
काठमाडौं । वर्षमा औषतमा एउटा वा दुईवटा मात्रै बैठकमा मुस्किलले उपस्थित हुने गरेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीकै रवैयाका कारण नेपाल पर्यटन बोडमा (क्यान)को प्रतिनिधित्व हटाइने भएको छ । अधिकारी पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने व्यक्तिमा पर्छन् ।
अधिकारी महानिर्देशक भएको तीन वर्षभन्दा बढी भएको छ । अब उनको कार्यकाल ८ महिना मात्रै बाँकी भएको र उनलाई त्यो भन्दा अगाडि नै हटाउने प्रस्ताव आएको हो ।
अधिकारी पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य छन् । उनी प्राधिकरणको महानिर्देशक भएपछिको तीन वर्षमा मुस्किलले ३/४वटा वैठकमा मात्रै उपस्थित भएको पर्यटन बोर्डले जानकारी दिएको छ । अधिकारीको उपस्थिति वर्षमा एउटा बैठकमा आउने जस्तो मात्रै भएको छ ।
पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यले प्रतिबैठक ४ हजार हजारमा १५ प्रतिशत कर काटेर भत्ता पाउँछन् । अधिकारी पर्यटन बोर्डको आम्दानीको बिरोधी भएको र यसअघि उनले हवाई टिकेटबाट उठाउने गरिएको प्रतिपर्यटक एक हजार रुपैयाँ रोक्ने कसरतमा थिए । पर्यटन क्षेत्रबाट भएको बिरोध र सरकारले दिएको अधिकार सरकारले नै निर्णय नगरेसम्म हटाउन नसक्ने भएकोले अधिकारीको कुनै जोडबल भने नलागेको हो ।

अधिकारी बोर्ड बैठकमा उपस्थित नभएसँगैको संयोग भने पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को संशोधन प्रस्तावमा प्राधिकरणका महानिर्देशकालाई हटाउने प्रस्तावमा पनि देखिएको छ । अधिकारीलाई नै हटाउने भनेर ऐनको संशोधन प्रस्ताव नभएर बोर्ड बैठकमा प्राधिकरणकको उपस्थितिले दिने इनपुट कम भएको र भूमिका खासै नदेखिएको बताइएको छ । त्यसैले क्यानको ठाउँमा पर्यटन विभागका महानिर्देशकलाई बोर्डमा राख्ने र प्राधिकरणलाई हटाउने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ ।
अधिकारीले आफैं जिम्मेवारी बोध नगर्ने, जिम्मेवारी लिन नखोज्ने भएकोले बैठकमै नआउने गरेको पर्यटन बोर्डका एक पूर्वसदस्यले बताए । अधिकारी महानिर्देशक भएको सुरुवाती चरणमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेसँग ट्युनिङ मिलेका बेला जति बैठकमा आए त्यसपछि उनको उपस्थित ठप्पजस्तै भएको पनि पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्यले बताए ।
तत्काली बोर्डका सीईओ डा. धनन्जय रेग्मी र ओलेबीच बढेको विवादका कारण सरकारी पदाधिकारी बोर्ड बैठकमै उपस्थित नहुने अवस्था थियो । त्यसमा पनि मन्त्रीको आदश पालक अधिकारीको उपस्थिति अरुभन्दा थप न्यून भएको पनि पर्यटन बोर्डका एक पूर्वपदाधिकारी बताउँछन् ।
उनकाअनुसार अधिकारी सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सदस्यमा पर्छन् भने अरु सरकारी पदाधिकारीको पनि उपस्थित कम नै हुने गरेको थियो । अध्यागम विभागमा त एउटा महानिर्देशक आउने र त्यसले एउटा पनि बोर्ड बैठकमा प्रतिनिधित्व नगर्दे सरुवा हुने गरेको पनि पाइएको छ ।








प्रतिक्रिया