हकमा पनि ऐनविपरित कार्य गरेको पाइएमा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । सर्भेयरबाट १० लाख जरिवाना, सर्भेयरको अनुमति रद्दका साथै क्लासिफिकेसन सोसाइटीमा सूचीकृत सर्भेयरलाई कारवाहीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठनमा सिफारिश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया