तलबभत्ता खाएर घाम ताप्दै जलमार्ग र पानी जहाजका कर्मचारी !

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा जलमार्गको कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको लागि यो निकायको लागि जम्मा ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको यो निकायको खासै काम नभएकाले स्थायी र करारका कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन मात्रै बजेट विनियोजन भएको हो ।

कोशी, गण्डकी, कर्णालीलगायतका ठूलो नदीमा जलमार्ग तयार पार्ने र त्यस्ता जलमार्गलाई भारतको जलमार्गसँग जोड्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बिषयलाई राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरेका थिए ।

राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरी बर्षेनी झिनो परिमाणमा बजेट विनियोजन भएपनि हालसम्म जलमार्गको क्षेत्रमा उल्लेख काम सरकारबाट भएको छ । विनियोजन भएको बजेटबाट कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने मात्रै काम हालसम्म भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन २७ लाख र करार सेवा शुल्कतर्फ १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले तत्कालिन समयमा कोशी, कर्णाली र गण्डकीमा जलमार्ग तयार गरी नयाँ यातायात साधनको रुपमा पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । भारतलाई समेत जलमार्गसँग जोडेर ढुवानी हुने मालसामानको लागत खर्च घटाउने सरकारको योजना थियो ।

नेपालका विभिन्न नदीहरूमा जलपोत चलाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नवलपरासीस्थित त्रिवेणी–गण्डक नहरमा पाइलट प्रोजेक्ट चलाउने, भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माण गर्ने, नदी किनारमा टर्मिनल, गोदाम, डक निर्माण गरेर यसको माध्यमबाट व्यापार, पर्यटकीय तथा सार्वजनिक यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना भएपनि सरकारको तयारीको अभावमा यो बिषयमा कुनै प्रगति भएको छैन ।

यस्तै सरकारले तयार गर्ने भनेको जलमार्ग ऐन, नियमावली, सुरक्षा मापदण्डलगायतका कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थासमेत ल्याउन सकेको छैन ।

बजेट अभाव, प्रशासनिक तयारीको कमी र नदी व्यवस्थापनको अप्ठ्यारोले गर्दा योजनाहरू थन्किएको अवस्थामा छन् ।

यस्तै नेपाल पानी जहाजको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पहिलो प्राथमिकताप्रधान यो आयोजनाको कर्मचारीको पारिश्रमिकतर्फ ९५ लाख, सेवा र परामर्श सेवाको लागि ५ लाख, करार सेवा शुल्कतर्फ २५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा भने ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन गर्ने विषय पनि २०७५ सालदेखि सुरु भएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यो बिषयलाई उठान गरी राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरेका थिए । तर यो क्षेत्रमा पनि हालसम्म उल्लेखनीय कुनै प्रगति भएको छैन ।

संविधान जारी भएपछि तत्कालित प्रधानमन्त्री ओलीले पानी जहाजको टिकट काटेर पानी जहाजमा यात्रा गर्न आम जनतालाई आग्रह गरेका थिए ।

२०७५ सालको बजेट वक्तव्यमा नेपालमा पानी जहाज चलाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बिषय उल्लेख थियो । सरकारले नेपाल जल यातायात प्राधिकरण स्थापना गरेपनि यो प्राधिकरण पूर्ण रुपमा सक्रिय भएको छैन ।

गण्डक नहर (त्रिवेणीदेखि भारतीय सीमासम्म) पानी जहाज चलाउन सकिने बिषयमा सम्भाव्यता अध्ययनसम्म भएको थियो । यसमा कोशी र कर्णाली नदीलाई समेत समावेश गरिएको थियो ।

सन् २०१२ र २०२० मा भएको अध्ययनअनुसार १७५ किलोमिटर दूरीको कोशी, १५० किलोमिटर दूरीको गण्डकी र १२५ किलोमिटर दूरीको भेरी नदीमा पानी यातायात सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको तत्कालिन समयमा निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको थियो ।

नीतिगत रुपमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गसम्म पहुँच दिने बिषयमा भारतसँग सम्झौता भएको थियो भने नेपालले भारतको हल्दिया–वाराणसी जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने उक्त सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

बजेट विनियोजनको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलाइ र नदीहरूको व्यवहारिक अवस्था (गहिराइ, बहाव, सुरक्षा) जस्ता चुनौतीका कारण यो क्षेत्र पनि अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै सरकारबाट हालसम्म एउटै पनि न पानी जहाज खरिद भएको छ न त परीक्षण नै भएको छ ।

पूर्वाधार बिज्ञहरुका अनुसार ठोस योजना, प्राविधिक तयारी र दीर्घकालीन लगानी बिना यो सम्भव छैन ।